बालाराम खड्का–अमरराज आचार्य
दाङ, ११ असार । जिल्लाका दशैँ पालिकाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बजेट ल्याएका छन् । घोराही र तुलसीपुर दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेटमा कुनै नयाँपन र नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने, निर्वाचन लक्षित र कनिके योजनाहरू मात्र उल्लेख छन् । संघीय संविधान जारी भएसँगै पहिलो पटक चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको सम्भवतः यो अन्तिम बजेट हो ।
पालिकाका कुनै गौरवका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनेभन्दा पनि पार्क, मन्दिर, खेलमैदान र शौचालय निर्माणमा बजेट छरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख संरक्षक रहने गरी कतिपय शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अधिकांश शीर्षकमा बजेटै उल्लेख नगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेटमा आम्दानीका शीर्षकअनुसार रकम नजुटेको उल्लेख गरेसँगै यो वर्षको बजेट पनि परनिर्भर देखिएको छ । बजेटको अधिकांश हिस्सा संघ र प्रदेश सरकार तथा दातृ निकायमा आश्रित देखिएको छ ।
घोराहीमा सवा २ अर्बको बजेट प्रस्ताव
घोराही उपमहानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७८ का लागि २ अर्ब २० करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको ९औँ नगरसभामा उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले बजेट विनियोजन गरेकी हुन् । यसरी विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड २ लाख ३ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको ४८ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, कोभिड उपचार तथा व्यवस्थापनमा १ करोड ८० लाख, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि २ करोड ४० लाख, जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धन कार्यक्रमतर्फ ११ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । मावि, निमावि र प्रावि बालविकास अनुदानमा १ करोड ३ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ ५७ करोड ११ लाख, सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, समूहको उत्थान एवं समाजमा विद्यमान कुरीति, विसंगति विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम तथा संस्थागत अनुदानका लागि १ करोड २० लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा युवा तथा खेलकुद, जनस्वास्थ्य महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक विकासतर्फ ६९ करोड ७२ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको ३१ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । कृषि विकाससँगसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमका लागि २ करोड ८ लाख ४४ हजार, पर्यटन तथा संस्कृतिको विकासका लागि ६० लाख ५० हजार, लघुउद्यम विकासतर्फ संघबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमका लागि २९ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख न्यौपानेले बताइन् । सहकारी तथा रोजगार प्रबद्र्धनतर्फ ५७ लाख ९० हजार, राजश्व व्यवस्थापनतर्फ ११ लाख ५० हजार, उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ २० लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक पिच, ग्राभेल तथा बाटो स्तरोन्नतितर्फ ४६ करोड १० लाख, अन्य पूर्वाधरतर्फ ८ करोड १९ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
सरसफाई, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सार्वजनिक चौपाया व्यवस्थापन र पूर्ण सरसफाई अभियानका लागि १ करोड ५ लाख ५० हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन खरको छानो विस्थापन, जोखिम जलाशय तारबार, भूक्ष्य स्खलन रोक्न तटबन्ध तथा तारजाली, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना मर्मतसम्भार, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना, हरियाली प्रबद्र्धनका लागि ६ करोड ४८ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा सुशासन, संस्थागत विकास तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ६० लाख, संघ तथा प्रदेश सरकारको सहलगानीमा कार्यान्वयन गरिने समपुरक आयोजनाका लागि ४ करोड, १९ वटै वडा कार्यालयको पँुजीगत खर्चतर्फ ११ करोड ९७ लाख र कार्यक्रम खर्च एवं कार्यालय सञ्चालन खर्चतर्फ ७ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
यसरी विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक आय २५ करोड, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३४ करोड ५० लाख, संघको राजश्व बाँडफाँडबाट २१ करोड २६ लाख ९८ हजार, संघको रोयल्टी बाँडफाँडबाट ५ लाख, संघीय ससर्त अनुदानबाट ६४ करोड, ४८ लाख संघीय समपुरक अनुदानबाट १ करोड ४ लाख र संघीय विशेष अनुदानबाट ३ करोड ५३ लाखबाट व्यहोरिनेछ ।
यसैगरेर प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ६७ लाख ४ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट ४ करोड १८ लाख ४५ हजार, प्रदेश ससर्त अनुदानबाट ५ करोड १० लाख ४४ हजार, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ३ करोड र प्रदेश विशेष अनुदानबाट ८० लाख व्यहोरिने भएको छ भने अपुग हुने ५५ करोड ५६ लाख ८७ हजार गत आर्थिक वर्षको बैंक बाँकीबाट व्यहोरिने भएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरको बजेट ३ अर्ब ३९ करोड
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कोभिडको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, गरिबी निवारण तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ३ अरब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।
नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख माया आचार्यले बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमहानगरपालिकाले व्यय अनुमानतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार अनुमान गरिएकोमा आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँडबाट २ अर्ब १७ करोड ९६ लाख १५ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँडबाट ९ करोड, ७८ लाख १९ हजार र अन्य संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त रकम २ करोड २५ लाख रुपैयाँ समेत गरी आय २ अर्ब १७ करोड ९६ लाख १५ हजार आय र १ अर्ब २ करोड न्यून आय हुनगएकोे रकममध्ये नगर विकास कोषको ऋण सहयोगबाट ४० करोड, आन्तरिक ऋण तथा वहुवर्षीय दायित्वबाट ६० करोड र आन्तरिक बचतबाट २ करोड पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पुँजीगततर्फ नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य ससर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख १६ हजारको अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४७ दशमलव ७० प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षातर्फ ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल विनियोजित बजेटको ११ दशमलव ८० प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसैगरी चालुतर्फ प्रशासनिक खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चलगायत कार्यक्रम खर्चतर्फ १ अर्ब ३५ करोड ६९ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वित्तीय खर्चतर्फ २ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको बजेट आव २०७७÷०७८ को विनियोजित बजेटको तुलनामा २५ प्रतिशत र २०७८ जेठ मसान्तसम्मको खर्चको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी रहेको उपप्रमुख आचार्यले बताइन् ।
उपमहानगरपालिकाले समाजिक विकास स्वास्थ्य तथा पोषणतर्फ उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको १५ श्ययाको तुलसीपुर मेट्रो अस्पताललाई ५० श्ययामा स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय, सर्वशुलभ र स्मार्ट उपचारात्मक तथा निदानात्मक सेवालगायत विशिष्ट सेवाहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य पुनर्लाभ केन्द्र निर्माण गर्न कोभिडको तेस्रो भेरियन्टलाई मध्यनजर गरी बालबालिकाको उपचार सेवा विस्तारका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत ल्याव सेवा सञ्चालन, आफ्नै औषधी भण्डारण भवन तथा खोप कोल्डचेन निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षातर्फ तुलसीपुर मेट्रो कलेज, तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन तथा अन्य पूर्वाधारका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानमा १५ करोड रकम विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ भने उपहानगरपालिकाको तर्फबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा तत्काल पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने छात्रा र दलित, आदिवासी, जनजाति, शहीद परिवार, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते र द्वन्द्व पीडित परिवारकालाई निःशुल्क अध्ययन अध्यापन गर्न ‘मेयर उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ प्रदान गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले कृषितर्फ कृषि तथा पशु स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन तुलसीपुर मेट्रो कृषि तथा पशुपक्षी अस्पताल सञ्चालन एवं प्रयोगशाला निर्माण तथा दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको सहलगानीमा तुलसीपुर आधुनिक बधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ३ करोड रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
तुलसीपुर कृषि, मासु बजार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि नगर विकास कोषबाट ऋण तथा अनुदानमा कार्य गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । मेयर युवा उद्यमशीलता र उपमेयर महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपद् कोभिड–१९लगायत अन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत, पुनःस्थापनालगायतको कामका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नगरसभामा उपप्रमुख आचार्यले सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनतर्फ नगरको फोहरलाई मोहरमा बदल्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन ल्यानफिल साइटको व्यवस्था र फोहरलाई वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको बताइन् । उपमेयर लैङ्गिक हिंसा सुरक्षा घर (सेफ हाउस) भवन निर्माण गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै सो आयोजनाहरूको रकम भुक्तानी गर्न ६० करोड बजेट बहुवर्षीय दायित्व अन्तर्गत राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माणका लागि ८० लाख ९० हजार, मन्दिर व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा शितलपुरमा शिव मन्दिर भवन निर्माणका लागि ९४ लाख ९२ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्य सडक, चोक, बसपार्क तथा सार्वजनिक स्थलमा रात्रिकालीन समयमा उज्यालो बनाउन तुलसीपुर उज्यालो सहर कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय दायित्वअन्तर्गत् वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आरसिसी तथा नाला निर्माणका लागि ७० लाख ९० हजार, वडा नं. १५ पहरूवा सडक र धमक्कापुर–भोजपुर सडक कालोपत्रेका लागि १ करोड, ठाँटीगाउँ भमके खोलामा पुल निर्माणका लागि ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तुलसीपुर चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारमार्फत १ कारोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ खेतीयोग्य सबै जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, पानी भण्डारण क्षमता बृद्धि, डिपबोरिङ, पानीका स्रोत संरक्षण र नगरका साना खोलाहरूमा हार्भेष्टिङ ड्याम निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ । न्यून आय भएका परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छानो मुक्त गरेर जस्तापाता वितरणका लागि मेयर सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै श्रीमणि अभय मार्ग निर्माणका लागि ५० लाख, तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल निर्माणका लागि ९९ लाख ९९ हजार, तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रेका लागि ५० लाख, भमके हेल्थपोष्टदेखि मनकामना मन्दिर जाने बाटो कालोपत्रेका लागि ५० लाख, मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माणका लागि ५० लाख, पातुखोला व्यवस्थापन कार्यका लागि ७० लाख, पातुखोला पुल, जनसक्रिय मार्ग, टिकरी राइखल्यान पुल निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख, तुलसीपुर चक्रपथ स्तरोन्नतिका लागि १ करोड ७० लाख, तुलसीपुर शवदाह स्थल निर्माणका लागि ७० लाख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सभाहल निर्माणका लागि १ करोड, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २ वटा सभागृह निर्माणका लागि ६ करोड १० लाख, अटोभिलेज स्तरोन्नतिका लागि २० लाख, तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) निर्माणका लागि ८ करोड ३० लाख, दामोदर मार्गका लागि ४ करोड ५० लाख, बिजौरी हाडिमेदेखि छिल्लीकोट सडकका लागि ५ करोड, पर्सेनी बम्नै बनहरी हुँदै चमेरेगुफासम्म पर्यटकीय मार्ग स्तरोन्नतिका लागि २ करोड ५० लाख, हेमराज मार्गका लागि ४५ लाख, मनिकापुर कुलो सिँचाइ आयोजनाका लागि १ करोड ३० लाख, अस्वारा सामुदायिक वन हरियाली पार्क निर्माणका लागि १५ लाख, राप्ती शान्ति पार्कमा मिनी–जू व्यवस्थापन र सामुदायिक वन हाइटेक नर्सरीका लागि १० लाख बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सबै वडामा आधारभूत वडा हस्पिटल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गरिएको छ । अतिविपन्न परिवारलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रको हस्पिटल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार गर्न र जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई मोतियाबिन्दुमुक्त पालिकाको रुपमा विकास गर्न राप्ती आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा निःशुल्क मोतियाबिन्दु शल्यक्रियाका लागि १५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । दूरचिकित्सा (टेलिमेडिसिन) प्रणाली, विद्युतीय स्वास्थ्य प्रविधि (एम्–हेल्थ, ई–हेल्थ) र अन्य आधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको उप्रमुख अचार्यले बताइन् । नगरसभामा नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले कोभिडको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, गरिबी निवारण तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आफूहरूको ४ वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धिमूलक काम गरेको दाबी गरेका थिए ।
शान्तिनगरको ४६ करोड ८२ लाख बजेट
शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि ४६ करोड २ लाख ९ हजार १ सय ९२ रुपौयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । गाउँसभामा उपाध्यक्ष मिथिला शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान १० करोड ५५ लाख, राजश्व बाँडफाँड स्वरुप ७ करोड ४० लाख ६४ हजार, समपुरक अनुदान स्वरुप १६ करोड ९७ लाख गरी ३५ करोड ३१ लाख ६४ हजार र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ४९ लाख ४६ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट ५३ लाख २५ हजार १ सय ९२, समपुरक अनुदानबाट १ करोड ४९ लाख ९५ हजार, विशेष अनुदान स्वरुप ६० लाख र सर्शत अनुदान स्वरुप ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ३ करोड ९ लाख १० हजार १ सय ९२ रुपौयाँ रहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ३० करोड ७ लाख ७० हजार, पुँजीगततर्फ १६ करोड ७४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बबईको बजेट ५१ करोड ६४ लाख
बबई गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ करोड, ६४ लाख, ७४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले विहीवार यो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बबई गाउँपालिकालाई संघीय सरकारमार्फत् वित्तीय समानीकरण अनुदान दश करोड ८३ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ८ करोड ४३ लाख ९६ हजार, ससर्त अनुदान १७ करोड २४ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ८ लाख र समपुरक अनुदान ३ करोड १ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० लाख ८२ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँड ६४ लाख ५३ हजार ५ सय ४५, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ६० लाख, प्रदेश ससर्त अनुदान ८५ लाख ४४ हजार, प्रदेश समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
आन्तरिक आयतर्फ १ करोड ७८ लाख ५० हजार, रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षबाट बचत हुने ३ करोड ९५ लाख ४८ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बबई गाउँपालिकाले अनुमानित कूल आय ५१ करोड ६४ लाख ७४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ल्याएको छ ।
बबई गाउँपालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा अन्य प्रशासनिक कार्य, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको तलव÷भत्तालगायतका चालु खर्चमा ६ करोड ६२ लाख ६६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा महिला विकास, उर्जा, वातावरण, श्रम तथा रोजगारी, युवा तथा खेलकुदका लागि तय भई आएका ससर्त अनुदान तथा विशेष अनुदान रकम सोही रुपमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
बबई गाउँपालिकाबाट आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरी ३ करोड ६ लाख, कृषिमा ससर्त बजेट बाहेक ३५ लाख, पशुविकासमा लाख २० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा ३५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । पशुपक्षी विकासमा ससर्त बजेट बाहेक ३५ लाख, पर्यटनमा ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ ४ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षामा शैक्षिक विकासका लागि ससर्त बाहेक १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा नियमित प्रकृतिका तलव÷भत्ता तथा प्रशासन खर्च समेत संलग्न गरिएको छ । यसै वर्ष अन्य विद्यालयको समेत भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४५ जना बालविकास सहजकर्ता, ६ जना विद्यालय सहायक कर्मचारी र ३३ जना विद्यालय सहयोगी कर्मचारीहरूले न्यून पारिश्रमिकबाट सेवा गर्दै आएकोमा हाल संघीय सरकारले मासिक २००० हजार रुपैयाँ मात्र थप गरेकाले उनीहरुको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै श्रम ऐनलाई समेत आधार मानेर थप पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ ।