भूवन पोख्रेल
अहिलेको विषम र महामारीले आक्रान्त बनेका नागरिक आशा र निराशाकै बीचमा खोप कुर्न बाध्य छन् । कोरोना महामारीले थुप्रैको घरसंसार उजाडिएको छ । त्यसमा पनि अझै खोप नआए अब कति क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने सन्त्रासमा जनता बाँच्न विवश छन् । पहिलो डोज खोप लगाइसकेका नागरिक दोस्रो डोजको पर्खाइमा हप्ता गनिरहेका छन् । उनीहरुमा अरु निराशा थपिएको छ ।
चिकित्सकले भनेअनुसार तिनलाई ९ देखि १२ हप्ताभित्र अर्को डोज लगाइसक्नुपथ्र्यो । अनुदानमा मिल्ने केही संख्याका खोप भनेको मरुभूमिमा तीर्खाले छट्पटिएका प्राणीलाई एक गाग्रो पानी लगेर छर्केजस्तो हो । नेपालका नागरिकको आशा भनेको खोपको तीर्खा मेटेर सुरक्षित रहनु हो । ठूलो जनसंख्या खोपको तीर्खा मेटेर सुरक्षित रहनु हो । ठूलो जनसंख्या खोपको पर्खाइमा छन् । जीवन–मरणको त्रासदीपूर्ण घडीमा खोपले झिनो आशा जगाएको छ । खोपले भाइरसलाई पूर्ण परास्त गर्न नसके पनि ज्यानै जाने जोखिम टार्नसक्ने निक्र्यिोल विज्ञहरुले निकालेपछि मानव जीवन रक्षाका लागि खोप ! खोप !! भन्ने नारा अघि सरेको छ । जसले खोपको अत्यधिक माग बढेको छ ।
सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर खोप जुटाइरहेका छन् । केपी अर्मा ओली सरकारले नेपालका नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । तथापि समयमै खोप प्राप्त नहुँदा शंका गर्नै प्रशस्त ठाउँ छ । सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले बाँडेको आश्वासन कति सार्थक हुने हो ? आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने ओली प्रवृत्तिले खोप नआउने कारणहरुमा अनेक तर्क वितर्क गरी नागरिकलाई रणभुल्लमा पार्छन् ।
अहिले नेपालमा नेताहरुले खोप लगाइसकेका छन् । पहुँच हुने जति खोप लगाएर सुरक्षित छन् । साना, गरिब, निमुखाहरु खोपबाट वञ्चित छन् । धनी र गरिब मुलुकहरुबीचको खाडल खोपले अझ बढाइदिएको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व सरकारको हो । यसमा सरकारले कति इमानदार प्रयास गरेको छ त ? यदि सरकार नागरिकको जीउ धनप्रति संवेदनशीलताबाट निर्देशित भई अघि बढ्ने हो भने असम्भव हुने थिएन ।
ओलीको ध्याउन्न जसरी पनि सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित छ । खोप ल्याउन मन, वचन र कर्मले लाग्नुपर्नेमा ओठे प्रतिबद्धतामै छन् । सरकारले तेस्रो र चौथो लहरको जोखिमका सूचना प्रेषित गर्दै गर्दा पनि खोपलगायतका पूर्व तयारीमा केही प्रतिबद्धता भेट्टाउन सकिँदैन । अहिलेको खोपको हाहाकार स्थिति निम्तिनमा सरकारले छिमेकी मुलुक भारतमै परनिर्भर भई उसकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हो । अहिले भारत आफै महामारीको भयावह स्थितिमा गुज्रिरहेको छ । उसको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा बनेको छ ।
नेपाल सरकार पनि एउटै मुलुकको मुख ताक्नुको सट्टा अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्थ्यो । सरकारले चीनतिर खोप किन्ने पहल थाल्नु पर्दथ्यो । चीनसँग फ्स्ट–ट्रयाकबाट खोप भिœयाउन सरकारले पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । जेठ १८ मा चीनले १० लाख खोप अनुदानमा दियो र जेठ २५ मा नागरिकले लगाउन पाए । चीनले खोपमा सघाउन फेरि तयार भएको सन्देश दियो ।
सरकार त्यो सन्द्येशको पनि फेरि बेवास्ता गरेको छ । एकातिर खोप आउने निश्चित छैन अर्कोतिर आउने प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारी तदारुकता छैन । यो अवस्थामा जतिसक्दो मानवीय क्षति कम गरेर जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । जहाँबाट छिटो र भरपर्दो खोप उपलब्ध हुनसक्छ त्यतैतिर सरकारले छिटोभन्दा छिटो पाइला चाल्नु पर्छ । भारततर्फको परनिर्भरतामा सरकार अड्किएकाले अहिलेको परिणाम भोग्नुपरेको हो ।
कोभिड खोपका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै भारत, अमेरिका, बेलायत सबैसँग हारगुहार र सहयोगका लागि अपील गरे पनि कमजोर कोभिड कूटनीति सावित भएको छ । नेपाली जनतालाई सरकारको औपचारिक घोषणा र प्रचारबाजी होइन खोप चाहिएको छ । खोप किनेर ल्याउनेभन्दा पनि हात फैलाएर मागेर ल्याउने वा जोहो गर्ने र त्यसको प्रचारमा रमाउने सरकारको प्रवृत्ति देखियो । खोप उत्पादन सुरु हुँदै गर्दा कैयौँ देशले खोप बुकिङ गर्न थालिसकेका थिए तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको र बेसार पानी र अम्बाका पातले रोग भगाउन सकिने टिप्स बाँड्न व्यस्त भए । यस रुपमा कोभिड बढ्नसक्छ भन्ने उनले अनुमानसम्म गर्न सकेनन् । बेलैमा कूटनीतिक पहल थालेको भए नेपालीका लागि कोभिड विरुद्धको खोप ‘आकासको फल आँखा तरि मर’ हुने थिएन ।
यो महामारीको जोखिमपूर्ण स्थितिमा खोपको प्रबन्ध गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यसूचि हो । विभिन्न सहयोगबाट ४० लाख खोप प्राप्त गरेको छ । सवा २ करोड जनसंख्यालाई लगाउन ४ करोड डोज खोप चाहिन्छ । यसको प्रबन्धमा सरकार अविलम्ब जुट्नु पर्छ, सत्ताको फोहरी खेलमा रुमलिएर जनताको ज्यानसँग सौदाबाजी गर्न पाइँदैन ।
मुलुक अहिले अन्योलको भूमरीमा फसेको छ । जनतामा एकप्रकारको निराशा व्याप्त छ । सरकारको आजको प्राथमिक जुनाव हो कि स्वास्थ्य, मानव अधिकारको रक्षाका लागि पनि खोप पहिलो कार्यसूचि बन्नु पर्छ, सरकारको । खोपमा सबैको समान पहुँच स्वास्थ्य अधिकारको महत्वपूर्ण पाटो ो । यसका लागि व्यवस्थित नीति हुनुपर्छ । बेड भरिएपछि संक्रमितलाई कुर्सी, बेन्च, भूइँ, गल्ली, चौरमा राखेर उपचार गरिँदैछ । बिरामी अस्पतालमा छट्पटाई मुत्युको मुखमा पर्दा आफन्त अक्सिजनको जोहोमा लाइनमा बस्नुपर्ने नियति भोग्दै छन् ।
सरकारी बजेटलाई मात्र हेर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रण गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव छ भन्न मिल्दैन, बरु त्यसको परिचालन र व्यवस्थापनमा सरकार असफल र असक्षम भइरहेको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । यस्तो कानुनी दायित्व अन्तर्गत प्रकोप, महामारी र अन्य रोगहरुको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँगै बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सा सेवा र हेरचाह सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वमा पर्छ । महामारीमा रोगकै जटिलताका कारण मृत्यु हुनु फरक हो तर अक्सिजन र भेन्ट्रिलेटर अभावमा कसैको ज्यान जान्छ भने त्इो राज्यको हेलचक्राइ हो । कसैको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएर मर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन हो ।
राज्यले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि योजना र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा थप जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । कोरोनाका भेरियन्टहरुबाट बच्ने मुख्य उपाय खोप तयार गर्नु र सबैलाई ल्याउनु हो भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनका विशेषज्ञले भनिरहेका बेला नेपालमा भने एकीकृत खोपनीति बनेकै छैन । हालसम्म खोपसम्बन्धी सबै कार्य तदर्थ किसिमबाट हुँदै आएका छन् ।
प्राथमिकतामा परेका समूहले पूर्ण खोप लगाउनु अघि नै नेता, सांसद, उच्च पदस्थ, व्यक्ति, सेना, प्रहरी र कर्मचारीका परिवारले पहुँचका भरमा अस्पतालमा आएका खोप र उपकरण समेत बाटोबाटै हडपेका खबरले गर्दा सबैको खोपमा समान पहुँच छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले स्रोत साधनको पारदर्शी तथा न्यायिक वितरण ठूलो चुनौती बनेको छ । अहिले ‘नो भ्याक्सिन, नो भोट’ भन्ने नारा नागरिकले अघि सारेका छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हो, चुनाव र सत्ता होइन । तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै गर्दा अहिले स्पष्ट देखिएको छ, उनको प्रवृत्तिबाट । जनतालाई सरकारले झुठो आशा देखाएर राज्यशक्ति कब्जा गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न चरम मानवीय संकटलाई पार लगाउन भ्याक्सिनहरु आशालाग्दो निरोधात्मक उपायका रुपमा देखापरेका छन् । भ्याक्सिन नलगाएका व्यक्तिका तुलनामा एक डोज मात्र लगाएकाहरुमा पनि गम्भीर लक्षण तथा मृत्यु तुलनात्मक रुपमा कम भएका कारण पनि नेपालमा समेत पहिलोभन्दा दोस्रो लहरपछि भ्याक्सिनप्रतिको हिचकिचाहट हटेर माग बढेको छ । विश्वमान सभ्यतालाई चुनौती दिने गरी भएको कोभिडजस्तो साझा शत्रुलाई परास्त गर्ने एक मात्र हतियार भ्याक्सिन साबित भएको छ ।
नेपालमा आम जन र स्वास्थ्य प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई विवेचना गर्दा उपचार गर्ने निर्णय नै ढिलो हुने, ढिला स्वास्थ्य सेवामा पुग्ने र ढिला सुरु हुने उपचार कठोर नियति फेरि एकपटक कोभिड भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचको सवालमा पनि देखिएको छ । मुलुक पहिले महामारीले निसास्सिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट हुने आर्थिक संकटको आँकलन मात्र गर्दा पनि कहालिलाग्दो छ । कोरोनाले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र मात्र नभई शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि तहसनहस तुल्याएको छ ।
कोरोना खरायोको गतिमा दौडिएको छ भने सरकार कछूवाको गतिमा रणनीति पार्छ । कोरोना महामारीले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई धरापमा पारेको छ । यसले विज्ञान र प्रविधिलाई समेत हार खुवाउँदै सिङ्गो मानव जातिलाई नै त्राहीमाम बनाइरहेको छ । विज्ञानका आविष्कारलाई समेत निरीह साबित गरेको छ । यसमा विकसित मुलुकका प्रविधि पनि असफल सावित भएको परिवेशमा यो विश्व आतंकबाट नेपाल पनि प्रताडित बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा भयङ्कर देखिएको छ, शासकीय अक्षमता र संवेदनाहीनता । सरकारको अर्जुनदृष्टि महामारीमै हुनुपर्नेमा बेपत्ताजस्तो देखिएको छ । जब मुलुकमा महामारीको दोस्रो लहर तीब्र बन्दै थियो, ठिक त्यसैबेलादेखि विश्वासको मतको वहानामा सरकार कतै हराइरहेको भान हुन्थ्यो । जनताले देशमा सरकार भएको महसुस गर्न समेत पाएका छैनन् । देशमा आइपरेको महाव्याधि नियन्त्रणमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । एकातिर कोरोनाको कहर छ अर्कोतिर सत्ताको लुछाचुँडी र अकाल मृत्युका कारुणिक दश्यहरु ।
सामाजिक सञ्जालमा छाउने मृत्इुका खबरले मनै आतंकित बनाएको छ । श्रद्धाञ्जलि र समवेदनाका शब्द लेख्ने, पढ्ने हाम्रो दिनचर्या बनिसकेको छ । मृतकको फोटो पोस्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा छ । यो संवेदना हो कि संवेदनहीनता छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । अभावका कारण छटपटी बेको अस्पतालमा जाउ बेड, आइसियु र भेन्ट्रिलेटर जनशक्तिको चरम अभाव छ । राज्य यसमा बेखबर छ । सरकारले लकडाउन हटाउनुभन्दा अघि खोपको उपलब्धता गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । बिनाखोप लकडाउनलाई लुज डाउन गर्दा फेरि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ । यति लामो समय लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्र राखेको कुनै अर्थ रहने छैन । यदि बिनाखोप उनीहरु आ–आफ्ना काममा फर्के भने, खोप लगाउन सकिन्न भनेर नागरिक सामु सरकारको हात उठाउनु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।
खोपको तीव्र पर्खाइमा रहेका बेला सरकारले यसरी लाचारी व्यक्त गर्नु गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो । यसै पनि जोखिमपूर्ण समूहका आफ्ना नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइदिनु सरकारको परम दायित्व हो । त्यसमाथि पहिलो मात्रा लगाइसकेकालाई त दोस्रो मात्राको पनि व्यवस्था गरेर खोपलाई पूर्णता दिनु त झनै अनिवार्य छ । सरकारको कमजोर कूटनीतिका कारण पनि अहिले वाह्य मुलुकबाट खोप आयात गर्न गाह्रो भएको त होइन भन्ने शंका लाग्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर उपस्थिति देखिन्छ ।
नेपाल केवल छिमेकी मुलुक उत्तर चीन र दक्षिण भारतको भूराजनीतिक संकट र उल्झनमा अड्केको जस्तो भान हुन्छ । अमेरिका, बेलायतजस्ता ठूला मुलुकसँग नेपाल जोडिन किन सकेन, केवल छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र परनिर्भर बन्नपुग्यो ? नेपालको भविष्य र भाग्य उसको आफ्नो सम्बन्ध र पहिचानले नभई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा निर्भर रहेकाले पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा वाह्य मुलुक अघि सरेर नेपाललाई सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।