खेमराज रिजाल
दाङ, ६ असार । शुक्रवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको रिपोर्टिङमा पातुखोला पार गरिरहँदा पातुखोला खोला थिएन । पातुकुलो भइसकेको थियो । मलाइ खोला लेख्न मन लागिरहेको छैन । किनकि खोला भन्नलायक नै छैन । तुलसीपुर बसपार्क नजिकैको पातुखोला पुल भनिएकालाई नयाँ आगन्तुकले विश्वास गर्नसक्ने छैनन् कि यति सानो कुलामा यति ठूलो पुल ?
हो, पातुखोला अचेल पातुकुला भइरहेको छ । मैले कल्पना गरिरहेको छु, कुनै दिन पातुखोलाका दुई किनारा भेटिने छन् … । यो खोला भन्नलायक छैन । जुन दिन भीषण बाढी आएर क्षति पु¥याउने छ, त्यो बेला मात्रै यसलाई पातुखोला भनेर सम्बोधन गर्न उचित हुने छ । नगरसभामा विभिन्न विकासे योजनाहरु पस्किइरहँदा मेरो ध्यान त्यता पुगेन, घुमिरह्यो ‘पातुकुला’मा । हो, मैले पातुखोला पनि देखेको थिएँ, वि.सं. २०४४ सालमा टिकरीस्थित लक्ष्मी भट्टराईको घर जाँदा । पातुको बगरैबगर हामी टिकरी पुगेका थियौँ । कति ठूलो बगर थियो, पातुखोलाको । अर्को यात्रा सोही ठाउँका लागि वि.सं. २०६४ सालमा । तर बगरैबगरको यात्रा तय हुन सकेन ।
पातुमा पुल बनिसकेको थियो । बाटो पनि पश्चिम दाङ छिचोल्नका लागि स्तरोन्नति हुँदै थियो । पातुखोला–पुल दक्षिणतर्फको बगरमा बसपार्क बनिसकेको थियो । तात्कालीन तुलसीपुर नगर विकास समितिले नै बसपार्क रहेको बगरलाई प्लटिङ गरी घडेरी विक्र गरेको बगर पूरै भरिएको छ । पातुखोलालाई दुवैतिरका किनाराबाट धकेल्दै–धकेल्दै लगिएको छ । मानौँ यसरी नै दुवै किनारा धकेलिँदै र निचोरिँदै ल्याइयो भने कुनै एक दिन एउटा किनारा मात्रै हुने छ, पातुखोलाको ।
अस्ति बुधवार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा भीषण बाढीको समाचार सुनिरहँदा मैले झल्झली ‘पातुकुला’लाई सम्झिरहेँ । यदि कपुरकोट खस्यो भने … ! तुलसीपुर बसपार्क क्षेत्रको क्षतिको विवरण अङ्कगणितमा गर्न मुस्किल हुनेछ । कति घर बाढीमा बगे भन्ने एकीन हुनेछैन । किनकि त्यहाँ कति घर निर्माण भएका छन्, कति खोला अतिक्रमण गरेर ? पूरै सहर बनेको छ, पातुखोला । यहाँ निर्माण भएका घरहरुको तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायमा छैन । कति नागरिक बस्छन् भन्ने पनि तथ्याङ्कमा छैन अनि यदि बाढीले त्यहाँ क्षति पु¥यायो भने त्यसको अङ्कगणितीय हिसाब निकाल्न पनि मुस्कल पर्नेछ ।
पुराना पाका अग्रज बुबाहरुको भनाइ सुनेको छु, ‘खोला बाह्र वर्षपछि पनि आफ्नै क्षेत्रमा फर्कन्छ’, खोलालाई बङ्ग्याउनु दुर्भाग्य हुने छ । हो, वि.सं. २०७१ साल साउन ३१ मा परेको अविरल वर्षातका कारण बाढी आउँदा बबई नदीले भोजपुरको चौपर्या र गब्दवामा दर्जनौँ घरलाई बगाएको थियो । दर्जन जति घरमा बाढी पसेको थियो । सैयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाढी पसेको थियो । फूलबारीको बखरिया डाँडामा पनि त्यस्तै अवस्था भएको हो । गोल्टाकुरीको बाँकी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था भयो । जहाँ–जहाँ बाढी पसेको थियो, ती क्षेत्रमा बाह्र वर्ष अघि बबई बगिरहन्थ्यो ।
विहीवारै एक जनाको फेसबुकमा ‘स्टाटस’ लेखिएको थियो, ‘बाढीले बस्ती बगाएको होइन, बाढी बग्ने ठाउँमा बस्ती बसाइएको थियो ।’ हो, बाढी बग्नलाई बस्तीले छेकेको छ, ‘पातुकुला’मा । हिउँदमा माछा मार्न पातुखोला जानेहरुले अहिले खोला भेटाउँदैनन् । मुहान सकुेर पानी घट्दै गएको हुनसक्छ तर अविरल वर्षात भयो भने पानी त बग्नुपर्ला नि ! बाढीको बहाव नै छेकिएपछि बाँध बन्नेछ, बाँध फुटेपछि तटीय बस्ती मात्र होइन, बजारसम्मै क्षति पु¥याउने छ ।
तर सरकारका नीति र कार्यक्रममा यस्ता योजना पर्दैनन् । अतिक्रमित बस्तीहरु नेताका भोटबैंक बनिदिन्छन् । राज्य आफै उद्धत भइरहेको छ, खोलालाई कुलामा परिणत गर्न । हरेक खोला साँघुरिँदै जाँदा भूमि मुनिबाट त वर्षातको पानी बग्दैन नि !’ ‘पातुकुला’मात्र होइन, अहिले धेरै सिंचाइ कुलाहरु मासिइसकेका छन्, प्लटिङ र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले । खोलाहरु कुला बनाइएका छन्, बस्ती बसाउनकै लागि । खोले दलालहरु सक्रिय छन्, अहिले ।
घडेरी खोलामा सहजै रुपमा पाइन्छ । ऐलानी जग्गा खोजी–खोजी रातारात किला गाड्नेहरुलाई स्थानीय पालिकाले हटाउन सक्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत यस्ता अतिक्रमण हटाउन निरीह बनिदिन्छन् तर त्यही बस्तीमा कुनै दिन राहत प्याकेज लगेर जनप्रतिनिधि र प्रशासन उपस्थित भइरहँदा ती अनुचित र अवैध बस्तीहरुको बल्ल कानुनी अनुमोदन हुने छ कि हामीले ठिकै गरेका रहेछौँ । त्यसैले त हामीले बगरको टहरो बग्दा राहत पायौँ ।
अँ पहिरोको पनि अलिकति लेखौँ । पहाड फोडेर टुप्पाको बस्तीमा सडक पु¥याउने चिफ इन्जिनियर अचेल डोजरचालक बनेका छन् । स्थानीय पालिकाले लगाएका योजना, प्रदेश सरकारका विकासे योजनादेखि संघीय सरकारका योजनामा समेत इन्जिनियरको नियमित निगरानी रहँदैन । डोजर चालकले जताजता सोझायो, उतै–उतै बाटो । बाटो खन्न मानवशक्तिको प्रयोग होइन, मेसिनरी प्रयोग बढिरहँदा बलौँटे माटो तथा चुनढुङ्गाले भरिएको पहाड टाढा–टाढासम्म चर्कनु स्वाभाविक हो ।
वनमा बाटो खन्नुपरे वडाध्यक्षको मौखिक अनुमति काफी हुन्छ, वन कार्यालयको अनुगमन निरीह बन्छ । कसरी रोकिएला पहिरोको जोखिम । सक्रामबाट छिल्लिकोट उक्लने सडकको स्लोप कुन इन्जिनियरले सर्भे गरेको होला, दश वर्षसम्म पनि सडकले आकार लिनैसकेको छैन । वर्षेनी पहिरो हटाउँदै ६ महिना बित्छ भने सडक कालोपत्रे कहिले होला ? जोखिम कहिले न्यून होला ?