सुभाष न्यौपाने
बहुदल, प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
हुँदै विलप हुन्छ को अन्त्यमा एकतन्त्र ।।
सार्वभौम अधिकार नेपालीको भन्दै ।
हाल्ने हुन् कि भड्खालोमा राष्ट्रियता भन्दै ।।
जसले जेसुकै भनोस् देश अधोगतितिर गैरहेको आभाष हामी सबैलाई भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको मितिले आजसम्म आउँदा जति घटनाहरु घटे ती सबै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार भएको पाइएन । २०७२ को संविधान जारी गर्दा संविधान जलाउने पक्ष, जसले महिनौँ सीमा बन्दलगायत पहाडीहरुलाई मधेसबाट लखेट्ने खालका गतिविधि भएका थिए भने हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै गतिविधिहरु नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको विरुद्धमा भएको हो भनेर मधेसवादी दलप्रति पूर्ण आक्रोशमा देखिन्थे ।
अहिले आएर संविधान जलाउनेहरु र राष्ट्रियताको उग्र राष्ट्रवाद प्रदर्शन गरेर सीमामा भएको बन्दलाई बिरोध गर्नेहरुको अहिले एउटै साँठगाँठ भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुशतावादी प्रवृत्ति र नेकपा एमालेको नेपाल, खनाल समूहलगायत प्रमुख प्रतिपक्षदी दल नेपाली कांग्रेस तथा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य विपक्षी दलहरुको प्रतिपादको शैली हेर्दा कतै मुलुक अब एकतन्त्रीय र लंकीयको त होइन ? भन्ने आभाष हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई र नेकपा एमाले अनि माओवादी केन्द्र सबैलाई थाहा छ कि दलीय पद्धतिमा दलभित्रका सांसदहरु जुन दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा विजयी भएका हुन् उनीहरु पहिले त जनतासँगै उक्त दलप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । लोकतान्त्रिक हरेक मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका सबै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सबै आफ्नो चुनाव चिह्न अंकीत राजनैतिक दलसँग आवद्ध रहन्छन् । मुलुकमा लोकतन्त्रको आगमनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखेको एउटा उद्गार छ कतै बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ?
त्यतिबेला उनलाई लोकतन्त्र भन्ने सायद त्यस्तै लागेको रहेछ वा उनलाई यो मुलुकमा लोकतन्त्रप्रति विश्वसनियता या उनी स्वयम् लोकतन्त्र चाहँदैनथे । विडम्बना भनौँ या खुशी, लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चातको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि खड्प्रसाद ओली नै बन्न पुगे । जो अहिले पनि यो मुलुकका विवादति प्रधानमन्त्रीको रुपमा अवस्थित छन् । उनको अराष्ट्रिय र अराजक एवं गैरकानुनी गतिविधिका विरुद्ध चार दर्जनभन्दा बढी सरकारवादी मुद्दा परेका छन् ।
तैपनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नीति तथा सरकारलाई पास गर्ने खालका गतिविधिहरुप्रति बढी दबाबमूलक तरिकाले सदन, सरकार र न्यायालयमा समेत उनका गतिविधिहरु अवाञ्छित रुपमा अघि बढाउन खोज्दै छन् । सबै निकायमा कानुन र संविधानलाई मिचेर जाने हो भने केका निम्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रटान् गर्नुप¥यो ? सरकारका सबै तह र निकायहरु गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले चलाउन खोज्नु भनेको त एकतन्त्रीय लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्नु हो ।
तसर्थ, राज्य र राजनीतिका अगुवाहरुले नै अलोकतान्त्रिक पद्धति अर्थात् एकल नीति लागू गर्न खोज्नु भनेको मुलुकको लागि दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको तेह्र वर्ष पूरा भयो तर गणतन्त्र त बाल, किशोर हुँदै युवा अवस्थातिर अगाडि बढ्नुपर्नेमा गणतन्त्र त झन दिन प्रतिदिन कूपोषणयुत्तः बालक जस्तो झिनो, ख्याउटे हुँदै अन्ततः लुलो हुँदै हिड्नै नसक्ने होला जस्तो छ । हिड्न नसक्ने भए त डो¥याउने अर्काे त पक्कै चाहिएला ?
२००७ सालदेखिको आन्दोलन र परिवर्तन हुँदै राणा शासन, राजसंस्था हुँदै ०६५ साल जेठ १५ गते मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा नेपाली जनताले नयाँ चाहना अर्थात् समृद्धिको नयाँ आशा गरेका थिए । किनभने नेपाली जनताको दशवर्षे जनयुद्ध नामको क्रान्तिको शैली पनि देखेका थिए भने त्इसबाट उत्पन्न यातना पनि भोगेकै थिए । त्यसैले पनि जनताको गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा केही फेरिएका आशा, अपेक्षा रहनु पनि स्वाभाविकै थियो । त्यसपछि मुलुकले भोगेका नमीठा इतिहास दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, पहिलो संविधानसभाबाट नेकपा माओवादी बहुमतका साथ सरकारमा आयो ।
उनीहरुको अस्थिर सिद्धान्त र विचलित राजनीति तथा साम्प्रदायिक मानसिकताका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्धकालीन रणनीति सरकारको नेतृत्वमा गइसकेपछि प्रयोगमा ल्याउन थाले । जसको कारण प्रचण्ड संविधानसभामार्फत् संविधान लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउनुको साटो अन्य राजनीतिक दल विशेष गेर नेपाली कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रहको कार्य अगाडि बढाउन थाले । त्यस्तै नेकपा एमालेसँग पनि त्यस्तै त्यस्तै व्यवहार गर्न थाले । जसको कारण मुलुकमा फेरि अन्तरद्वन्द्व सुरु भयो अर्थात् राज्य अभाँचिन थाल्यो ।
जनताले चाहेको शान्ति प्रक्रिया र शान्ति वहालीको आशामा तुषारापात हुन पुग्यो । जसको कारण नेपालको पहिलो संविधानसभा निरर्थक हुन पुग्यो । जसको कारण नेपालको संविधानसभा राजनीतिज्ञहरुको हातबाट फुत्केर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरी न्यायालय प्रमुखको हातमा सरकारको बागडोर पुग्यो । फलस्वरुप प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी साविकको पद यथावतै रहने गरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बन्न पुगे । यी दुवै घटनाक्रमले पनि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै मुलुक एकतन्त्रीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा लागिसकेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर ल्याएकामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयकको रुपमा रहेको अंगीकृत नेपाली नागरिकका सन्तानहरुले सरासरी जन्मसिद्ध नागरिक कायम हुने गरी नागरिकता वितरण गर्ने तयारीका साथ षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसरी नेपाली नागरिकता वितरण नगर्नु, नगराउनु, यदि कहीँ कतै वितरण भएको छ भने त्यसलाई तुरुन्त सच्याउनु, नागरिकता रद्ध गर्नु भन्ने आदेश ओली सरकारलाई त दियो दियो, ७७वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत उक्त नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशद्वारा वितरण गर्ने भनेको नागरिकता कसैलाई पनि नदिनु भन्ने पत्र समेत पठाएपछि थाहा हुन्छ कि सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् उक्त आदेश मान्न तयार छैन ।
पाएसम्म अझै पनि लुकेर काम गर्न सक्छ भन्ने आशय हो । सर्वोच्चले गर्ने आदेश त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाममा हो । यदि सरकार अधिनायकवादी तथा एकतन्त्रीय पद्धतिको नभइदिएको भए सर्वोच्चको यस्तो आदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई अलग–अलग पत्र पठाउनुपर्ने थिएन । अधिनायकवाद र एकलवादमा आधिकारिक त भएर सरकार अगाडि बढेको र बढ्न खोजेको कारण पनि यस्तो हुन पुगेको हो ।
अब अध्यादेशसँगैको अर्को एउटा हो प्रधानमन्त्रीद्वारा दोस्रो पटक गरिएको सदन विभटन तथा सदन पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा र यदि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यदि सदन पुनःस्थापनाको मागको पक्षमा सुनुवाई गर्दै फैसला ग¥यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्नुको साटो मुलुकमा संकटकाल लगाउने पो तयारी भएको छ रे । एक त त्यस विषयमा तर्क, वितर्क गरेर षड्यन्त्रका तानावाना लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्रभित्र पर्दैन । तर यसरी घटना घटे यस्तो रणनीति चाल्ने भन्ने विषयमा त सुरक्षा पदाधिकारीसँग त सरसल्लाह गर्नु पर्ला नि ? अनि उनीहरुले के भन्लान् ? कि त यही वहानामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न खाजेको हो भने अबरु सिधै हात उठाएर सुम्पिदिए हुन्छ नि । केको लाज भयो र ? यस्तै हो भने भोलि उनकै पिएसओजले नटेर्ने अवस्था आउँछ ।
गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि त गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न त्यसका हरेक प्रणालीहरुलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने परिस्थितिमा सरकार आफ्ना बलबुताले भ्याएइसम्म लङ्गडो र निर्धो बनाउन खोज्छ । संविधानलाई कमजोर पार्न अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउँछ, ऐनलाई निस्तेज गर्न आदेश दिन्छ, अव भन्नुहोस् यो मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली विधिसम्मत सञ्चालन गर्ला त ? लोकतन्त्रका पहिलो संरक्षक र पालकको रुपमा परिचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जनताले लोकतन्त्र जोगाउलान् भन्ने आशा पनि पलाउन सकिरहेको छैन ।
सितलनिवासप्रति जनताको आक्रोशभन्दा पनि एउटा मात्र प्रश्न छ । कार्यालय समय भनेको के हो ? जति बेला जे गरे पनि हुने भए कर्मचारीलाई किन ढिला आएको, किन पोसाक नलगाएको भनेर कारण खोज्ने ? राष्ट्रपति कार्यालयले साँठगाँठका साथ राती १२ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको पत्रलाई पर्खेर उत्तर दिन भनौँ या स्वीकृत गर्ने व्यग्रताका साथ बस्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नागरिकता र राहदानी बनाउन आउने नागरिकलाई बेलुका ६ बजेसम्म त पर्खिनु प¥यो नि । गलत प्रवृत्ति, गलत कार्यले गलत नतिजा दिन्छ । जुन नतिजा अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ ।
भनिन्छ एउटा साह्रै असल कार्य गरेर कुनै पनि शासकले जनताबाट उच्च प्रसिद्धि प्राप्त गर्न थाल्यो भने अन्य सबै गलत मानसिकता भएकाहरुको झुण्ड एक भएर विरोधमा उत्रने गर्दछन् तर नेपालको सन्दर्भमा परिस्थिति देखिएन । यहाँ त एउटा महत्वाकांक्षी तथा सर्वाधिक अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएका शासक केपी ओलीले ऐन र संविधानलाई कुल्चँदै मनपरी निर्णय गर्दै हिड्न थालेको र त्यसलाई महामहिम राष्ट्रपतिबाट सहयोग पु¥याउँदै जाँदा मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति धरापमा पर्ने मात्र नभई कल्र्यामगुर्लुम जाला भन्ने डर पनि छ । साह्रै खराबभन्दा अलि अलि खराबहरुको झुण्ड एकातिर भएको त हामीले पनि देखेका महशुस गरेका छौँ ।
गणतन्त्रको मुख्य विषय भनेकै जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु हो । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त जनताको हातबाट जनताको तागत खोसेर आफू बलियो हुने खेल खेल्न खोज्छन्, यहाँका शासक तथा नेताहरु । त्यसैले नेपाली शासकहरुको खेल न त जनमुखी बन्दै छ न त लोकतन्त्र अभिमुखी बन्दै छ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कार्य तथा गतिविधिले गर्दा दलहरुको बीचमा तिक्तता सिर्जना ग¥यो, सरकार पेण्डुलम बन्यो, उच्च पदस्थहरुको मानमा मर्दन भयो, बार र बेन्चको बीचमा तिक्तता मात्रै होइन एउटा अर्काको बीचमा पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भयो ।
सत्ताको वकालत गर्ने महान्यायाधीवक्ता भन्ने सरकारी वकिल जसको दानापानीका स्रोत नेपाली जनता हुन्, उनीहरु जनताको विरुद्धमा वकालत गर्न कस्सिए । जो भोलि सर्वोच्चमा माननीय न्यायाधीश बन्ने ख्वाबमा छन् । उनीहरु आफ्नै श्रीमानको मानमर्दन गर्न मैदानमा उत्रिए अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोग लगाउ ? भनेपछि थर्किए । यो के सकारात्मक पक्षको लोकतन्त्र हो ? सर्वोच्चमा जसरी बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी वहिस्कृत हुनुप¥यो त्यो पनि आजका प्रधानमन्त्री ओलीको गैरन्यायिक पराकाष्ठा हो ।
उनकै कारण न्यायालयमा न्यायमूर्ति अपमानित हुनु, बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु जोसँग संविधान, न्याय र नागरिकले न्याय र कानुनी सुरक्षाको अपेक्षा गरेको हुन्छ उनीहरु बीचमै पाखुरा सुर्कासुर्की हुनु यो निर्लज्ज नाटक कति हेर्ने जनताले ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुन समाएको मुठ्ठी फुकाउन सक्ने अवस्था अलि गम्भीर छ । किनभने त्यो समाएको कानुनलाई छोडिदियो भने कसको हातमा पर्छ पर्छ । ऊ पनि अलमलमै छ । मुलुकभित्र लोकतन्त्रको नाममा अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरुको सिर्जना गर्ने र शृंखलाहरु अगाडि बढाउने काम त बालुवाटार र सितलनिवासबाटै भएको हो ।