मधुसूदन सुवेदी
कोरोना भाइरसको महामारी उच्चतम अवस्थामा पुगेर नागरिक छटपटाइरहेको बेला ओली सरकार असंवैधानिक बाटोबाट सत्ता लम्ब्याउन व्यस्त छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न त संवैधानिक र प्रचलित मान्यतामा पर्दैन । तर पटक–पटक मन लागेजति मानिसहरु अझ त्यसमा पनि विवादमा मुछिएका र अमुक पदका लागि अयोग्य हुनुपर्ने व्यक्ति मन्त्री पदमा ल्याएर संविधान, नैतिकता र राजनीतिक संस्कारको खिल्ली उडाइदिएका छन् ।
यतिविधि वेथिति गरेर सरकार चलाउने केपी शर्मा ओलीको निकटका उनका समर्थकहरु ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय मर्यादा ध्वस्त पारेर पदलाई प्रतिष्ठा बनाउँदा अन्धभक्त बनेर कुतर्कसहित बहसमा उत्रेका छन् । अदालतले सरकार विपक्षी भएका मुद्दामा आधाआधिको शिद्धान्त अपनाएको जस्तो पनि देखिन्छ । गत फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापित गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग नगरेको देखियो तर नेकपाको एकता अवैध भनेर निर्णय गर्दा ओलीको हितमा हुने र ओली विरोधी सजिलै तह लाग्ने योजना अनुसार भएजस्तो देखियो । अहिले पनि सर्वोच्च न्यायालय जसरी विवादित बन्न पुग्यो ओलीकै प्रभावले भएको भनिन्छ ।
राजनीतिक र संवैधानिक सबै विधि र प्रक्रियामा असफल एवं अयोग्य साबित भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको साथ मिलेको छ । संविधान विपरितका कदममा राष्ट्रपतिबाट सदर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यही दुर्भाग्यबस जनतामा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा हुर्किन थालेको हो कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रसँग गणतन्त्र एकअर्काका परिपुरक सिद्ध भइसकेको नेपालको शासकीय स्वरुपमा नकारात्मक टिप्पणी किन हुन थाल्यो ? वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी ओली सरकारसँग तिनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि यो व्यवस्थाप्रति जनतामा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने सौख चन्दजस्ता कैयौँ राजनीतिकर्मीमा हुन सक्छ ।
त्यसभित्र केही घोर दक्षिणपन्थी अवसरवादी छन् त केही उग्रबामपन्थी । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दुवै मिल्ने सम्भावना पनि हुँदोरहेछ । जनमत संग्रहालयको असान्दर्भिक प्रसंग उठाएर राप्रपा नेपालको मागसँग मिल्न जानु संयोग मात्र होइन । यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओली राप्रपा नेपालसँग समय–समयमा सहकार्य गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसैले यिनीहरुबाट यो प्रणाली सुरक्षित छैन भन्न थालेकाछन् तर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन जोसँग जे सम्झौता गर्नुपरे पनि गरिरहन्छन् ।
राष्ट्रपतिमा विद्यादेवि भण्डारीको कार्यकालपछि गणतन्त्र किन चाहियो र भन्ने शैलीमा प्रयोग गरिरहेका र प्रयोग भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै भनिसकेका छन्, उनी जुन दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिनु पर्छ त्यतिखेर कुर्सी भाँचेर छोड्ने धम्की दिइसकेका छन् ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सेसन हो, त्यतिबेला संसद भङ्ग गरेर अधिवेशन हुन सकेन । जब संसद सर्वोच्चद्वारा पुनःस्थापित भयो वैकल्पिक सरकारको लागि बाटो छोडिन पर्छ भन्ने बुझेर विधेयक छलफलमा ल्याउने र पारित गर्नेतिर लागेनन् । विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत नपाएपछि फेरि अर्को जाल कसरी तयार गर्ने भन्नेमा तल्लीन रहेको देखियो ।
नभन्दै केही दिनमा संसद् बोलाएर संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर फेरि पनि संसद् भङ्ग गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसे । आफैले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर विधेयक र बजेट दुवै संसद्बाट पास गर्न रोके अनि कानुन बजेट दुवै आवश्यकता अध्यादेशबाट गराउन लागे । अहिले चुनावी सरकारको आचारसंहिताको सीमा बाहिर गएर बजेट र नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन, अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराए ।
अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर अध्यादेशबाट नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा पारित गरियो । अदालतमा रीट गइसकेपछि अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्नु भन्यो ।
मधेशवादी भनिने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले पनि ओलीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्न तयार भए । किनभने मधेशमा नागरिकता बाँड्न । तर उनीहरुले यसरी एउटा सत्तालोलुपलाई अवैध सत्तामा टिकाएर मधेशी जनताले नागरिकता पाइहाल्छन् भन्ने सोच राख्नु गलत हो । किनभने संसद्मा सहमति बन्न नसकेको विषयमा म्याद गएको ओली सरकारले दिन्छु भन्दैमा हुने कुरा होइन ।
संविधान जलाउने र सर्वोच्चको निर्णयप्रति औंला उठाउनेले अब अगाडि नैतिकताको आधारमा सरकार छोड्लान् ? नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न गरेको सर्वोच्चको आदेशले ओली र उनका सत्तासारथीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदियो । प्रधानमन्त्री ओली दोहोरो खेलमा पनि हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अदालतमा सेटिङ मिलाएर प्राविधिक रुपमा हारे पनि रणनीतिक रुपमा जित्ने दाउँमा नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसको लागि प्रतिनिधिसभाको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ त्यसमा राज खुल्ने नै छ ।
चुच्चे नक्साले स्याबासी कमाएका ओली नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा दूरगति व्यहोर्ने पक्का थियो तर अदालतले ओलीको इज्जत बचायो भने हुन्छ । ओलीको आफ्नै चाहना यही भए पनि महन्थहरुसँग ठिक देखिन असन्तुष्टिको नाटक गर्न सक्छन् । हुन त जतिसुकै कुटनीतिमा चतुर भने पनि जनभावनामा ठेस पु¥याउने गरी गरिएका असंवैधानिक प्रयोगहरुले ओलीको लोकप्रियता धुलोमा मिलिसक्यो र राष्ट्रवादको सत्यापन नागरिकता अध्यादेशले राष्ट्रघातमा रुपान्तर भइसक्यो ।
बरु प्रधानमन्त्री ओली कोरोनाको महामारी रोकथाममा त्यो चातुर्यपूर्ण गतिविधि देखाउन सकेको भए र कुनै कमिशन एजेन्टको चक्करमा नलागि कोरोना भ्यक्सिन सबैलाई दिन समर्थ देखाएको भए न संसद छल्नुपथ्र्यो न त संविधान कुल्चिनु नै । पच्पन्न सय रुपैयाँ तिरेर पिसिआर गर्न वाध्य गराएको पनि याद छ र आज निःशुल्क गर्दा पनि राज्यलाई अधिक भार हुने रहेनछ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा भ्याक्सिन खरिद गरेर सरकारी निर्धारित मूल्यमा जनताले रकम व्यहोरेर पूर्ण मात्रा खोप लगाउन पाउँदा ओलीको गुणगान उनका झोलेले मात्र गाउन पर्दैनथ्यो ।