सुभाष न्यौपाने
न त साख सर्वोच्च पाना सिङ्गो संविधानको ।
हराउँछ कि सान, अब नेपालीको मान के त ?
न्यायमूर्ति छान्दै यसमा वकिल बहस गर्छन् ।
के हो न्याय, के हो कानुन ? जनता अल्मल्याउँछन् ।।
सरकार पनि यहीबेलामा चौका हान्ने मौका ।
भन्दै माछा मार्न खोज्छ धमिलो पानीमा ।।
दोस्रो पटक सदन विघटन गर्र्दै आउँदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोकिएपछि उत्पन्न गतिविधिपश्चात मुलुक झन अन्योलग्रस्त बन्दै अन्धाधुन्दमा कुहिरोको कागजस्तै दौडिँदा मुलुक गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ । मुलुकको संविधान र कानुन लंगडो बनेर दौडिरहेको छ । संविधान कहाँ गएर लड्ने र कति चोट लाग्ने हो थाहा छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर जबरा संयोजक रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको प्रक्रियामा जाँदा समितिका सदस्यहरु वरियता क्रमका आधारमा छनोट गरिनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो । जसले अदालतको साखलाई उच्च तथा सम्मानित बनाउने काम गरेको छ । सबै न्यायकर्मी र न्यायमूर्तिलाई हेक्का रहोस्, हिजो विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर मुलुकको नियम, कानुनअनुसार स्वइच्छिक योग्यता हासिल गरेर आएका आज संवैधानिक निकायमा रहेका उच्च व्यक्तिहरुलाई एक पटक कुनै न कुनै विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागी भएर आउनुभएको छ ।
नपत्याए जिल्लामा रहेका न्यायमूर्ति तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका उच्च अधिकारीहरुलाई सोध्दा हुन्छ । उहाँहरु पनि कुनै न कुनै विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागी भएर आउनुभएको हो । सरकारमा रहने र सत्ता टिकाउनको निमित्त संवैधानिक निकायहरुलाई प्रयोग गर्ने सत्ताधारी भरौटेहरुको गलत मानसिकताबाट ग्रसित मस्तिष्कको कारण पनि संवैधानिक निकाय विवादमा आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो केपी शर्मा ओलीले एकपटक सदन विघटन पुनःस्थापन भएपछि पनि फेरि अर्को पटक पनि सदन विघटन गर्ने जुन दुस्साहस गरे त्यो नै मुलुक र मुलुकका संवैधानिकहरुको लागि विडम्बनापूर्ण रहन गयो ।
दोस्रो पटक पनि सदन विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेरलाई कुनै न कुनै रुपले प्रलोभनमा पारेका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिलो पटकको घटनाले पनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी विवादित भएको कुरा त जगजाहेर नै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले पुरानो संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिन खोजको जस्तो शैलीमा पुनः दोस्रो पटकको संवैधानिक इजलासको गठन गर्नुले प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा पक्कै साँठगाँठ थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसैले पहिलेकै खालको दोस्रो इजलास गठन भएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाए । यदि निष्पक्ष इजलास गठन थियो भने किन इजलास पुनर्गठन गरियो ? के वकिलले भन्दैमा उनको बेन्चमा रोजेको न्यायाधीश पठाउनु पर्छ भन्ने वाध्यता छ ? तर दोस्रो संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा केही न केही न्यायिक त्रुटी भएकै रहेछ । वरियताक्रममा न्यायाधीश खटाइएको रहेनछ ।
त्यसैको विरोध भएको रहेछ । जसअनुसार इजलासको पुनर्गठन गर्न सहमत भए र गरे पनि यदि त्यही केही वाध्यता नभएको भए किन पुनर्गठन गर्थे ? त्यही विषयमा सरकार पक्षधर वकिलहरुले प्रश्न उठाउँदा किन मानहानीको मुद्दा लगाउँछु भन्नुपथ्र्यो ? होइन यति न्यायिक देखिँदादेखिँदै पनि साँठगाँठ छ भने त अरु कुरा जनता जनार्दनले बुझ्दैनन् ? न्यायमूर्तिसँग सरकारले गरेको कानुनी साँठगाँठ त इश्वरले नै जान्लान् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राज्य सत्ता सञ्चालनको शैली र त्यसबाट उत्पन्न नतिजा र घटनाक्रमहरुको अध्ययन गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली र उनका मतियारहरु दक्षिण यात्राको भित्री गन्तव्यसम्म पुगेको भन्ने ठम्याउन गाह्रने नपर्ला । प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा सबै विपक्षी दलहरु घेराबन्दीमा पुगेको कारण नेपाली सेना हाई अलर्टमा रहेको भन्ने पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा निकै नै व्यापक रुपमा आइरहेको छ । यसको अहिले दोहोरो अर्थ लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटकको सदन विघटन कार्य, त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको रिट निवेदन र त्यस विषयमा सरकारी प्रतिवादी रहेको मुद्दाको बहसका क्रममा देखिएको सामाजिक, न्यायिक मात्र नभएर फौजदारी गति समेत हुनसक्ने सम्भावनाबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता हो भने सत्तापक्ष वकिल र स्वयम् सरकार पनि अत्तालिएको अवस्थामा सत्ता पक्षले कुनै अनिष्ट हुनसक्ने आशंकाका कारण पनि नेपाली सेना उक्त गतिविधिलाई रोक्नका लागि हाइअलर्ट हुनु जरुरी छ ।
नेपाली सेनाको बारेमा हाइअलर्ट परिस्थितिलाई कुनै लाल या र बाको व्याख्या गरेर वदनाम गर्न खोज्नेहरुले के बुझ भने नेपाली सेनाको राष्ट्रियता र इमानदारीको बारेमा नेपालमा गठन हुने र भएका वीपीको नेतृत्व्को सरकार वाहेक आजसम्मका कुनै पनि सरकारलाई जवाफ दिइसकेको छ । अन्य गठबन्धनयुक्त सरकार र कम्युनिष्ट सरकारको त देखिहाल्नुभयो नि, राष्ट्रियता । कठैवरा ! नागरिकतासँग राष्ट्रियता साट्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी ।
यस्ताको नाममा परेको मुद्दा हेर्न सर्वोच्चले लाज मान्ला कि मानोइन ? हेर त ती महान्यायाधिवक्ताको बिल्ला भिरेका जनताको करबाट तलव, भत्ता झ्वाम पोर भुँडी उस्काएका ती सरकारी वकिल गणतन्त्र, लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई भरिया बनाएर चुस्न खोज्दै छन् । जसलाई अझै सर्वोच्चको न्यायाधीश चाहिएको छ । भोलि ६५ वर्षपछि त ४५,१०० हजार पेन्सन खान पाइन्छ नि । जसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको हेक्का छैन, प्रधानमन्त्रीको कठपुतली भएर राष्ट्रियताको विरुद्धमा वकालत गर्छ ? त्यो महान्यायाधिवक्ता रे । तिनैले सर्वोच्चका सम्माननीय न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाउँछन् ।
कुनै पनि वकिलले न्यायाधीश रोज्ने अधिकार कुनै पनि वकिललाई छैन । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिपाउँ भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको माग पनि त्यति जायज होइन । किनभने सर्वोच्चले फलानो प्रधानमन्त्री भनेर निर्णय दिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री त सदनले चुन्ने हो । त्यसैले निर्णय यदि हुन्छ भने संसदको नाममा हुनुपर्छ न कि फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भनेर । वकिलहरुले न्यायाधीश रोज्ने यो मुलुक किसानले खेतीको लागि मल, बिउ नपाउने मुलुक, शिक्षाले विद्यार्थी पढाउन नपर्दा प्रश्न नउठाउने शिक्षक तर काम गर्न नपर्दा पूर्ण पारिश्रमिक नलिए पनि हुन्छ भन्ने निजामति सेवाका कर्मचारी सबै एउटा ड्याङका मुला हुन् । त्यस्तै नेपालका सबै निकायहरु लाज पचेका हुन् ।
नेपाली सेनाको हाइअलर्टलाई लिएर धेरै जान्नेहरुले अपव्याख्या गर्छन्, जसले राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि प्रश्नको उठान गर्न सक्तैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय समेत विपक्षी दललाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित अदालतमा पेश गर्नु भन्ने आदेश नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पत्र लेख्नु भनेको राम्रो संकेत होइन । तर नेपालमा यी निकायहरुलाई लाज छैन । किनभने यिनीहरु सधैँ आफूलाई विवादित बनाउन चाहन्छन् तर यिनलाई लाज छैन । विगतको महाकाली सन्धि देखिनै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणपन्तको यात्रा सुरु गरिसकेको कुरा घाइँघुइँ त चलेकै थियो ।
पछिल्लो समयमा आएर जसरी घनिभूत रुपमा आएर एमसीसी आयोजना पास गर्नको निमित्त लागिपरे त्यसले पनि ओलीको एकपन्थी दक्षिणपन्थी मार्ग यात्री हुन् भन्ने व्यापकता भइरहेको बेला सरकारमा आएको खैलाबैलाले ओलीलाई इन्तु न चिन्तु त बनाएकै थियो, जसको कारण उनी अत्तालिएकै थिए । यसै क्रममा नेकपा माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गरेपछि संविधानको धारा ७६(१) को ओली सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा उनी बिना विश्वासको मत लिएर संविधानको धारा ७६(२) हुँदै अगाडि बढे । यति बढे कि उनी यात्रा अगाडि बढ्ने क्रममै संविधान रहे पनि मरे पनि केही फरक परेन । हुँदा–हुँदा उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न मत देओस् या नदेओस् त्इो सदनले त्यसको कुनै अर्थ रहेन ।
एउटै पदमा रहेर बिना राजिनामा, बिना विश्वासको मत उनी थरि–थरिका प्रधानमन्त्री बन्न थाले । यो दुनियालाई थाहै थिएन कि प्रधानमन्त्री ओलीलार्य त काँसी व्श्विनाथ, गया, प्रयाग तथा सेतबन्ध रामेश्वरको आशीर्वाद मिलिसकेको रहेछ । यसरी वरदान हासिल गरेपछि पक्क काम्रेड बन्न पुगे । त्यसपछि उनले बालुवाटारदेखि शीतलनिवाससम्मको रोमाञ्चित नाटक प्रदर्शन गरे ।
त्यही नाटकको रोमाञ्चित दृश्यले उनले सबै दलका आँखामा भ्रम छरिदिए, जसको कारण वास्तविकता एकातिर राखेर उनी वास्तविक बन्न पुगेको बल्ल थाहा भयो । जतिबेला उनको रथ हाँक्ने सारथीको रुपमा राजेन्द्र महतो उपस्थित थिए । त्यसपछि मान्छे धेरै छाँगाबाट खसेजस्तो भएर भन्न थाले, ‘खुद विहारीलाल नाउ चलाथ है तो उनका नाउ लेके जौन नदीमे सयर करो ।’
त्यसपछि विहारीलालको गडगडाहत सुरु भयो, त्यसपछि ओलीजी यसरी चम्कन थाले जसरी भगवान् शिवको वरदान पाएको भष्मासुर चम्केको थियो । हो अहिले ओलीजी त्यसैगरी भष्मासुरकै गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । अब भष्मासुरलाई भष्म गर्न अर्को कुनै विष्णु, कृष्ण चाहिने अवस्था छैन । अहिले भष्मासुरको नाटक बालुवाटार, शीतलनिवास हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अब नाटक मञ्चन तथा भष्मासुर विसर्जन कार्य अब सर्वोच्चबाट नै हुने अवस्था आएको छ ।
सदन विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस भइरहँदा उता संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाले आज वर्तमान अवस्थाको बारेमा विशेष छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संघीय संसदमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका मुख्य राजनैतिक दलका नेताहरुलाई पत्र पठाइसकेका छन् । अब हेरौँ, केको उपस्थिति हुने हुन्, के–के गर्ने हुन् ? उता सर्वोच्च अदालतले विशेष कार्यतालिका बनाएर संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएर जति सक्यो चाँडै फैसला सार्वजनिक गर्ने गरी अदालतको सहयोगी एमिकस क्यूरीको समेत व्यवस्था गरी तदारुकताका साथ बहस सुरु गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको बारेमा संवैधानिक आधारकै कस्तो छ भन्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ । उता सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक बेचेर बढाएको बृद्धभत्ता हामीलाई चाहिँदैन भन्दै मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकले विरोध कार्यक्रमको सुरु गरिसकेका छन् । के साच्चै त्यै हो त ? सरकार ! बाआमालाई दालभात खुवाउने पैसा नभएरै कालापानी, लिपुलेक बेचेको हो त ? कि बाआमाले आँखा देख्दैनन्, कान सुन्दैनन् भनेर ढाँटेको हो ? जेसुकै होस्, अब तिमीले देश बेच्ने र जनता ढाँट्ने समय धेरै छैन ।
बाआमालाई ढाँटेर दालभात दिनुभन्दा खुशी साथ देखाइ–देखाइ खोले, फाँडो नै खान दिएको भए उत्तम हुन्थ्यो । बाआमाबाट आशीर्वाद पनि त्यत्तिकै मिल्थ्यो । तर के गर्ने ओली बा ? तिम्ले आफ्ना बाआमा छोडेर अर्कालाई बाआमा बनाउन गयौ । अब तिनले दिएको आशीर्वादले पग्ने कि आफ्ना बाआमाको ?