गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १८ जेठ । सरकारले शनिवार अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ९१ करोड ५८ लाख र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ९४ करोड ६१ लाख प्राप्त गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने यस वर्ष ७८ करोड ९७ लाख मात्र बजेट प्राप्त गरेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई त्यहाँको जनसंख्या, भूगोल, पालिकाको महत्वको आधारमा न्यूनतम् अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशभरका नगरपालिकामध्ये रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले देशका सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान, न्यूनतम् अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान), सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान गरी अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।
सोही अनुदानवापत तिलोत्तमा नगरपालिकाले कुल ८३ करोड ३७ लाख बजेट प्राप्त गरेको हो । यो बजेट मुलुकका अरु नगरपालिकाले प्राप्त गरेभन्दा बढी हो । यो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चुनाव क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका हो । बुटवलका १४, तिलोत्तमाका ६ र सैनामैनाका केही वडा अर्थमन्त्रीको चुनाव क्षेत्रमा पर्छन् । तिलोत्तमापछि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ७९ करोड ७ लाख र पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले ६८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, रुपन्देहीका अन्य नगरपालिकाहरूमध्ये लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ५४ करोड १५ लाख, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ५३ करोड ४३ लाख, सैनामैना नगरपालिकाले ४२ लाख ६५ लाख र देवदह नगरपालिकाले ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ८ करोड २५ लाख प्राप्त गरेको छ भने तिलोत्तमाले ५ करोड, देवदहले ३ करोड ७५ लाख, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ४ करोड २५ लाख, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ४ करोड र सैनामैनाले ३ करोड ७५ लाख प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले २८ करोड ६० लाख, कञ्चन गाउँपालिकाले ३३ करोड ७५ लाख, कोटहीमाई गाउँपालिकाले २८ करोड ९० लाख, गैडहवा गाउँपालिकाले ३२ करोड ७८ लाख र मर्चवारी गाउँपालिकाले ३० करोड ९५ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी, मायादेवी गाउँपालिकाले ३५ करोड ८८ लाख, रोहिणी गाउँपालिकाले ३४ करोड १९ लाख, सुद्धोधन गाउँपालिकाले ३१ करोड ४३ लाख, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ३२ करोड ७५ लाख र सियारी गाउँपालिकाले ३८ करोड ५० लाख अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारहरूले संघीय र प्रदेश सरकारबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्राप्त हुने बजेट समेतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्छन् । प्रदेश सरकारतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विभिन्न अनुदानमार्फत् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने छ । लुम्बिनी प्रदेशको भन्दा प्रदेश नं. १ ले अनुदानमार्फत् प्राप्त गर्ने बजेट बढिरहेको भए पनि अरु ५ वटा प्रदेशको भन्दा लुम्बिनी प्रदेशले प्राप्त गर्ने बजेट धेरै रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ ले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख मात्र प्राप्त गर्ने छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकमा कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानस्वरुप संघिय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई सो रकम दिने भएको हो । प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न अनुदान रकमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने गर्छन् ।