सुभाष न्यौपाने
दर्शन गर्न पुगे कपाकपहरु प्रभु बुढानीलकण्ठको ।
जल, प्रसाद, फलफूल चाहिँदैन केही प्रभूजीले भन्नुभो ।।
साच्चै हौ यदि भक्त बत्सल भने नमान केही चिन्ता ।
घर तिम्रो कुन हो नयाँ पुरानो फोडेर देखाउ भित्ता ।।
नेपालमा ५ पुसको घटनापश्चात फागुन ११ सम्म आइपुग्दासम्म भएका गतिविधि र फागुन ११ पछिका गतिविधि र घटनाहरुमा केही बढी तीव्रता आएको विषय हो बुढानीलकण्ठको दर्शन । सैनकक्षमा मस्त निद्रामा रहेका बुढानीलकण्ठलाई दर्शन गर्न र वर माग्न जाने आउनेहरुको लर्को लागेको छ ।
नेकपाका नामको वर, प्रसाद उपलब्ध गराइपाउँ भनी नेकपाको सरकारवादी पार्टी र विपक्षी पार्टी आफ्नो नाम राखेर न्वारान गराइपाउँ भन्न निर्वाचन आयोगरुपी पुरेतसँग भेटी सहित पेश गरेको निवदेनले आज आयोगमा तीस दिन पूरा गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगको गतिविधि त्यति न्यायिक भने देखिएको छैन । बरु अल्मल्याउने खालको गतिविधि निर्वाचन आयोगको देखिएको छ ।
यसरी संवैधानिक निकायका रुपमा गठन गरिएको संवैधानिक आयोगहरु त स्पष्ट संवैधानिक गतिविधिका निमित्त अगाडि बढ्नुपर्नेमा किन लोलोपोतोमा अल्झिएको छ ? कसैलाई मुनाफा दिलाउने उद्देश्य त होइन ? तर मुलुकको राजनीतिले निकासको लागि न्याय खोजेको छ । कुनै अन्य मुनाफा होइन । आउँदो फागुन २३ गते अदालतको आदेश अनुसार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बैठकको गतिविधि जेजस्तो भए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर निलेको सदन फेरि त्यही मुकबाट ओकलेको चाहिँ पब्बै हो ।
मैले भोलि दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा मत प्राप्त गर्न सक्ला नसक्ला । हाम्रो मुलुक त कस्तो फन्दामा प¥यो भने जसको हातमा मुलुक सुम्प्यो उसैले आफ्नो मन लागेको गर्न पाइन भनेर सदन विघटन गर्ने, मौजुदा संसद हुँदाहुँदै पनि आफ्नो धृष्टता पूरा गर्न अध्यादेशबाट ऐन परिवर्तन र नियुक्ति गर्ने । यस्ता गतिविधिले मुलुकको न्याय र मुलुकवासीलाई तरंगित बनाएको छ, न्याय कमजोर भएको आभाष दिलाएको छ ।
जुन मुलुकको न्याय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ कानुनी शासन अवरद्ध भएको हुन्छ । नागरिकको मौलिक अधिकार खोसिएको हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुक पनि त्यस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । आउँदो २३ गते बोलाइएको सदनको बैठकबाट हालको नेकपाको सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेश र पारित गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेकपाका दुवै खेमाका अध्यक्षलगायतका नेताहरु आ–आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सांसद खरिद, विक्री अर्थात् हर्सट्रेडिङको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । यी दुवै खेमालाई थाहा छैन कि आफ्नो पक्षमा कति सांसद र नेताहरु छन् भन्ने कुरा ।
त्यसैले यी दुई खेमाको बीचमा तानातानको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । दुवै समूहले एकअर्कालाई आर्थिक, भौतिक चलखेलमा लागेको आरोप लगाइराखेका छन् । यसको सुरुवात पनि प्रधानमन्त्रीबाटै भएको हो । सबैभन्दा पहिले सांसद खरिदविक्री हुनसक्ने भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाटै निस्केलगत्तै सांसदहरुप्रति लक्षित गर्दै आर्थिक गतिविधि बढेको भन्ने सार्वजनिक भइरहेको छ । आफ्नो कमजोर पक्षलाई लुकाउन नेकपाका दुवै समूहले प्रयोगमा ल्याएको आर्थिक चलखेल मुलुकको व्यवस्थापिकाको अपमान हो । जुनै समूहले प्रयोग या अभ्यासमा ल्याए पनि आफ्नो पक्षमा सदनमा होस् वा संगठनमा होस् प्रयोग गरिने रुपैयाँले सर्वथा अपमानको संकेत गर्छ ।
यसरी दाम वा नाम बेच्नेहरुलाई जनताले कसरी, कतिसम्म आफ्नो प्रतिनिधि मान्न सक्लान् ? नेकपाको इतर खेमाले किनबेचमा प्रयोग गरिने रकम त हाललाई अरु कुनै समूले लगानी गरेको हुन सक्छ । त्यो पनि परोक्ष रुपमा राष्ट्रकै ढुकूटीबाट क्षय भएको सम्पत्ति हो । तर सरकारमा रहेर सत्ताको साचो हातमा लिएर बसेका नेकपा ओली समूहले संसद र संगठनमा आफ्नो पकड देखाउनको निमित्त प्रयोग गरिने रुपैयाँ त सरासरी हाम्रै श्रम र पसिनाको आर्जन हो ।
यसप्रति अख्तियार सचेत हुने कि नहुने ? मुलुक र मुलुकको संविधानमाथि धावा बोल्दै नेकपाका दुवै समूहको आर्थिक चलखेलको गतिविधिको बरोमा यसरी सार्वजनिक भइरहँदा के अख्तियार दुरुपयोग के कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ ? एउटा खरिदार, सुब्बाले पाँच सय, हजार लिएको अथवा मागेको भन्ने सुन्ने बित्तिकै घेराबन्दीका साथ छापा मार्न पुगने ती अख्तियारका बडेआद्मीहरुले सांसदहरुको चलखेल र राजनैतिक दल विशेष गरी नेकपाभित्रको यो चलखेलमा चासो दिने कि नदिने ?
मुलुकभित्रका आफूलाई उच्च कोटीका विश्लेषक हुँ भन्नेहरुले पनि यस विषयको उठान गर्न सकेर पनि नगरेका हुन् या सार्वजनिक गर्न नचाहेका हुन् या सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ? अहिले नागरिक वृत्तमा पनि यस विषय टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ । जुन खास विषय र विकृति जनचासोको रुपमा रहेको हुन्छ त्यो विषयमा उठान गर्न नसक्नु त्यति राम्रो विषय होइन ।
उता सदन पुनःस्थापना पश्चात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बोलाइएको पागुन २३ गतेबाट सुरु हुने संसदको अधिवेशन पूरै समयसम्म चल्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बताइरहेका छन् । सदन अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै नेकपाको आधिकारिक विषयमा निर्वाचन आयोगमा परेको विवाद छिनोफानो भइसक्नुपर्ने हो, हेरौँ । यदि यो विवाद यथावतै रह्यो र सदनमा प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाभित्रबाटै प्रस्तुत हुने अवस्था देखिन्छ ।
अन्य विपक्षी दलहरुको साथ लिएर नेकपा इतर समूहले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा पनि इतर र भितर दुवै नेकपाले साथ आवश्वासन र आशा पनि नेपाली कांग्रेससँगै विशेष राखेका छन् ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो एजेण्डाको रुपमा रहेको विघटित संसदको पुनःस्थापनाको भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक यजलासबाट संसद विघटनका विरुद्धमा फैसला दिई जनताको संवैधानिक अधिकार र संसदको सर्वोच्चता जोगाइदिइसकेको हुँदा नेपाली कांग्रेसले संसदस्य दलबाट एकमतले निर्णइ गरी अविश्वासको प्रस्तावको पषमा मतदान गर्नु नै संसदको सर्वोच्चताको रक्षा र नागरिक अधिकारको सम्मान गरेको ठहर्ने छ । कुरा विभिन्न आउन सक्छन् ।
नेकपा पक्षले पनि त्यसता गुलिया, मीठा रसस्वादनयुक्त आश्वासन दिन सक्छन् । नेकपा इतर पक्ष र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई हेक्का रहोस् कि यदि यसपालिको प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल र मतदान गर्ने क्रमाम विशेष गरी नेपाली कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिन सकेन भने उसले संसद विघटन पश्चात संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर गरेको आन्दोलन के कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्नको लागि हो ? भनेर नेताहरुमाथि कडा प्रश्न ओइरिने छ । आन्दोलनको सार्थकता हराउने छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशले अपराधीलाई सफाई दिएको ठहर्ने छ ।
तसर्थ, जनता आशावादी छन्, नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको जिम्मामा मुलुकलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजाने जिम्मेवारी आएको छ । अवश्य पनि नेपाली कांग्रेसले उक्त भूमिका इमानदारीपूर्वक वहन गर्ने छ भन्ने विश्वास समुदायले लिएको छ । यदि नेपाली कांग्रेसमा विचलन आयो र अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अवस्था रहेन भने नेपाली कांग्रेसप्रतिको नागरिकको सकारात्मक सोच पनि फेरिन सक्छ ।
तत्पश्चात ओली सरकार अझ बढी अधिनायकवादी बनेर जाने छन् । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएर जाने छ । विकास निर्माण जाने काजमा स्टिमेट, भाषणमा जानकारी हुँदै शिलान्यास भई सीमित रहने छन् । चर्को अधिनायकवादको बज्रपात पनि नेपाली कांग्रेसले नै खेप्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्रवादी प्रतिपक्षी दल भएको कराण । नेपाली राजनीतिमा बोसो खाने प्रचलन बढेको हुँदा नेकपा अहिले त्यही मोटो खसी नेकपाकै बोसोको लुछाचुँडीमा भनौँ या खोसाखोसमा छन् ।
अर्को खसीको बोसो खाएमा उनीहरु दुवै पक्षको त्यो कपा भन्ने जात जाने जस्तो भइरहेको छ । यी नेकपा भन्नेहरुको न्वारान गर्न बसेको निर्वाचन आयोग यिनीहरुको नाम अर्कैले राखिदिएमा गौँत मन्त्रनु पर्दैनथ्यो कि भन्ने पर्खाईमा छ । जसले जस्तो व्याख्या र जाल फाल्ने कोशिस गरे पनि मुलुकको राजनीतिमा एउटा कुरा वर्तमानमा सिद्ध भएको छ । पुस ५ को घटनापश्चात संसद पुनःस्थापनाको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका राजनैतिक दलहरु संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर सदनमा जाने सम्भावना प्रवल छ ।
हिजो सडक आन्दोलन गर्दा आ–आफ्नो तरिका र नीतिअनुसार गरे पनि उनीहरुको आन्दोलन गर्नुको मक्सत र उद्देश्य एउटै भएको कारण सदनमा पेश हुने अविश्वासको प्रस्ताव एउटै अर्थात् संयुक्त हुने प्रायः निश्चित छ । त्यो हुनुको मुख्य कारण पनि ओलीजीले विभिन्न राजनैतिक प्रपञ्च गरेर नेकपाको इतर पक्षलाइृ थकाएर आफ्नो नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिलाउन खोजेको जस्तो पनि देखिएको छ । त्यो स्वाभाविकै पनि हो ।
तर नेकपाको अन्तर कलहमै मुलुकलाई राखिराख्नु थियो भने हिजो सदन पुनःस्थापनाको माग राखेर प्रतिपक्षले गरेको सडक आन्दोलनको उद्देश्य के थियो ? यो प्रश्न पनि जनमानसबाट नेपाली कांग्रेसमाथि आउने भएको हुँदा अब नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । उता निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति सन्देह वा आशंका प्रकट गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले निर्वाचन अयोग अनिर्णइको बन्दी नबनोस् भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी धारणा प्रकट गर्नेहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोख्रेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव, दोलकबहादुर गुरुङ हुन् ।
उनीहरुले भनेका छन् – निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्तीले खुद निर्वाचन आयुक्तहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँछ भने मुलुकको राजनैतिक प्रक्रियालाई अल्झाउने, बल्झाउने कार्य गरेर कसैलाई सहयोग पु¥याउने गलत मनसाय छैन ? भन्ने अभिप्राय पनि राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा प्राप्त आवशयक कागजातको अध्ययन गरी निर्णय दिनु नै बुद्धिमानी हुने छ । सदनमा लगिने विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव र अन्य राजनैतिक तथा आर्थिक कुनै पनि गतिविधिसँग निर्वाचन आयोगको अपेक्षा वा सम्बन्ध केही पनि हुँदैन ।
अर्को विषय छ वर्तमान राजनीतिलाई सम्बोधन गर्ने र सम्बन्ध भएको, त्यो हो ओली सरकार प्रतिबन्धित राजनैतिक दल विप्लव नेकपा बीचको वार्ता । सरकार भन्छ वार्ता भइरहेको छ, वार्ता सकिन थाल्यो । भन्दा र सुन्दा हलुकरी जवाफ आउँछ वार्ता सुरु भइरहेको छ, वार्ता सकिन थाल्यो । तर वार्ता भित्रका गम्भीर विषयमा सरकारले चासोका साथ न त जिम्मेवारी लिएको देखियो न त वार्ताको विषयमा गाम्भिर्यता नै ।
प्रतिबन्धित राजनैतिक दल सित गरिने सामन्य सम्वादको मापदण्ड नै पूरा नगरेर कसरी सम्वाद पूर्ण हुन्छ ? त्यसका निमित्त त केही दिन अर्थात् वार्ता अवधिसम्म उनीहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छौँ भन्नुपर्छ । अनि मात्र विद्रोही पक्षले पनि हिंसा त्यागेको घोषणा गरेर प्रतिबन्ध फुकुवाको अबस्थालाई उपयोग गरेर सम्वादमा आउलान् । होइन भने वार्ता जति नै प्रतिशत सफल भएको भनिए पनि वार्ताले सार्थकता पाएको ठहर्दैन ।
किनभने बिना कुनै शान्ति प्रक्रिया अपनाएर सशस्त्र विद्रोही पक्षसँगको सम्वाद सम्पन्न गर्न त कि विद्रोही पक्षलाई नियन्त्रणमा लिएर निसस्त्र र निस्तेज बनाउनु प¥यो कि त शान्तिपूर्ण वार्ताबाट सहज निकास दिनुप¥यो । अहिलेको सरकारले यदि वार्तालाई सार्थक बनाउन सकेन भने यो वार्ता भन्ने विषय त केवल प्रचण्ड–नेपालहरुलाई देखाउनलाई गरेजस्तो देखिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर गिरिजाप्रसादको उचाइँमा पुग्न त कठिन यात्रा तय गर्नुपर्छ, ओली काम्रेड । त्यसैले विप्लव समूहसँग वार्ता सफल पार्ने नै हो भने उनीहरुको प्रतिबन्ध त पहिले फुकुवा गर्नुप¥यो नि । होइन भने जति वार्ता र शान्तिको रटान रटे पनि हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्सा हुनसक्छ । होइन यदि वार्ताको नाममा अरु कसैलाई छोपेर भित्र हाल्नु छ भने त केही भएन ।
तर यो निरर्थक वार्ताको अभ्यास गरेर मुलुकलाई र मुलुकको राजनीतिलाई अल्मल्याइराख्ने चाहना मात्र हो भने त्यो चाहना झिकेर फालिदिए हुन्छ । हात हालेको कार्य जुन विषय कुनै राजनैतिक दललाई न त औपचारिक जानकारी छ न त अन्य कुनै दलसँगको सहकार्य छ । आखिर अन्य दलहरुको च्याँख मारेर देखाउने उद्देश्यले यो सम्वादको थालनी गरेको हो भने त केही भन्नु छैन । उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियाको मूलधारमै ल्याउनलाई गरिउको हो भने त सबै नेपाली दल र जनता सहयोग गर्न तयार हुनुप¥यो ।
न ढाँटेर जनताले जानकारी पनि पाउनु प¥यो । अहिले नेपाली राजनीतिको संस्कार कस्तो बन्दै गएको छ भने जुन देवताको मूर्ति पूजा गर्ने तिनैको मन्दिर भत्काउने काम भइरहेको छ । आफ्नो घर भत्किएको भने छिमेकीको घर पनि भत्काइदिएपछि बराबर भइन्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । समय हो राम्रो हेरविचार गर्दागर्दै पनि आफूले निर्मण गरेका भौतिक संरचनाहरु कुनै भूइँचालोले भत्कने छन् त कुनै पहिरो, कुनै बाढी डुवानले ।