भुवन पोख्रेल
लोकतन्त्र समग्र रुपमा एउटा यस्तो मानवीय सभ्यता पनि हो । जसको सामाजिक व्यवस्थाको जग मानवता, समानता, न्याय र स्वतन्त्रताजस्ता मानवतावादी मूल्य, मान्यता बनेको हुन्छ । जहाँ नागरिकले स्वतन्त्रताको स्वास फेर्छन्, सम्मानको जिन्दगी दिउँछन् र समानताको अनुभूति गर्दछन् ।
नेपाली समाज अर्धसामन्ती युगमै बाँचिरहेको छ । जब अवला, अबोध, निर्दोषहरुको रक्षा गर्न सकिँदैन तब लोकतन्त्र अर्थहीन हुन्छ । नारा र भनाइले माग कुनै देश लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । लोकतान्त्रिक मूलय, मान्यताभित्र सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ । कानुनी शासन व्यवस्था हुन्छ, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका हुन्छ ।
जनउत्तरदायी सरकार र जनप्रतिनिधिमुलक व्यवस्थापिका हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुन्छ । मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति तथा बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था हुन्छ । लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन पारदर्शीता र उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका रहन्छ र संविधान संशोधनको व्यवस्था पनि हुन्छ ।
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरुलाई आत्मसात गर्ने गरेकोमा वर्तमानसम्म आइपुग्दा यस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुमा निकै विस्तार गरिएको छ ।
नेपालमा सैद्धान्तिक रुपमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरुलाई आत्मसात गरिएको छ तर व्यवहारमा सो अनुकूलको आचरण र व्यवहार नहुँदा आम जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तसर्थ, सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि, नीतिमा मात्र होयन नियतमा पनि र संरचनामा मात्र होयन संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरुले सार्थकता पाउन सक्छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देश कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । शासन चलाउनेहरुलाई शासनको शक्ति मतदाताले विश्वास साथ सुम्पिएका हुन्छन् । देशमा तिनै मतदाता अर्थात् जनताको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनमार्फत् मात्र जनताले भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सक्छन् । सबेल्े अधिकार र कल्याणको प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । शक्तिशालीले कमजोरमाथि दमन गर्ने मौका पाउँदैनन् ।
लोकतन्त्र एक आदर्श शासन प्रणाली हो । जनताकै इच्छा अनुसार जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट शासन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र अब्राहम लिङ्कनले जनताद्वारा जनताकै लागि जनताबाट गरिएको शासन व्यवस्था लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र हो भनी परिभाषित गरेका थिए । लोकतन्त्रमा राज्यको निश्चित भूभाग भित्रबाट सार्वभौम जनताले आफ्नो हकमा आफै निर्णय गर्ने गर्छन् ।
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन सहयोगी गर्छ । कुनै पनि मुलुकको संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २ मा सार्वभौमसत्ता एवं राजनकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको उल्लेख छ ।
संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषलाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक एवं जनताप्रति जवाफदेही सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्री विरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउयन नपाइने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खोट देखिएको छ ।
लोकतन्त्र आफैमा उत्कृष्ट व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएकाले यसका कमीकमजोरीमा सुधार गर्नु पर्छ । हाम्रो देशमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र जस्ता सबै राजनैतिक व्यवस्थाको परीक्षण भयो । उक्त सबै व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा उत्कृष्ट स्थानमा भएकाले त्यी मान्यता अनुरुप हामी पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुसरण गर्दछौँ ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको अनुशासन हो । लोकतन्त्रको अर्थ मनपरी गर्नु होइन । हाम्रा नेतृत्ववर्गमा लोकतान्त्रिक माूल्य मान्यता र अनुशासनको कमी भएका कारण नेपालमा लोकतन्त्र संकटमा परेको छ । लोकतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नसके मुलुक धरापमा पर्न सक्छ ।
लोकतन्त्रको शर्त भनेको विधिको शासन हो । केही राजनीतिक नेताहरुलाई आफ्नो दल वा व्यक्तिगत हितका लागि गलत बाटो अपनाउन मन लाग्छ । अहिले नेपालको स्थिति यही हो । लोकतन्त्रको जगमाथि प्रहार भएको छ । लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप कसैलाई स्वीकार्य हुने छैन ।
देश त लोकतन्त्रमय भयो तर निरंकुशताबाट पिल्सिएका पार्टीहरु अझै लोकतान्त्रिक बन्न सकेका छैनन् । नेताहरु विगतका अप्रजातान्त्रिक शासन शैलीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रका नारा लगाउने पार्टीहरु लोकतान्त्रिक बन्न नसक्नुलाइृ नेपाल र नेपाली जनताको दर्भाग्य ठान्नु पर्छ ।
मुलुकमा वि.सं. २००७ सालदेखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र संघर्षहरु गर्नु प¥यो । अनेक नाममा व्यवस्था फेरियो समग्रमा जनताको कुनै स्थिति फेरिएन । जनताको अमूल्य संघर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा त्यसको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त जनताको स्वतन्त्रता बारम्बार खोसिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीति निकै संवेदनशील र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । संविधान सभाबाट संविधान लेखियो तर संविधानमा उल्लेखित ऐन, नियम र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । मुलुकमा लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको १५ वर्ष पूरा भइसक्दासम्म जनताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
मुलुकमा पटक–पटक गरिएको धेरै आन्दोलनको परिणाम स्वरुप उपलब्धिहरु हासिल भए । यसमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । जनताको न्यून चेतना स्तर, गरिबी, बेरोजगारी, वाध्यता, विविशता र विकल्पहीनताको फाइदा उठाउँदै गलत व्यक्तिगत नेतृत्वमा पुगेको कारण समाज, समुदाय, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह जताकतै लोकतन्त्र धरापमा परेको छ ।
संवैधानिक र कानुनी रुपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । तीन तहको संघीय शासन प्रणाली छ । शासनको मूलभूत आधारको रुपमा राष्ट्र र जनताको वृहत हिन, कानुनको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, समावेशीकरण, समतामुलक न्याय, विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली, स्थानीय स्रोत साधनको सवलीकरण, सिमान्तकृतवर्ग समुदायलाई मुल प्रवाहीकरणको व्यवस्था छ तर लोकतन्त्र भनेको साध्य त होइन साधन हो ।
नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन त नेतृत्ववर्ग सफल भयो तर अझै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनताका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, दण्डहीनताको अन्त्य भएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनामा बृद्धि भएको छ । लोकतन्त्रमा जनताले कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेका हुन्छन् ।
लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वायत्त निकायका रुपमा रहन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई वदर गरी संसद पुनःस्थापना गरी न्यायालयले आफ्नो साख बचाउन सफल भएको छ । पद, शक्तिका अगाडि न्याय झुक्न हुँदैन । सर्वोच्चको संसद पुनःस्थापनाको निर्णयलाई सबैले स्वागतयोग्य ठानेका छन् । लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका बलियो हुनुपर्छ ।