सुकुम्बासी समस्या

युवराज शर्मा

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या परापूर्वकालदेखिको हो । अहिले हिमालदेखि तराईसम्म यो समस्या समाधान गर्न अयोग गठन पनि भएको छ । यस आयोगले सेतो र रातो फाराम सुकुम्बासीहरुबाट भराउँदै छ । तर ती सुकुम्बासीहरुको पहिचान हुन सक्ने छैन ।

पहाडको जग्गाजमिन बेचेर तराई झरेकाहरुले सित्तैमा जग्गा जमिन पाइन्छ भनी गौचरण, पानीघाट, नूनथलो, मसानघाट, सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक शिक्षण संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गाजमिनहरुमा छाप्रो, पक्की भवन, कच्ची भवन बनाएर बसेका छन् । उनीहरुको पहुँच राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छ । जस्तोसुकै प्रकृतिको जग्गा भए पनि आफ्नो नाममा सुकुम्बासी बनेर हटाउने चक्करमा छन् ।

उनीहरुको लागि जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि फाराम अस्वीकृत हुन्न भन्छन्–फाराम भर्ने सुकुम्बासीहरु । अहिले टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु र वडाध्यक्षहरुलाई कामको चाँप बढेको छ । तर यिनीहरुलाई के विषयको कस्तो सिफारिस लैख्ने हो ? थाहा छैन । सम्बन्धित निकायले जानकारी गराएको पनि छैन भन्छन् – टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरु ।

वनजंगल फडाणी गरेर बसेकाहरु पनि छन् । त्यस्ता वन सामुदायिक र निजी छन् । निजी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता श्रेष्ता भएका जग्गा जमिन पनि दर्ता हुन्छ, भनिएको छ । अर्काको नाममा जग्गा र वनको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा दर्ता ुने वातावरण बन्यो भने जग्गाको स्वामित्व हरण हुने अवस्था आउने छ । जग्गाको अवस्थाको लगत नलिएर कहाँको कुन जग्गा सुकुम्बासीको बसाई हो ? कहाँबाट कसरी बसेको हो ? इत्यादि लगत आयोगसँग छैन ।

राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरु आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरु छन् । सरकारी निकायबाट पदेन तोकिएका कार्यालय प्रमुखहरुले जग्गाको अवस्था सम्बन्धमा भावना व्यक्त गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी पहिचान हुन कठिन छ ।

ऐलानी, पर्तिबाँझो, नूनथलो जग्गा जग्गाहरु प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा नेकपा एकाले दलबाट बाँडिएको थियो । अब त्यस्ता जग्गाजमिन नेपालमा पाइन्न । एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोग कति सफल हुने हो रु कति विवादित बन्ने हो ? पर्ख र हेरको समय छ । सबैका ध्यान टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा निर्भर छ । यो समयलाई टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरुले अवसरको रुपमा हरेका छन् ।

कतै सामाजिक फाइदा छ भने कतै मोटो रकमको मौका पनि छ । मौकामा चौका हान्न सिपालुहरुका लागि सुनौलो अवसर पनि हो । यस्ता पदाधिकारीबाट संस्थागत बैठकको निर्णय हुन्न । अध्यक्षले स्वविवेक प्रयोग गर्ने संस्थाहरु नेपालका वडा–वडाहरुमा व्यापक रुपमा छन् ।

यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरु मौनम् सम्मति लक्षणम्मा छन् । यस्तो अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासी भेटिन्नन् । पुख्र्यौली जग्गाजमिन बेचेर गौचरण, पानीघाट, सामुदायिक विद्यालयहरुका जग्गामा कब्जा जमाएका व्यक्तिहरुको बसोवास भएका बस्तीहरुलाई सुकुम्बासी भनिएको हो ।

अहिले धेरै सुकुम्बासी बनेर फाराम भर्न आउनेहरु माओवादी द्वन्द्वकालमा बसेको बस्तीहरु छन् । उनीहरुलाई माओवादीहरुले जग्गा दिलाउँछौँ भनेका रहेछन् । त्यही आशा र विश्वास लिएर फाराम भर्न आएकाहरुले सुनाए । नेकपाको सरकार छ । हामीले मत दिएका नेता र जनप्रतिनिधिहरुको वाहुल्यता छ । यस्तो अवसरमा जग्गा दर्ता भएर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाइँदैन भने नेता र जनप्रतिनिधिहरुको विश्वास कसरी गर्ने ? भन्छन् फाराम भर्ने सुकुम्बासी बनेकाहरुले ।

सुकुम्बासी आयोगको फाराम भराउने लहरमा आबद्ध भएका सुकुम्बासी बनेकाहरुको भीडभाड भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन् । गुठी संस्थान, शिक्षण संस्था र व्यक्तिहरुका जग्गामा सुकुम्बासी बनेकाहरुलाई जग्गा दिन आयोग पनि सफल होला ? यो समस्या आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण बन्छ । यदि त्यस्ता जग्गामा बसेका व्यक्तिहरुले जग्गा पाएइनन् भने वर्तमान समयमा नेकपाभित्र बनेका गुटहरुबीचमा कडा द्वन्द्व चर्कने सम्भावना देखिन्छ ।

सुकुम्बासी आयोगले राजनीतिक द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुने छ । आयोगले फाराम भराउनु पहिले सुकुम्बासी पहिचान र त्यसको अवस्था अध्ययन गर्न सर्भे कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरेर जग्गा दर्ता अभियान ल्याएको हुँदा सुकुम्बासीहरु सित्तैमा जग्गा पाइने भयो भन्ने सोचाईमा छन् । काम गराइ र सुकुम्बासीहरुको सोचाईको मेल खाएन । यसले अन्तकलह बनाउने छ । जग्गाजमिनमा राजनीतिक चक्रव्यूह रचित आएको अवस्था हो ।

देशमा आर्थिक क्रान्तिका नामबाट भूमिसुधार योजना ल्याइयो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गठन भयो । २०२० सालदेखि जिल्ला जिल्लाहरुमा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय गठन भए जग्गा हदबन्दी कायम भयो । २५ विगाह खेतीजग्गा र ३ विगाह घरबास जग्गाधनीले पाउने भयो । बढी भएको जग्गाहरु सुकुम्बासीहरुले पाउने थियो । त्यस समयमा चलाख जमिनदारहरुले कृषि फर्म र उद्योगका लागि राख्न पाउने जग्गा विगाह एक सय राख्न पाउने थियो ।

यसबाट धेरै जग्गाहरु बचाउने चलाख जमिनदारहरु भए । तर बर्दिया जिल्लाका जमिनदार हरिहर शर्माको नाममा भएको १७ सय विगाह जमिन भूमिसुधार कार्यालयका हाकिमले अधिकरण गरेर आफ्ना नातेदार र व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क बाँडेको इतिहास छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु हुकुम्बासीहरु थिए । त्यहाँ बसेका र जग्गा जोतेका थारु जातिहरुले जग्गा पाएनन् । जो वर्षौंदेखि सुकुम्बासी थिए । यद्यपि ती धर्तिपुत्रहरु सुकुम्बासीहरु रहँदै आएका छन् । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या राष्ट्रिय स्तरमा समस्याका रुपमा छ ।

यसलाई समय–समयमा राजनीतिक लहर ल्याएर नागरिकलाई झुलाइन्छ । टाठाबाठा र आफन्तवर्गलाई सुविधा दिइन्छ । यो एउटा राजनीतिक प्रथा हो । सामाजिक वातावरण बनाउने प्रयास होइन र भएको पनि छैन ।
अहिले देशमा नेकपाको दुइतिहाईको सरकार छ । नेताहरु आपसमा प्रधानमन्त्री पदका लागि संघर्षमा छन् । प्रतिनिधिसभा व्यूँतिए पनि नेताहरु व्यूतिन सकेका छैनन् । यस्तो द्वन्द्वात्मक वातावरणमा सुकुम्बासी आयोग कति सफल, कति सरिक बन्ने हो ? सोचनीय छ ।

आयोगको फाराम भर्नेहरुले सामुदायिक वनको जग्गा फडाणी गरी बसेका हुकुम्बासीहरु छन् ।जसले सुकुम्बासी बनेर बसेका थिए । उनीहरुलाई माओवादीको द्वन्द्वकालमा त्यसका नेताहरुले हाम्रो सरकार भएमा जग्गा दर्ता गरिदिने वचन दिएका थिए । अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरुले शिक्षण संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा, व्यक्तिका नामका जग्गा, गुठीका जग्गाहरु, गौचर, पानीघाट, नूनथलो, सार्वजनिक जग्गा र बाटोघाटो निकासका जग्गाहरु कब्जा गरेर बसेकाहरुले आफूलाई सुकुम्बासी भन्दै जग्गामा बसेका छन् ।

त्यस्तै बजार क्षेत्रमा सिंचाइकुलो मासेर घर बनाउनेहरु पनि सुकुम्बासी बनेका छन् । उनीहरुको पहुँच ठूलो नेताहरुसँग छ । आफ्नो नममा जमिन दर्ता हुनेमा ढुक्क भएर फाराम भरेर दर्ता पनि गरेका छन् । अब ती जग्गा दर्ता होइन उनीहरुलाई हटाउनु पर्छ । तब मात्र कम्युनष्टिहरुको अन्तरकलह सार्थक बन्ने छ । विधि, नियम, कानुन र संविधानलाई पालन गर्ने दलका रुपमा हेरिने छ । अन्यथा नेताहरुको संघर्ष, आन्दोलन आदि आफ्नै स्वार्थका लागि हुने छ ।

नेताहरुको राजनीतिले नागरिकको बलिदानबाट ल्याएको गणतन्त्रलाई नेताहरुले मनपरितन्त्र बनाए । नागरिकलाई समस्यामा उल्झाए । तर उनीहरुको कामकुरो स्वार्थका लागि मात्र हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश दियो । कतै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दौरानमा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका आधार बन्नु हुन्न । यसले नागरिकवर्गमा धेरै वितृष्णा बढ्ने छ ।