सुभाष न्यौपाने
जनता जित्छन् लोकतन्त्रमा सधैँ तानाशाह हार्छन् ।
जनता जनार्दन हुन् लोकमा बाजी सधैँ मार्छन् ।।
व्यक्तिको होइन शासन विधिको हुन्छ लोकतन्त्रमा ।
न्याय मुठ्ठीमा होइन कानुनमा हुन्छ लोकतन्त्रमा ।।
पुस ५ पश्चात निलम्बनमा रहेको सदनको सर्वोच्चता र खोसिएको नागरिक अधिकार मुलुकमा स्थापित भएको छ । अस्ति फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदन पुनःस्थापित गर्दै अधिनायकवादलाई पराजित गरेको छ । व्यक्तिका चाहना र इच्छाहरुलाई प्रवृत्तिका रुपमा विकसित खोजियो भने मुलुकमा यस्ता घटनाहरु घट्ने गर्छन् ।
यसको खास कारण हो मानिसले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्दै र बनाउँदै लगेर देवस्वरुप प्रदर्शन गर्न खोज्नु नै हो । यहाँ व्यक्ति कोही दोषी छैन, दोषी त प्रवृत्ति हो । यस ऐतिहासिक घटनालाई कसैले पनि जित र हारको रुपमा नलिइकन न्याय प्राप्त गर्न कानुको सुरक्षा गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अन्य फौजदारी अभियोगको विषयमा सरकारवादी भएर अदालतमा पुग्ने गर्छ भने सदन विघटन पश्चात सरकार प्रतिपक्षी भएर अदालतमा प्रतिउत्तर लगाउन पुग्यो । जसरी सरकारवादी मुद्दामा सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्नेहरुको बहसका बुँदाहरु फितला देखिन्छन् ।
यसैगरी सदन विघटनसम्बन्धी घटनाका सम्बन्धमा परेको सदन पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारले प्रतिवादीको तर्फबाट गरेको बहस र दिएको तर्क त्यति उपयुक्त र आधारसम्वत नदेखिएकोले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई सदन पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय लिन सहज भएको पनि देखिन्छ । सदन विघटन पश्चात एकले अर्कालाई उछितो काड्दै अपशब्दका साथ खुला गालीगलौजमा उत्रिएको नेकपाभित्रको राजनीतिक चरित्र पनि केही सुध्रेर आउँछ कि भन्ने नेपाली जनतालाई आश पनि लागेको छ ।
कसैको बलमिच्याइँ र कसैले कसैलाई खुस राख्नका निमित्त लहड र बहकाउमा परेर उनको धृष्टता पूरा गराउने चाहना अब सायद समाप्त भएर जान्छ भन्ने आशा नेपाली जनताले गरेका छन् । सदन विघटनको गतिविधिलाई अब सदन विघटन कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? अथवा बदर गरिदिएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा अब बहस, तर्क र विवादको आवश्यक छैन । किनभने अब सर्वोच्चले सदन पुनःस्थापना गरिसकेपछि त्यस विषयतर्फ ध्यान दिएर जानु जरुरी छैन । अब सर्वोच्चको फैसलालाई सकारात्मकताका साथ लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
अब फैसला कार्यान्वयनका लागि उचित कदम जसले नागरिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश लिएर जाने गरी कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कसैले कसैलाई गालीगलौज र सत्तोसराप गरेर फेरि निकासोन्मुख अवस्थालाई भाँडभैलोमा रुपान्तरण हुने गतिविधि गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
हिजो संसद विघटनसम्बन्धी गतिविधिमा आफ्नो धारणा राखेकै कारण चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अदालतको मानहानी गरेको भन्ने उजुरी दिएका कारण ती पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, बलिराम कुमार, मिनबहादुर रायमाझी तथा सुशीला कार्की स्पष्टिकरण दिन स्वयम् सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुप¥यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सदन विघटन कार्यलाई सदर गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरे भन्ने विषयमा स्पष्टिकरण दिन स्वयम् अदालतमा उपस्थित भएर आफूले उक्त आशय अनुसार सर्वाेच्च अदालतलाई दबाब दिन कार्य नगरेको भनेर स्पष्टिकरण समेत दिनुभयो ।
तर जे होस्् अदालतको फैसला कसैको पक्ष र विपक्षमा नभई संसदको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारको रक्षार्थ भएको बुझिएको छ । अब झगडालाई लम्ब्याएर देखेस् र पखेसमा नअल्झिएर सार्वभौम नेपाली जनताको संवैधानिक नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै देशमा अमन चयन कायम हुने गरी मुलुकको सत्ताको बागडोर समात्न राजनीतिक दल तयार हुनु प¥यो, इमानदारिताका साथ ।
यति हुँदा पनि जनतालाई धोका दिएर गैरन्यायिक मार्ग पछ्याउन खोज्यौँ भने जनताले तिमीहरुलाई सरासर बहिष्कार गर्ने छन् । तिमीहरुलाई फेरबदल गर्न जनतालाई कुनै औँसी, पुण्नी पर्खनु पर्दैन । यही प्रशंग अगाडि बढिरहेको बेला प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोचच अदालत गएर प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक इजलास कक्षमा करिब एकघण्टा बिताएको समयलाई अस्वाभाविक र अशोभनीय दृश्यको रुपमा जानकारहरुले लिएका छन् ।
तर त्यसको भोलि पल्ट नै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै उक्त विघटन कार्य बदर गर्दै आदेश गरेको तेह्र दिनभित्र सदनको अधिवेशन बोलाउने आदेश गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको छ । पुस ५ को घटना र त्यस पश्चातका अन्य घटनाहरुले कतै मुलुकमा न्याय मर्ने त होइन ?
भन्ने आशंका आम नागरिक समुदायमा न्यायमूर्तिहरु प्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर जबरा र विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान तथा तेजबहादुर केसीलगायतका न्यायाधीशहरुको बुद्धिमत्तापूर्ण इजलासले विघटित सदनको पुनःस्थापना गरेर जनताको नागरिक अधिकारको रगा गर्न सफल भएको कारण न्याय बचाउने न्यायमूर्तिप्रति नेपाली जनता हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछन् ।
यस घटनाले आफ्नो लहडी ताल र कुनै व्यक्तिसँगको रिसिबीलाई मुलुक नै संकटमा पर्ने गरी विष्फोर्टनको खाल्डोमा हालेर पड्काउन खोज्नेहरुलाई पनि त पक्कै सबक मिल्यो होला नि ? यस फैसलाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राजनैतिक जोखिमबाट जोगाएको पनि बताउँछन्, जानकारहरु । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली ०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
दुवै दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपश्चात ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता चुनिएका हुन् ०७५ जेठ पाँचमा । सदन विघटन कार्य असंवैधानिक ठहर्नुको मुख्य कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको हुनाले पनि आफ्नो सदन विघटन कार्यको पटक–पटक औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको पाइन्छ ।
तर अदालतले सदन विघटन कार्य असंवैधानिक ठहराउने मुख्य आधार यही पाएको हुनसक्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य सबै न्यायाधीशहरुले सोधेको प्रश्न पनि त्यही हो । के वहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदैमा सदन विघटन गर्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको तर्mबाट संसद विघटनको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुलाई ।
संविधानको धारा ७६ को १ वमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त वहुमत प्राप्त राजनैतिक दलको नेताले सरकार गठन गर्न र राज्य सञ्चालन गर्न वाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सदन विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठह¥याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पशुपतिनाथमा सूनको जलहरि राख्ने विषयका सम्बन्धमा कुरा बुझ्दा प्रधानमन्त्रीको यो कार्य जडभरतको कार्यशैलीमा भएको देखियो ।
यस्तो गर्नुको कारण के होला ? अराध्यदेव श्री पशुपति नाथको मन्दिरमा नेपालीको आस्था केन्द्रमा गरिने सबै राम्रा कामहरु सबै नेपालीका निमित्त गरिएको भनेर सबैले बुझ्ने गर्दछन् । तर जलहरि लगाउनलाई किन रातारात कारिगढ खटाउनु प¥यो ? यो त चोरको शैली हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी नेताको रुपमा चम्किरहेका ओली राष्ट्रवादी भन्दा शब्द जालमा निपुण पाइयो । जसको कारण उनी जाँदै गर्दा आफ्ना पछिल्ला कार्य र गतिविधिहरु गलत सावित हुँदै गइरहेका छन् ।
याद रहोस् प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट असंवैधानिक ठहर गरेपछि पुस ५ पछिका ओली सरकारका सबै कार्यहरु सकारात्मक देखिए पनि न्यायिक हिसाबले दिग्भ्रमित र प्रपञ्चात्मक बुझिएकोले उनी जाली देखिएका छन् भने उनका सबै क्रियाकलापहरु शब्दजाल र भ्रमजाल रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही जालपूर्ण प्रवृत्तिका कारण उनका साइबर सेनाले पूर्व न्यायमूर्तिहरु अर्थात् सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सदन विघटन कार्य गलत र असंवैधानिक छ ।
यो घटना सच्चिनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएवापत सर्वोच्च अदालतको मानहामी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिए लगत्तै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई स्वयम् उपस्थित भएर स्पष्ट कारण दिन बोलायो र दिए पनि । तर त्यही कुरालाई अस्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त सदन विघटन कार्यलाई असंवैधानिक कदम भनेर प्रमाणित गरिदियो, पुष्टि गरिदियो ।
ओली सरकारको कार्यकालमा सकारात्मक सुझाव दिनेहरु जहिले पनि सरकार विरोधी र अफवाही बन्न पुगे । उनका मतियारका रुपमा रहेका अरिंगालहरु तथा साइबर सेनाहरु तमासे बनेर उनका बाका कुरामा ताली बजाउने भए । तर ओलीलाई यत्ति पनि हेक्का भएन कि ती पूर्व न्यायमूर्तिहरुले किन वहुमतको दलको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको संसद विघटन कार्य असंवैधानिक कदम नै हो, यति बोल्दा अदालतको अपहेलना हुँदैन भन्ने हिम्मतका साथ अदालतभित्र बोल्दा पनि ओलीजीलाई ती शब्दले छुन सकेनन् ।
उनीहरुले यसरी बोलिरहँदा ओली र उनका सतपात्रहरुले त्यो अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर कतै यस अभिव्यक्तिमा सत्यता र न्याय त लुकेको छैन ? भन्ने बुझेको भए सायद ओलीजीले अहिलेको हरिविजोग भोग्न पर्दैनथ्यो कि ? व्यक्तिलाई त ओलीजीले उखान टुक्काकै भरमा जितेका थिए तर कानुनलाई पनि त्यसैगरी जिन्त र मिच्न खोज्दा उनी आफू त राजनीतिक कदममा पछाडि परे–परे सिङ्गो मुलुकलाई समेत आफू सँगसँगै लिएर जानबाट न्यायमूर्तिहरुले जोगाएका छन् ।
त्यति मात्र होइन अब त कानुनका जानकारहरुबाट संसद विघटन गर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्छ भनेर आवाज समेत उठाउन थालेका छन् । यस्तो बेलामा सबैभन्दा उपयुत्तः कदम नै ओलीजीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त कदम भनेकै राजिनामा दिएर सकशल सुरक्षित अवतरण हुनु नै हो ।
यदि यस्तो भएन र ओलीजीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् वर्षास्त गर्नुपर्ने भए त्यसपछिका अन्य अभियोग पनि लाग्न सक्छन् । जसको कारण ती अभियोगहरुले राष्ट्रपतिलाई समेत तान्न सक्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले आलेटाले गरेर कुर्सीको आयु एक दिन भए पनि लम्ब्याउने सोच लिएर अगाडि बढे भने अभियोगका अन्य पानाहरु पनि पल्टिन सक्छन् । जसको नतिजा फरक ढङ्गले न मीठो स्वादमा पनि आउन सक्छ ।
कुर्सी छोड्नलाई ढिला हुँदै गयो भने जनताले ओलीजीका अन्य थप नमीठो घटनाहरु सम्झँदै जान सक्छ । जसको जवाफी पानाहरु धेरै पल्टिन सक्छन् । त्यसको स्वाद न मीठो भएर आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७४ लाई अपव्याख्यात्मक रुपमा प्रयोग गरी संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने वाक्यांशलाई मात्र कोड र नोट गरी चालिएको सदन विघटन गर्ने भन्ने गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपालको शासकीय स्वरुप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी उक्त शासन प्रणाली वहुलवादमा आधारित वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आधारित रहेर मुलुकको संविधान र कानुनको व्याख्या गरिनुपर्ने भन्ने आशय समेत अदालतको फैसलामा समेटिएको हुँदा नेपालको संविधान र कानुनको सकारात्मक व्याख्या गरेर राष्ट्र उन्नयन र श्रीवृद्धिका लागि अगाडि बढ्ने अधिकार सबैलाई छ तर कानुनको अपव्याख्या गरेर मुलुक र मुलुकको स्वाधीनतालाई खलबल्याउँदै आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
त्यसैले अहिलेको घटना र अदालतको आदेशले पनि जनतालाई धेरै सुसूचित गरेको छ । तसर्थ, आफ्नो एजेण्डा फेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिएर सहज निकासको बाटो खोलिदिनु नै उनले गरेका सबै गल्ती कमजोरीहरुको माफीको आधार पनि हो । ओलीजीले विकास र समृद्धिको नाममा पोख्रेल, बास्कोटा र ढडाललगायतका सूर्य थापाहरुजस्ता चलाख कौवाहरुलाई भरणपोषणका लागि मुलुकको ढुकूटीबाट जे जति खर्चेको भए पनि विपक्षी र फरक मत राख्नेहरुलाई तेजोबध गर्न गयो भने तानाशाहका विरुद्ध एउटै मत पारित हुन पनि सक्छ ।
कमसेकम अहिलेसम्म त एक्लाएक्लै छ । होइन भने जनता फेरि एकपटक अधिनायकवाद पराजित भएको सन्देश दिन गाउँ–गाउँ जाने छन् । ओलीजी ! तिम्रा चुड्का र कठौराले आम नागरिकमा सुरु सूरमा त के–के न गरिहाल्छन् केर भन्ने दिग्भ्रम छ¥यौ । तर ती सबै कठौरा मात्र बन्न पुगे । त्यसैले राज्यकोषबाट खर्चेर जोडिएका ती मृगौलालाई केही समय सहजताका साथ छान्ने र शरीरको विकार फाल्ने फुर्सद देऊ । त्यतिञ्जेल तिमीले राज्यसत्ता सम्हालेपछि भित्रिएका विकारहरु पनि छानिने छन् ।