सुभाष न्यौपाने
संसद विघटन भयो देशमा जनता परे अन्योलमा ।
संकटकाल लगाउने भित्रि रोल सरकारमा ।।
विरोध गर्न पाउन्नौ है रैतीले यो देशमा ।।
भड्खालोमा हाले देश चोरले साधु भेषमा ।।
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पु¥याएको सदन विघटन गर्ने विन्तिपत्र र निर्वाचनको मिति तोक्न गरिएको सिफारिसलाई कुनै छलफल र कानुनी व्यवधान र प्रावधानको कुनै वास्ता नगरी लागाइएको मोहर र जेठ १७ र २७ मा निर्वाच्नको मिति समेत तोकिसकेपछि अब मुलुक नायाँ बाटोको नाममा रणभुल्ल अर्थात् किमकर्तव्यविमुड भइरहेको छ ।
घटनापछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमाथि कानुी वैधानिकतामाथि प्रश्न पनि उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको राजनैतिक दल नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत गराइसकेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उता प्रधानमन्त्रीको सदन विघटन कार्यप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ ।
दर्ता गरिएका रिट निवेदनमध्ये एउटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ भने दशवटा निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतले पेशी समेत तोकिसकेको छ । यो संवैधानिक न्यायतर्फको गतिविधि भयो । अब राजनैतिक गतिविधितर्फ फर्कने हो भने संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा सडकमा विरोध र समर्थनका नाराहरु गुन्जिएका छन् । यो सामान्य अवस्था नभएर राजनैतिक द्वन्द्वको नाममा झडप समेत हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सदन विघटन गरेर नयाँ जनादेशको लागि भन्दै निर्वाचन र सदन विघटनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको सिफारिसपत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेठ १७ र २७ को मिति समेत निर्वाचनको लागि तय गरी स्वीकृत भएपछि अहिले सदन विघटनको पक्ष, विपक्ष त हुँदै हो । यही त संविधानका दुई धारा ७६ र ८५ को बीचमा पनि द्वन्द्व चर्किएर गएको छ ।
सत्तारुढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल तथा नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुको समूह नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जसपालगायतका नेताहरुको सहमति अब सदन विघटनका विरुद्ध सडकमा जाने भइसकेको छ । नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्षको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन् भने दुवै दलभित्र बराबर हैसियत रहन्छ ।
त्यो विधानले कसैलाई पहिलो र दोस्रो बनाएको छैन । आफ्नो दलभित्रका वहुमत सदस्यलाई उपस्थित गराएर ओली र दाहालमध्ये जुनै अध्यक्षले पनि बैठक र बैठकको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्दा अत्यन्त संवेदनशील भएर कुनै पनि कालखण्डमा कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकमा सदन विघटन गर्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले संविधानको कुनै पनि अवस्थामा सदन विघटन गर्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले संसद विघटन भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिएको छैन ।
यसले के पनि बुझाउँछ भने संविधानको मूल आशय सनकमा सदन विघटन हुन नपाओस् भन्नु हो । यो घटनाले संविधानको आशयको गलत व्याख्या गरेर संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई द्वन्द्वमा लैजान खोजिरहेका छन् । यसरी संविधानका यी दुई धाराको बीचमा द्वन्द्व गरिरहँदा संविधानको धारा १०३ लाई बिर्सेको जस्तो छ । एकपटक धारा १०३ लाई हेरौँ न, पढौँ न । जसमा भनिएको छ – सभामुखले आफ्नो विशेष अधिकारको प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिमा उनको आह्वानमा सदन बोलाउन मिल्ने प्रावधान रहेको पाइयो ।
यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको मुलुकमा फेरि संसदको संवैधानिकता कायम गर्न फेरि सर्वोच्चमा जानु पर्ने ? जहाँ संवैधानिक परिषद्का सदस्य चोलेन्द्र बसिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षलगायत समितिका सबै सदस्यहरु गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरिएको भनि सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ओली÷दाहाल–नेपाल यी दुवै समूह आ–आफ्नो संवैधानिक अधिपत्य जोगाउन रणनैतिक गतिविधिमा संलग्न छन् ।
यसै सन्दर्भमा पार्टीको अधिपत्य हत्याउने रणनीति अनुसार दाहाल–नेपाल समूहको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौं बबरमहल स्थित कार्की पार्टीप्यालेसमा बसेको सार्वजनिक भएको छ । जसमा पार्टीको ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये ३ सय १५ जना सदस्यको उपस्थिति थियो रे । जुन बैठकले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको भनाई अनुसार पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बर्खास्त गरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालललाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ रे ।
बधाई छ ! नेपाल कामरेड ! पहिलो वरियताको अध्यक्ष बन्न पाउनुभएकोमा । आखिर राजनीति मुलुकको लागि त होइन रहेछ । आफ्नै लागि त होच भन्ने कमरेड नेपालको अध्यक्ष पदले बताइरहेको छ । उता नेपाली कांग्रेसलाई जनताको के मात्र आग्रह छ भने पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरुल्े सभामार्फत् संविधान दिन नसकेर दिनगन्ती समापनमा पुगेपछि पुनः दोस्रो संविधानसभाको मिति तय गरिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभालाई नेकपा माओवादीले डो¥याइरहेको थियो । तर लोकतान्त्रिक संविधान अधिनायकवादीहरुको हातबाट बन्न नसक्ने भएको हुँदा पनि पहिलो संविधानसभा निरर्थक साबित भई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्मरण रहोस्, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सादगी नेता सुशील कोइरालाले संविधान लेखनको भारसहित मुलुकको शासन व्यवस्था सम्हाल्ने मौका पाए ।
जुन कार्य नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको लागि चुनौती सहतिको सवर्ण अवसर बन्न पुग्यो । सुशील कोइराला संविधानका पिता जसले अहोरात्र खटेर पक्ष, विपक्ष सबै पक्षलाई समेट्दै नतिजा स्वरुप जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमाथि कुटिल एवं इष्र्या र द्वेषले पूर्ण नेता एवं हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानमाथि आक्रमण गर्दै जसरी संघीय संसदको घाँटी निमाठ्ने काम गरे त्यसको नेपाली कांग्रेसले सडक र न्याय दुवै तर्फबाट प्रतिपादन गर्नु उसले नागरिक अधिकार र संविधानको रक्षार्थ गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो ।
पहिले नेपाली कांग्रेस संसद्को सर्वोच्चता र संवैधानिक अधिकारको रक्षार्थ सडकमा जानु जरुरी किन छ भने निर्वाचनमा मुलुक गए पनि संसद पनःस्थापन भए पनि यो अवसरको लाम नेपाली कांगे्रसलाई हुने सम्भावना मिलेको छ । यदि नेपाली कांग्रेसले जनतालाई विश्वासमा लिन र जोगाउन सक्यो भने । सदन विघटनको सन्दर्भमा न्यायालयको सन्दर्भ र न्यायको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सर्वोच्च अदालतले यो भन्दा पहिले पनि पटक–पटक लविङ गरिसकेको छ ।
त्यो पटक–पटकको सर्वोच्चको लविङले के कुरालाई पुष्टि गर्छ भने उसले नागरिक अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षार्थ नभई राजनैतिक सर्वोच्चता र आफ्नो मूल्य मान्यतालाई समेत विवादमा ल्याउने कार्य गरेको त जगजाहेर नै छ । यही दर्शन लागू हुने हो भने उनीहरुको हिमचिम र साँठगाँठ कससँग छ उनैको पक्षमा फैसला हुने प्रायः निश्चित छ । अब आयो सडक आन्दोलन । यो आन्दोलन दोहोरो भूमिकामा जाने देखिन्छ ।
यसमा बाद र प्रतिवादका कारण दोहोरो झडप हुने सम्भावना देखिन्छ । जसले गर्दा मुलुकमा निषेधाज्ञा र संकटकालको घोषणा हुने प्रवल समभावना छ । पार्टीको निर्णय भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गरेको र सूर्य चिह्न सहितको पार्टी निर्वाचन चिह्नमा समेत दाबी गरेर गरेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको पत्र पार्टीले निर्वाचन आयोगमा समेत बुझाइसकेको दाहाल नेपाल सम्बद्ध पक्षले बताएको छ ।
यसरी दुवै पक्षले आफ्नो पकडको दाबी राख्दै एक आपसमा शत्रुवत व्यवहार समेत सुरु भइसकेको छ । एकले अर्कालाई निमिट्यान्न पार्ने दाउँमा समेत लागिसकेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पनि यी दुवै खेमामा कम्युनिष्टसँग नभई जनतासँग सहकार्य गर्दै बिना मतान्तर संसद र संविधानको रक्षार्थ सडकमा जानु जरुरी छ । जाऔँ, यदि सदन विघटन कार्य पुनर्गठन हुन नसक्ने सम्भावना रह्यो भने सबै एक भएर आफ्ना एजेण्डाका साथ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
हामी जनतासँग जाऔँ, ओली सरकारले गरेको सदन विघटन गर्ने गलत प्रवृत्तिको जनता सामू भण्डाफोर गरौँ । जनतालाई बुझाऔँ । जनतामाझ भण्डाफोर गरौँ । त्यो नेपाली कांग्रेसको दायित्व हुन जान्छ । नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन जान्छ । मेरो जस्तो निजी धारणा लिएर सयकडौँ जानकारहरुले पक्ष, विपक्ष बहस र पैरवीमा तर्क पेश गरेका छन् । त्यो त धारणा मात्र हो । बहसकर्ताहरु सबै आ–आफ्नो धारणा पास र पारित गराउन खोज्छन् ।
त्यो स्वाभाविकै पनि हो । वर्तमान सदन विघटनको कार्य राजनीति र न्याय दुवै विषयसँग सम्बद्ध विषय भएको हुँदा यस विषयलाई सोही अनुसार निर्णयार्थ लैजानु जरुरी छ । संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै निवेदनहरुलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा खटाएका छन् रे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पशचात सर्वोच्च अदालत पनि पटक–पटक विवादित बनिसकेको हुँदा जनता न्यायप्रति पनि सजग र ससंकीत छन् ।
सर्वोच्चले न्यायको नाममा आफ्नो शाख नगिराओस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ । व्यक्तिसँगको समबन्ध र बसाउठीको नाममा न्यायलाई परिभाषित नगरियोस् भनेर नेपाली जनताले खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । सदन् विघटन पश्चात नेपाली कांग्रेसको धारणाको बारेमा उल्लेख भएका विषयहरु विवादित नभई संविधान र पद्धतिअनुसार नै छलफल भएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वइच्छाचारी ढङ्गले सदन विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि निर्वाचनको सम्बनधमा मुलुक आशंकित छ ।
त्यसै कारणले पनि नेपाली कांग्रेसले सदन विघटनका विरुद्ध सडक आन्दोलनको तयारीको रणनीति लिएको हो भने निर्वाचनको सुनिश्चितताको अवस्था देखिएमा नेपाली कांग्रेस जनता समक्ष आफ्नो एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने कुरा त प्रष्ट परिसकेको छ । यस विषयलाई त्यसरी बुझ्न अनुरोध छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेस त अवसरमै छ नि ।
कांग्रेसमा विवाद हुनुपर्ने कुनै कारण र कुरै छैन । नेपाली कांग्रेस त लोकसम्मत तरिकाले निर्वाचनमा जान जहिले पनि तयार छ । राजनैतिक अवसरमा रहेको कांग्रेस सडकआन्दोलनबाट सदन पुनःस्थापना भए पनि सदनमा अगुवाई गर्ने नै हो । निर्वाचन सम्पन्न हुने भए पनि निर्वाचनमा अगुवाई गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वोच्चमा परेका संसद पुनःस्थापनसम्बन्धी विषयमा एकल इजलासमार्फत् जसरी सबै मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउने जुन निर्णय गरे त्यसप्रति जनसंकाको दृष्टि परेको छ । उनले त्यस इजलासमा किन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई राख्न सकेनन् ? सामान्य लेनदेनका मुद्दाहरुमा त संयुक्त इजलास रहने प्रचलन आइसकेको छ ।
यिनै सन्देहपूर्ण न्यायिक गतिविधिले पनि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनसक्ने नसक्ने भन्ने विषयमा सरकारको रबैयामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्थाका कारण नेपाली कांग्रेसको लागि सडक आन्दोलन र निर्वाचन दुवै गतिविधि आवश्यक देखिएको हो । यो घटनाले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो ।