‘३० करोड हिनामिनाको नियत देखियो’

  •   
  •  

प्रगन्ना बड्कापथ आयोजनाको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

अमरराज आचार्य

दाङ, १० पुस । देउखुरी उपत्यकामा निर्माणाधीन प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिचाइ आयोजनाअन्र्तगतको योजनामा निर्माण व्यवसायीहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

दाङ निर्माण व्यवसायी संघले बिहीवार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जनाएको हो । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ३० करोडभन्दा धेरै राज्यको रकम दुरुपयोग गर्नका लागि नयाँ प्रावधान गराएर निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रतिष्पर्धा गर्नबाट रोकिएको संघको दावी छ । संघले यो ढंगको दुरुपयोग रोक्नका लागि अदालत र अख्तियारमा जाने तयारी गरेको समेत बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर पुनले २०७७ मंसिर १० गते आह्वान गरिएको सो आयोजनाको बोलपत्र अनुसार सीमित निर्माण कम्पनीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । यसो गर्दा राज्यको करोडौं रकम दुरुपयोग हुने र व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने उनको जिकिर थियो । ‘देशभरबाट २÷३ वटा निर्माण कम्पनीले मात्र ठेक्का हाल्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, अध्यक्ष पुनले भने– ‘आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू र केही निर्माण व्यवसायीहरूबीचको मिलोमतोमा यस्तो गरिएको हाम्रो बुझाइँ छ ।’

बोलपत्र आह्वान गरिएअनुसार नै ठेक्का लागेमा यो ठेक्काबाट मात्र राज्यको ३० करोड बढी रकम हिनामिना हुने उनको भनाइ छ । पहिले प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिचाई योजनाअन्तर्गत यसअघि ठेक्कामा हाईड्रोपावरको क्षेत्रमा समेत काम गरेका कम्पनीहरूलाई पनि मान्य हुने गरी ठेक्का आह्वान गरिएकोमा यो पटक सिचाईको क्षेत्रमा मात्र काम गरेको कम्पनीमात्र योग्य मानिने गरी प्राबधान बनाइएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नभएको उनले बताए ।

अध्यक्ष पुनले त्यो बोलपत्र अनुसार अन्य कम्पनीहरूले पनि टेण्डर हाल्ने जानकारी दिँदै भने– ‘यदि त्यो रद्द गरियो भने हामी अदालत जान्छौं, अख्तियार जान्छौं ।’ त्यसका लागि आफूहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल थालिरहेको जानकारी पनि गराए । आफ्नो संस्थाका बिभिन्न निकायमा यो बिषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नु पनि आन्दोलनको एउटा चरण भएको बताए । ‘सेटिङमा राज्यको दोहन गरिएको बिषयलाई सार्वजनिक गरेर सबै नागरिकहरूलाई यस्तो विसंगतिका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक ठानेर नै बिषयलाई सार्वजनिक गरेका हौं’, उनले भने ।

‘अहिले विभागका आयोजना प्रमुख, योजना प्रमुख र केही निर्माण व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा यस प्रकारले ठेक्का आह्वान गरिएको छ’, अध्यक्ष पुनले भने– ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुँदा राज्यको करिब ३० करोडभन्दा बढी रकम बचत हुन्छ ।’ सीमित व्यक्तिले मात्र ठेक्का हाल्ने गरी प्रावधान बनाइनुलाई उनले सेटिङ मिलाएर गरिएको बदमासी भनेर टिप्पणी गरे । ‘पत्रकारहरूले पनि सहयोग गर्नुप¥यो, राज्यकोषको यो किसिमको दोहनलाई रोक्नैपर्छ’, उनले भने– ‘योजनाहरुमा धेरै निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिष्पर्धा गराउँदा पारदर्शी हुन्छ ।’

निर्माण कम्पनीले जुन श्रेणीको काम गर्न पाउने अनुमति पाएको छ त्यसमा निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उनको जिकिर थियो । ‘जसले कममा ठेक्का हालेको छ त्यसैले ठेक्का पाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने– ‘तर अहिले ठेक्का हाल्न नै नपाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको छ ।’ आफूहरूको यो मुद्दामा सबैको सयोग प्राप्त हुने उनको विश्वास रहेको छ ।