युवराज शर्मा
नेपालको इतिहास फर्काएर हेर्दा नेपाली राजनीति फोहरी खेल भयो । नेताहरुको अन्तरकलह आफ्नै स्वार्थका लागि भयो । त्यस्ता कलहहरुमा आर्थिक, नैतिक र शक्ति प्रदर्शन देखिए । जसरी भए पनि नेतृत्व हटाउने खेल बन्यो । राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म नेतृत्वको शक्ति अपनाउने रणनीति बन्यो ।
राणा शासन आएको पनि प्रधानमन्त्री जगतजंगलाई मार्न कोतपर्व जंगबहादुरले रचेका थिए । तब उनले राणा शासन ल्याएका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रधानमन्त्री पदका लागि मातृकाप्रसाद कोइराला र वीपी कोइराला बीचमा राजा त्रिभुवन शाहबाट कूटनीतिक खेल भयो ।
अन्त्यमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । वीपी कोइरालालाई बाइपास गरेका थिए । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य राजाले भारतसँग गरेको नदीको पानी भारतलाई दिने थियो । त्यो काम वीपी कोइरालाबाट हुँदैनथ्यो । त्यसै सन्दर्भमा कोशी व्यारेजको सम्झौता भयो । नेपाली राजनीतिलाई भारतीय राजनीतिले खेलाउँछन् ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनबाट वीपी कोइरालाले निर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको हो । तर राजा महेन्द्र शाहले वीपी कोइरालाको शासन व्यवस्था अध्ययन गर्ने क्रममा देश दर्शन गर्नुभयो । उहाँका सहयोगीहरुले प्रजातान्त्रिक शैलीमा कार्य नगरेको उद्घोष राजाबाट नेपालगञ्जमा व्यक्त भयो ।
त्यसपछि कांग्रेसका नेता सूर्यबहादुर थापा र तुलसी गिरीहरु राजा महेन्द्रको सामिप्यमा आए । उनीहरुको प्रयासमा प्रजातन्त्रलाई कू गरियो । राजा महेन्द्र शाहबाट पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो । राजनीतिले नयाँ मोड लियो । त्यस समयमा राजनीतिले किसानलाई छोएन ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापन ग¥यो । त्यस समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह श्रेष्ठको अगुवाई भयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत सात दलको गठबनधन बन्यो । तर सत्ताको बागडोर नेपाली कांग्रेसले पायो । त्यहाँ पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचमा अन्तरकलह थियो । राजाले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव भयो ।
तर उहाँले आफू हुन इन्कार गर्नु भयो र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालामा असन्तुष्टि बढेको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । नेकपा एमाले विपक्षी पार्टी भयो । त्यस समयमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा विरोध चर्काएका थिए ।
प्रतिपक्ष दलबाट पनि विरोधलाई साथ दिइयो । अन्त्यमा एकमना सरकार गठन गर्छु भन्दै मत्तयावधी निर्वाचनको घोषणा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भएको थियो । आफ्नो पार्टीको सरकार बहुमतको हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको काममा समस्या बढेपछि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्नुभयो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारमा नेताहरुबाट अवरोध भएपछि ताजा जनादेश नै उपयुक्त ठानिएको थियो । तर त्यसको परिणाम उल्टो भयो ।
निर्वाचन परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा धेरै वहुमत संख्या भयो । सरकार गठन गर्ने भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । उहाँको कार्यकालमा बृद्धभत्ताको व्यवस्था गर्नुभयो । जनमानसमा नेकपा एमालेप्रति झुकाव बढ्न लाग्यो । तर उहाँको कार्यकालमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस थियो । त्यस दलका नेताहरुको ज्यादै विरोधका कारण मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो ।
तर त्यस घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि सरकार ढल्यो । नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । यस्तो वातावरणमा किसानहरुका लागि सहयोगात्मक कार्यहरु सरकारबाट भएन । नेपाली राजनीतिले किसानवर्गलाई छाएन । यद्यपि छुन सकेको छैन । उनीहरुका समस्याहरु जहाँको त्यहीँ छन् । नेपाल सरकारले किसानवर्गको हितमा काम गरेन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले दलको संख्यात्मक जित भएपछि नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीचमा पार्टी एकीकरण गर्नै प्रस्ताव प्रचण्डबाट आएको हो । त्यसमा अन्तरपार्टी छलफल दुवै अध्यक्षहरुबाट भएन । तर दुवै अध्यक्षहरुबीचको सम्झौता बराबर शासनसत्ता चलाउने थियो । सो अनुसार निर्वाचतनमा जाने सम्झौता भयो ।
पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने केपी शर्मा ओली हुने र दोस्रो चरणमा प्रचण्ड बन्ने सम्झौता थियो भन्छन् प्रचण्ड । तर यिनीहरुको सम्झौताका नायक थिए – विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा । अन्त्यमा नायकहरुको सल्लाह प्रचण्डले माने र ५ वर्षे प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने पक्का भयो । सरकार गरिब किसानवर्गको पक्षमा बन्यो भनाई किसानहरुको थियो । उँखु किसानहरुले पहिलो पटक मण्डेलामा धर्ना दिए ।
उनीहरुलाई मील मालिकले उँखुको रकम भुक्तानी दिएका थिएनन् । उनीहरुको चराइरहेको घाउँमा मल्हमपट्टी गरेजस्तो गरेर फर्काइ पठाए । तैपनि मीलमालिकहरुले रकम भुक्तानी किसानहरुलाई गरेनन् । सरकारले मीलमालिकहरुबाट रकम भुक्तानी दिलाउन सकेन । राजनीतिज्ञहरुकिसानहरुका पक्षमा आवाज उठाउन पछि परे । यस्तो वातावरणमा राजनीतिले किसानलाई छुन सकेन ।
देशमा नेकपाको दुइतिहाईको शक्तिशाली सरकार भए पनि नेताहरु अन्तरकलहमा भए । ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्ष देखिए । वास्तवमा किसानहरु माओवादी नेताहरुसँग डराउँथे । उनीहरुले युद्धकालमा गाउँलेहरुलाई सताउँथे । उनीहरुलाई गाउँमा बास र खाना दिएको आरोपमा सरकारी सुरक्षावर्गबाट डाँरिन्थ्यो । दोहोरो भारमा थिए । जब माओवादीहरुले बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीको रोहबरमा गरे तबदेखि उनीहरु भारतमुखी देखिए भन्छन् राजनीतिज्ञहरु ।
यदि प्रचण्डमा दलीय भावना भएको भए एकमना शक्तिशाली सरकारमा अन्तरकलह गर्ने थिएनन् । पार्टीलाई विभाजनको मोडतर्फ ढल्कने थिएनन् । जब कि आपसी समझ्दारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्ने र पाटीृको कार्यकारिणी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्ने भयो । तर प्रचण्डलाई आर्थिक लाभ हुने काम भएन । उनी चुप लाग्न सकेनन् । पार्टी सुदृढ बनाउनुको बदलामा दलगत फुटको वातावरण बनाएको दृश्य देखियो ।
आन्तरिक झगडा जे भए पनि अन्तरकलह आपसमा बढ्यो । काम गर्न बाधा पु¥याएको आरोप ओलीको छ भने प्रचण्डलाई माधव नेपालको साथ छ । राजनीतिक सुझबुझ दुवैमध्ये प्रचण्ड कमजोर छन् । माधव नेपाल विश्वासी नेता होइनन् । उनले साथ छोडेमा प्रचण्डको राजनीति समाप्त हुने छ । कम्युनिष्ट पार्टीको दुइतिहाई खेर जाने छ । किनकि माधवकुमार नेपाल बालुवाटार जग्गा प्रशरणमा मुछिएका छन् । त्यसबाट बच्नका लागि प्रचण्डको आडभरोषामा छन् । आफ्नो स्वार्थमा छन् ।
नेपाली जनमानसमा कम्युनिष्ट सरकारले जनताको भलो गर्ला भन्ने सोचाईले दुइतिहाईको वहुमत भएको सरकार बनाएका थिए । तर अन्तरकलहले गर्दा ५ वर्ष पूरा गर्न सकेनन् । अहिलेको संविधानमा अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन गर्न सकिने बुँदामा टेकेर संघीय संसद भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष राख्नुभएको माग स्वीकृत भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो ।
कसैले अलोकतान्त्रिक कदम भन्छन् भने कसैले संविधानसम्मत भएन भन्छन् । संविधानको व्यख्या गर्ने काम अदालतको हो । अरुले व्याख्या गरेर भएन । निर्वाचन हुने हो भने पुरना नेताहरु निर्वाचनबाट आउन कठिन छ । लोकतान्त्रिक विधिमा निर्वाचन नै नेताहरुको जाँच हुने कसी हो । तर बुथकब्जा गर्ने र मतपत्र च्यात्ने काम विगतका निर्वाचनहरुमा भएकै थिए । यस्ता कामको निगरानी सुरक्षा निकायबाट ध्यान पुग्नु पर्छ ।
निर्वाच्न आयोग पनि चनाखो बन्नु पर्छ । नेताहरुका चरित्रहरु जनमुखी भन्दा स्वार्थी भावनाले भरिएको वातावरण छ । राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रप्रेम भएका नेपाली नेताहरु हराउँदै छन् । स्वार्थी भावनाका नेताहरुको विकासका कारण दलहरुमा अन्तरकलह बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाको राजनीतिक वातावरणले नेपालीलाई परतन्त्र बनाउने छन् भन्ने सोचाई नागरिकमा पाइन्छ ।
वर्तमान समयमा देखिएको राजनीतिक तरंगले ल्याउने उथलपुथलले किसानवर्गलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका कामहरु र तोकिएको निर्वाचन बैशाख २३ लाई उपयोग गर्न सक्ने दलहरुका लागि यो अवसर हो । उहाँ भन्नुहुन्छ – लोकतन्त्र चाहनेहरुले असंवैधानिक कदम मान्दैनन् । यस्ता कामहरु नेपाली राजनीतिमा हुँदै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले अन्ततः निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई साथ दिने छ । ऊ लोकतान्त्रिक पार्टी हो । निर्वाचनमा जान बलियो मुद्दा बन्ने छ । किसानहरुको मन जित्न सक्ने छन् । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले उँखु किसानहरुलाई उनीहरुको मागको समर्थन छ । यसले किसानप्रतिको भावना झल्काउँछ । वीपी कोइरालाको समाजवादमा पनि किसानको फोटा टाँगेर योजना बनाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो ।
अब नयाँ पिढीका नेताहरुले यस विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने समय छ । नेपाली राजनीतिलाई हेर्दा नेताहरुको अन्तरकलहमा राज्य भएपछि नेताहरु शक्तिको लडाइँ गर्छन् । आफ्नो स्वार्थमा रमाउँछन् । विगतका इतिहासले नेता बन्न सजिलो छ तर काम गरेर समाजमा स्थापित हुन सकिन्न भन्ने उदाहरण छ । यस्तै उदाहरण बन्यो केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचमा देखिएको अन्तरकलह । यसले नेकपालाई पछाडि पारेको अवस्था छ । अन्य दलहरुलाई अगाडि बढ्ने अवसर आएको छ ।