खेमराज रिजाल
दाङ, १० पुस । दुर्गाजी तपाई कताको खेमा…? मा भन्न नपाउँदै पत्रकार दुर्गालाल केसीले आफू कुनै खेमामा नभई कोरोना भाइरसको संक्रमणले होम आइसोलेसनमा रहेको बताए ।
अरु पत्रकारहरुलाई पनि सोधेको थिएँ, राजनीतिको कुन डुंगामा सवार हुने भनेर ? केहिले स्पष्टरुपमा खेमा बताए पनि अधिकांशले कुन डुंगामा पाइला राख्ने भन्नेमै सकस छ । यो सकस सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरुलाई छैन, किनकि उनीहरुले कित्ता रोजिसकेका छन् तर नेकपाको तल्लो तहमा भने सकस छ । कार्यकर्ताहरु चिन्तामा छन् । उनीहरुले नेतृत्वहरुलाई सरापिरहेका छन् ।
मानपुरको एउटा सहकारीको बैठकमा म सहभागी हुँदा पनि त्यही विषयमा छलफल भयो, सहकारीको भविष्यभन्दा राजनीतिक स्थायित्वको चिन्ता थियो सहकारीलाई । सो सहकारीका लेखापाल छवि केसीले भनिरहेका थिए– ‘अब त नो–भोट ।’ भोट दिएका सबैले आफ्नै कुम्लो बढाउन मात्रै लागे, जनता र देशका लागि कुनै समृद्धिका कामै गरेनन् । खानेपानी समूहको बैठकमा पनि नो–भोटकै चर्चा भयो, किनकि जनताले दुईतिहाइ बहुमतले जिताएको सरकार जनताकै लागि अभिसाप बन्यो । त्यसैले अब जनता नो–भोटको अवस्थामा रहेका छन् भने कार्यकर्तालाई सकस भएको छ ।
यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, योभन्दा पनि ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ कि भन्नेमा पनि जनता रहेका छन््, किनकि अकारण संसद विघटन गरेपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि भरोषा छैन आम नागरिकहरुलाई ।
संविधान जारी गर्दा तात्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानसभाका अध्यक्ष सुबास नेम्वाङले अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले संसद विघटन गर्न नपाउने गरी नयाँ संघात्मक लोकतान्त्रिक संविधान आएको छ । तर उनै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले टुलुटुलु प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद विघटनको सल्लाह दिए भन्ने आरोप छ, यदि होइन भने केपी ओलीको कदम संविधानको भावना र मर्मविपरीतको हो भनेर भन्न सक्नुपथ्र्यो ।
तर केपी ओलीको अभियानको खुलेआम समर्थनमा छन्, त्यसबेलाका संविधानसभा अध्यक्ष । केही बोल्न चाहेका छैनन्, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको खुलेरै समर्थन गरेका छन् । बिजौरीको चिया पसलमा पनि यस्तै गफ भइरहेको थियो, अबको राजनीति कता जाने भनेर ? तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बामदेवको खेमा बदलेर ओलीको खेमामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए । बिजौरीकै एक जना होनहार शंकर पोख्रेल, विरोधी खेमाका टोपेन्द्र केसी पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए ।
त्यहीँकै देवराज विश्वकर्मा पनि दलित आयोगमा हतार–हतारको निर्णयमा नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको देन थियो, त्यो । तर समीकरण बिग्रिँदै जाँदा सायद शंकर पोख्रेलको मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पनि धरापमा छ । किनकि शंकर पोख्रेलले पनि प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत स्थापित गर्न सक्ने छैनन् । केन्द्रीय सदस्यहरु त आफ्नो अनुकूल खेमाको राजनीतिमा होमिएका छन्, तर आफ्ना पछाडिका कार्यकर्तालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्नेमा उनीहरुको कुनै नैतिक एवं राजनीतिक अधिकार पनि छैन ।
स्वार्थका राजनीतिमा लाग्ने कुन नेतृत्वको खेमामा लाग्ने भन्नेमा कार्यकर्ताहरुदेखि तल्लो तहमा निकै सकस देखिएको छ । बहुमतको सरकार आफ्नै खेमामा विभाजित भएपछि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा धेरै समस्या भएको छ । विभिन्न भातृ संगठनका नेताहरु अन्योलमा छन् । पत्रकारितासँग आवद्ध प्रेस संगठनहरु पनि नैतिक समस्यामा छन् ।
नेकपाको जिल्ला कमिटी पनि अन्योलमा रहेको छ । नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाको समायोजन पूरा नहुँदै र पहिलो महाधिवेशनसमेत हुने अभ्यास शुरु हुन नपाउँदै दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीचको रस्साकस्सीले मुलुकको राजनीतिलाई नै अन्योलगस्त बनाएको छ । दुई नेताहरुमा विमति हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा एक भएर चुनाव जिताउनेहरुबीचमै मनमुटाव शुरु भएको छ ।
अहिले सबैले कुरिरहेका छन्, आधिकारिक नेकपाको । तर संसद् र संविधानका सबै धारा नै क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक नेकपा कसलाई मान्ने हो भन्ने समेत अन्योलमा छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि के आधिकारिक निर्णय गर्छ भन्नेमा पनि जनताको चासो छैन । किनकि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेको अवस्थामा न्यायालयले पनि सोहीअनुसारको फैसला गर्छ, अब संसद पुनःस्थापन हुँदैन भन्नेमा सबैको अड्कल छ ।
राजनीतिक डायरीकै क्रममा नेकपाको जिल्ला कमिटीकै सन्दर्भ पनि तुलसीपुरको संकेत खाजाघरमा उठ्यो । नेकपाका अध्यक्ष टीकाराम खड्कासहित धेरै बहुमत केपी ओलीकै विरुद्धमा छ । तर कार्यालय सदस्य रहेका हुकुम बस्नेतले ओली नेतृत्वको अर्को पार्टीको गठन गर्न सक्छन् भन्ने पनि अर्को अड्कल रहेको पत्रकार तथा नेकपा दाङका सञ्चार प्रमुख शरद अधिकारीले भनेका छन् ।
तर अझै त्यसको आधिकारिकता पुष्टि भने भएको छैन । यसैगरी नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरु पनि सकसमा छन् । नेकपा आधिकारिकरुपमा फुटेर दुई चिरा भएको अवस्थामा आफूहरु कता जाने भन्नेमा पनि उनीहरुको सकस छ । यस्तै सकसबीच चलेको छ, सरकार र नेकपाको राजनीति । सायद यो सकस अब धेरै समय रहिरहने छ । तल्लो तहमा सकस, सकस अनि फेरि सकस… ।