जनताविना नै सार्वजनिक सुनुवाई

अमरराज आचार्य
दाङ, १५ मंसिर । घोराही उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण र सुशासनका विषयमा आइतवार सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा भएका राम्रा÷नराम्रा सवालमा बोल्ने कुनै पनि व्यक्तिहरु सहभागिता नभएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र केही गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मात्रै सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागिता जनाए ।

जनतालाई सहभागी बनाएर गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा एकजना पनि स्वतन्त्र नागरिकले सहभागितामूलक प्रश्न उठाउने अवस्था त्यहाँ देखिएन ।
सार्वजनिक सुनुवाईका विषयमा केही सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भए पनि आम नागरिक प्रतिनिधि एवं नागरिक समाजका अगुवाको समेत त्यहाँ उपस्थिति देखिएन । त्यसैले घोराही उपमहानगरपालिकाले सम्पन्न गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा एउटा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, केही सञ्चारकर्मी र उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको मात्रै सहभागिता थियो ।

जनताको विकास जनताको अधिकार भन्ने अवधारणा सार्वजनिक सुनुवाईमा कुनै पनि सुनुवाइ भएन, किनकि आम नागरिकहरु सो कार्यक्रममा सहभागी नै भएका देखिएनन् । सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय सरकारले गरेका काम–कारबाहिको प्रगति विवरण मात्रै थियो, समीक्षात्मक बन्न सकेन । वर्तमान दुई तिहाईको सरकार आफ्नै पार्टीको अन्तरकलहमा रुमल्लिइरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलसहित विपक्षी दलका नेताहरुसमेत सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित देखिएन । यसलाई आम नागरिकहरुले वर्तमान सरकारप्रतिको वितृष्णाका रुपमा लिएको आभास हुन्थ्यो ।

‘जनताले बोलेका कुराको सुनुवाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार कतैबाट पनि हुँदैन, औपचारिकताका लागि रजिस्टरमा नाम लेखाउनका लागि नागरिक त्यहाँ जानुको कुनै औचित्य नै छैन, नागरिक समाजका एक अगुवाले भने । त्यसैगरी विपक्षी दललाई पनि सार्वजनिक सुनुवाईमा जानुको कुनै अर्थ छैन ।

विपक्षीका सल्लाह र सुझावलाई ग्रहण गर्ने हैसियत तीनै तहका सरकारमा छैन भने त्यहाँ सहभागी भएर भाषण गर्नुको कुनै तुक छैन,’, विपक्षी दलका एक नेताले भने । सरकार आफ्नै कलहमा रुमल्लिइरहेको अवस्थामा विकास निर्माणको सहजीकरण स्थानीय सरकारले पनि गर्न नसकेको उनको आरोप थियो । तर सभाहलमा गएर बोल्नुको कुनै अर्थ नहुने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।

चार महिनामा १५ प्रतिशत खर्च

यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगततर्फ १५.४९८ खर्च भएको छ । यो समयमा कम्तीमा २५ प्रतिशत कार्यप्रगति हुनुपर्नेमा विभिन्न बहानामा विकास निर्माणका काममा भने अर्थपूर्ण प्रगति हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले त्यसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको बहाना बनाएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पुँजीगततर्फ ९० करोड ३६ लाख ७३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १४ करोड ५१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ ४३ पैसा खर्च भएको घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फको ७६ करोड ३६ लाख २१ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन् । त्यसैगरेर चालुतर्फ २९.७४९ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ १ अर्ब २१ करोड ८८ लाख ४२ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा कार्तिक समान्तसम्म ३६ करोड २५ लाख ९५ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ ८२ पैसा खर्च भएको छ भने ८५ करोड ६२ लाख ४७ हजार १६ रुपैयाँ खर्च भएको छैन । उपमहानगरपालिकामा समग्रमा २३.६८९ प्रतिशत खर्च भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए । उपमहानगरपालिकामा जम्मा २ अर्ब १२ करोड २५ लाख १६ हजार ५ सय ६२ पैसा बजेट रहेको छ । चार महिनाको अवधिमा ५० करोड २६ लाख ४७ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्र्तगत पुँजीगत बजेटको २.३९ प्रशितम बजेट खर्च भएको छ । पँुजीगततर्फ ९ करोड ९५ लाख बजेट रहेकोमा चार महिनाको अवधिमा २३ लाख ७९ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको चालुतर्फ कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारबाट चालुतर्फ १ करोड ६३ लाख ५० हजार रकम आएको थियो । उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट ११ करोड ५८ लाख ५० हजार बजेट आएको थियो । जसमा २३ लाख ७९ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुुन खर्च २.०५ प्रतिशत रहेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त पँुजीगत बजेटको ०.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट पँुजीतर्फ ६ करोड ९४ लाख १५ हजार बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्ममा ७९ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ ९२ पैसा खर्च भएको छ । त्यसैगरेर चालुतर्फ ५७ करोड १२ लाख ८५ हजार बजेट आएकोमा १३ करोड १७ लाख ४४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ ५५ पैसा खर्च भएको छ । जुन २३.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट ६४ करोड ७ लाख बजेट आएकोमा १३ करोड १८ लाख २४ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ ४७ पैसा खर्च भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए । जुन २०.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेटको १८.७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पँुजीगततर्फ उपमहानगरपालिकाले ७३ करोड ४७ लाख ५८ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा बजेट विनियोजन गरेकोमा चार महिनाको अवधिमा १३ करोड ७५ लाख ९२ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको छ । चालुतर्फ ६३ करोड १२ लाख ७ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ ३४ पैसा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा २३ करोड ८ लाख ५१ हजार १९ रुपैयाँ २७ पैसा खर्च भएको छ । जुन ३६.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले कुल १ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख ६६ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३६ करोड ८४ लाख ४३ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च २६.९७ प्रतिशत रहेको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम तथा नेपालीहरुका ठूला चाडपर्वको कारण योजनाका कामहरु शुरु नभएको कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको घोराही उपमहानगरपालिका जनाएको छ । अब विकासका कामले गति लिने अपेक्षा नगरपालिकाको छ । चाडपर्व सकिएसँगै उपभोक्ताहरु योजना सम्झौता तथा कार्यान्वयन गर्न शुरु गरेको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए ।

यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । घोराही उपमहानगपालिकाको आयोजना तथा ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र घोराहीको सहजीकरणमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले उपमहानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने, सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यलाई समानरुपमा सबै क्षेत्रमा पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले नागरिकबाट प्राप्त हुने सुझाव अनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने बताइन् । ‘नागरिकहरुले दिएका सुझावले हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग पुग्दछ’, उपप्रमुख न्यौपानेले भनिन् । काम गर्दा केही कमजोरी हुन सक्ने भन्दै सुझाव दिन समेत उनले आग्रह गरिन् । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई सहज र छिटो प्रदान गर्ने आफूहरु लागि परेको उनको भनाइ रहेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले नागरिकलाई सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रदान गरिनुपर्ने बताए ।

नागरिकलाई सेवा दिनका लागि काम गर्ने कर्मचारीहरुले नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘नागरिक र कर्मचारी प्रत्यक्ष जोडिनुपर्दछ’, प्रमुख केसीले भने । नगरपालिकाले नागरिकको गुनासो सुन्नका लागि टोल फ्रि, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको बताए । कुनै गुनासो भए कार्यालय प्रमुखलाई राख्नसमेत उनले आग्रह गरे । ‘हामी नागरिकको गुनासो सुन्न सधै तयार छौं’, प्रमुख केसीले भने । कार्यक्रममा नगरवासीहरु भुवन चौधरी, प्रकाश चन्द्र घिमिरेलगायतले भनाइ राखेका थिए ।

त्यस अवसरमा नागरिक प्रतिवेदन ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रका रजनी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा उपमहानगपालिकाले चार महिनाको अवधिमा गरेका कार्यबारे सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी गराएका थिए । घोराही उपमहानगरपालिकाका सिनियर इञ्जिनियर युवराज पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नविन चौधरीले गरेका थिए ।