करिब ९ महिनादेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्वभरको लकडाउनसँगै नेपालमा पनि करिब ६ महिना लकडाउन भयो । यसबीचमा रोजगारका लागि विदेशिएका लाखौँ नेपाली पनि कामविहीन भएर नेपाल फर्केपछि यहाँको कृषिमा धेरै भरोषा पलाएको छ ।
कृषिमा भर्खरै भित्रिएको यान्त्रिकीकरणसँगै पर्याप्त श्रमशक्तिका कारण यो वर्षको धान खेती आशा गरिएभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । कृषिमा आकर्षण बढेको देखिएको छ । दशकौँदेखि बाझिएका खेतबारीहरुमा खेतीपाती भएको छ । बेमौसमी तरकारी खेती, फलफूल खेतीसँगै व्यावसायिक रुपमा सामूहिक खेतीका अभ्यास समेत भएका छन् । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रकै तथ्याङ्कमा यहाँको कृषि उत्पादनले आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने देखिएको छ ।
कृषिलाई अझै पनि वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरणसँगै अझै पनि बाँझो रहेका खेतबारीमा खेती गर्न सकिए गुजारामुखी अर्थतन्त्रमा फड्को मारी निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्रको प्रशस्त सम्भावना पनि देखिएको छ । दशकौँदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि वास्तविक रुपमा कृषिको महत्वलाई कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणले सिकाएको छ । यसलाई एउटा संयोगका रुपमा पनि लिन आवश्यक छ ।
कृषिमा यति धेरै आकर्षण बढिरहेका बेला सरकार भने कृषितन्त्रलाई मजबुत बनाउने सवालमा उदासीन देखिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय पालिकाहरुले पनि निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्रको निर्माणमा कटिबद्ध भएको देखिएको छैन । जसोतसो किसानले फलाएका तरकारीले बजार नपाएर बारीमै सडिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भारतजस्तो सम्पन्न मुलुकमा उत्पादन भएको दाल, चामल, तरकारी, फलफूल एवं अन्य कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालका किसानलाई सहज अवस्था छैन ।
यो विषयमा सहजीकरण गर्न पनि सबै तहका सरकारहरुले सकिरहेका छैनन् । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा आम किसानको आकर्षण कृषिमा बढाउनका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकम समेत वास्तविक रुपमा किसानले पाउनसकेका छैनन् । अधिकांश अनुदान रकम झोले किसानका हातमा नक्कली फार्मका नाममा गइरहेको अवस्था छ भने अनुदानको बाँकी हिस्सा खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको अवस्था छ ।
किसान कृषिमा यति आकर्षित भएको अवस्थामा अब सरकारको दायित्व भनेको कृषिलाई जुगारामुखी पेशाबाट उन्नति गरी निर्यातमुखी बनाउनु हो । त्यसका लागि किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण र न्यायोचित मूल्यको व्यवस्थापन सरकारले मिलाउन आवश्यक छ । हो, अहिले मुलुकमा धान उत्पादन बढिरहेको बेला सरकारले तोकेको धानको मूल्य समेत किसानहरुले पाइरहेका छैनन् ।
विचौलियाहरुको चलखेलका कारण देखिएको यो समस्यालाई सरकारी निकायले व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । अर्को कुरा भनेको किसानलाई कृषि पेशामा प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ऋण, अनुदान तथा समयमा मल, वीऊ तथा विषादी उपलब्ध गराउनु हो । तर यसमा पनि सरकार असफल देखिनु दुर्भाग्यको अवस्था हो । अहिले किसानले गरेको मिहिनेतले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र झण्डै–झण्डै आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुग्नसक्ने छ ।
यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्न कृषि पकेट एरिया छुट्याएर गुरुयोजना अनुरुप कृषि कर्मलाई बढावा दिन आवश्यक छ । भूगोल, हवापानी र जलस्रोतले पनि प्रशस्त साथ दिनसक्ने यो मुलुकमा कृषि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनसके यहाँको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो मद्दत पुग्ने छ । कृषि अर्थतन्त्रलाई उपेक्षा नगरौँ ।