दाङ, २१ कार्तिक । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत १० हजार बढीले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा १० हजार ७ जनाले रोजगार प्राप्त भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत घोराही उपमहानगरपालिकामा १ हजार २ सय ४२ जनाले रोजगार पाउने भएका छन् । ६ सय २६ जना पुरुष र ६ सय १६ जना महिलाहरु रहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरालिकामा २ हजार २ सय १ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा ८ सय ३ जना पुरुष र १ हजार ४ सय ७ महिला रहेका छन् । लमही नगरपालिकामा १ हजार ६४ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा ४ सय ६४ जना पुरुष र ६ सय जना महिला रहेका छन् ।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा १ हजार ४ सय ३२ जनाले रोजगार पाउने भएका छन् । त्यसमा १ हजार १ सय ९६ जना पुरुष र २ सय ३६ जना महिला रहेका छन् । शान्तिनगरगाउँपालिकामा ७ सय ७६ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा पुरुष ३ सय २४ जना र महिला ४ सय ५२ जना रहेका छन् । बबई गाउँपालिकामा ६ सय जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा पुरुष १ सय ९१ र महिला ४ सय ७ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकामा ८ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा पुरुष ७ जना र महिला १ जना रहेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ७ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा पुरुष ६ सय ९१ जना र महिला ५ सय १६ जना रहेका छन् । गढवा गाउँपालिकामा ९ सय ९४ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमा पुरुष ५ सय ३ र महिला ४ सय ९१ जना रहेका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा ४ सय ३ जनाले रोजगार प्राप्त गर्ने भएका छन् । तीमध्ये पुरुष २ सय ४७ जना र महिला १ सय ५५ जना रहेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले नगर कार्यपालिकाको बैठकमार्फत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिने भएको लमही नगरपालिका रोजगार संयोजक शरद पुरीले बताए । अहिले आफूहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा इन्ट्री गर्ने काम गरिएको पुरी बताउँछन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहलाई ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेभसाइडमा उल्लेख छ । जिल्लामा १० स्थानीय तहहरु छन् ।
दुई उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् । यसरी आएको बजेट रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि ६४ हजार, प्राविधिक सहायकको पोशाक खर्च १० हजार, रोजगार संयोजकको तलब ४ लाख ६८ हजार, रोजगार संयोजकको पोशाक खर्च १० हजार, प्राविधिकको तलब ३ लाख ६७ हजार विपन्न श्रमिकको ज्याला ५१ लाख ९१ हजार र रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरणमा १ लाख ८९ हजार खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार आएको बजेटमध्ये ७० प्रतिशत ज्यालामा, १ प्रतिशत प्राविधिक खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खर्च, २ प्रतिशत औजार खर्च र २ प्रतिशत सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गरिने छ । रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत नगर क्षेत्रमा सरसफाई, बाटो निर्माण, ग्राभेल गर्ने, पोखरी निर्माणलगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिन्छ । रोजगार पाउनेले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुन निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलगायत रोजगार सिर्जना हुनसक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।