धेरै विज्ञहरुको सुझावसँगै प्रमुख राजनीतिक दल र सत्तारुढ दलका नेताहरुबीचको परामर्शपछि पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरण टुङ्गिएको करिब एक महिना पुगेको छ । यसबीचमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका धेरै प्रक्रिया सुरु हुनसक्थे । तर केन्द्रमा दुइतिहाई वहुमतको सरकार नै आन्तरिक कलहमा फसेपछि स्थायी मुकामका विषयमा मन्त्रिरिषद्ले आधिकारिक निर्णय गर्नसकेको छैन । वहुमतको सरकार प्रदेश सरकारका स्थायी संरचनामा गम्भीर नदेखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार एक्लैले सबै व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । यो अवस्थाले दाङमा स्थायी मुकाम कहिले सञ्चालन हुने भन्ने पनि अन्योलपूर्ण अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले लुम्बिनि प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
डेरा सर्ने होइन सभामुखज्यू ?
कुन डेरा किन छाड्ने ? डेरामा होइन, आफ्नै स्वामित्वको भवनमा सर्ने तयारीमा छौँ । हामीले थालेको प्रयास त स्थायी मुकामका लागि हो । त्यसैले फेरि पनि अर्को डेरा लिएर राजधानी सर्ने अवस्था आउँदैन । तपाईंले कुन डेराको कुरा गर्नुभएको हो र किन छाड्ने भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।
स्थायी मुकाम घोषणा गरिसकेपछि त्यसको तयारी के–कस्तो पाउनुभएको छ ?
राजधानी घोषणा भएसँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । सरकारी जग्गाको उपलब्धता के–कति छ ? त्यसको अभिलेख तयार गरी विज्ञद्वारा गुरुयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने बुझेको छु ।
फेरि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा आउँदा भाडामै जस्तो हुँदैन र ?
पहिलो कुरा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा आउने निर्णय भएको छैन । हामीले यो पनि सम्भावना छ है भन्ने स्थानीय सरोकारवालाहरुको आग्रहमा अनुगमन मात्र गरेका हाँँ । दोस्रो कुरा भाडा तिर्ने गरेर कहीँ पनि आउँदैनाँै ।
बुटवल छाड्न नचाहेको हो कि ?
बुटवल छाड्न नचाहेको होइन । दाङ आएर पनि कहाँ बस्ने त नि ? कहाँ कसरी बस्ने भन्ने विकल्प नभई हतारमा आउने कुरा भएन । दाङ आएपछि कहाँ कसरी बस्ने भन्ने विकल्प दिन सक्नुहुन्छ ? आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धताबिना पाल टाँगेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कतै पनि जाँदैनाँै । आवश्यक पूर्वाधार तयार भयो भने निर्णय भएको कुरा हो बुटवल बसिरहन पनि चाहँदैनाँै ।
पूर्वाधार बिना नै हतार गरेर पनि आउँदैनाँै । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा हामीलाई बुटवलमा बसिरहनुपर्ने छैन । तर सर्नलाई त धेरै कुराहरु छन् नि । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त भौतिक पूर्वाधार निर्माणको त सुरु हुनुप¥यो नि । यी सबै व्यवस्थापन गर्न केही समय त कुर्नुप¥यो अनि प्रदेशबासीले पनि कुर्नुपर्छ । हामीमा कुनै द्विविधा छैन, कि हामी बुटवलमै अर्को कार्यकालसम्म बसिरहाँै ।
अर्को कार्यकालमा छाडाँैला बुटवल भन्ने पनि एउटा मानसिकता छ नि ?
कसको मानसिकता के छ ? त्यो सहायक कुरा हो । प्रदेश सभाले राजधानीको नाम र केन्द्र टुङ्गो लगाइसकेपछि कहिले कसरी सर्ने र कस्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र पर्छ । सरकार त्यो प्रक्रियामा लागिसकेको छ ।
स्थायी मुकाम घोषणा गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको विषयमा पनि केही प्रगति भएको छ कि ?
स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि त्यसको सहजीकरण गरिरहेकै होलान् किनकि हामी दीर्घकालसम्मका लागि पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीलाई स्थायित्व दिन चाहन्छौँ । यसमा सबै प्रदेशवासीको सहानुभूति र साथ सहयोग आवश्यक छ । कहाँ कति जग्गा भेटियो भन्ने विषयमा दाङ–देउखुरी उपत्यकाका स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन तथा प्रदेश सरकारले बुभ्mदै गरेको भन्ने सुनेको छु ।
दुइतिहाईको वहुमतको सरकारले ह्विप लगाएर राजधानीको स्थायी मुकाम र नामाकरण टुङ्ग्याएपछि फेरि केही सांसद्हरु अर्को चुनावी कार्यकालमा मात्रै बुटवल छाडौँला भन्ने पनि मानसिकता छ नि ?
हामीले त त्यस्तो चाहेकै होइन, किनकि करिब दुइतिहाई वहुमतले नामाकरण र मुकामका सन्दर्भमा निर्णय अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हो । कसको मानसिकता के छ भन्ने त्यो सहायक कुरा हो । तर प्रदेश सभाबाटै निर्णय भइसकेको कुरालाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु सबै तहका सरकारको दायित्व पनि हो ।
दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बुटवलमा बिताइसकेको अवस्थामा केही सेन्टिमेण्टल बुटवल नछाडौँ भन्ने पनि स्वाभाविक हुनसक्छ तर यो मानसिकतालाइ स्वतः परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पनि आम मान्यता हो । प्रदेशसभाले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब स्थायी मुकाम दाङमै हुन्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । नामाकरण र स्थायी मुकाम टुङ्गो लगाइसकेपछि कहाँ र कसरी कहिले सर्नुपर्छ भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने पनि प्रदेश सरकारको काम हो ।
प्रदेशसभाले भर्जिन–ल्याण्डमा स्थायी मुकाम भनेपछि जग्गा कारोबारीको पनि देउखुरीमा चलखेल भएको छ, कहाँ हो प्रस्तावित भर्जिन–ल्याण्ड ?
वर्षौँदेखि पछि पारेको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णय हुनु आफैमा ऐतिहासिक निर्णय हो । पूर्वाधार र नयाँ सहरको विकासका लागि राजधानी पुरानो सरकारी अड्डा र सहरमा होइन नयाँ विकासको सम्भावना बोकेको ठाउँमा हुनुपर्छ । सबै प्रदेशबासीले साझा अपनत्व महशुस गर्ने गरी सेण्टरमा हुनुपर्छ भन्ने सुझाव र मान्यता अनुरुप गरिएको निर्णयानुसार सिङ्गो राप्ती उपत्यका आफैमा भर्जिनल्याण्ड हो ।
अब यसलाई आजभन्दा ५०, १०० पछिको पुस्ताले पनि गर्व गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरेर मात्र लुम्बिनी प्रदेश मात्र हैन सिङ्गो नेपालकै नमुना सहरको विकासमा जोड दिनुपर्छ । ताकि हाम्रा भावी सन्ततीले पनि बुझुन् कि पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी मुकामको निर्णय अत्यन्तै विवेकपूर्ण थियो अनि अन्य प्रदेशले पनि लुम्बिनी प्रदेशलाई नमुना प्रदेशका ग्रहण गर्न र अनुकरण गर्न सकून भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो ।
प्रदेश सभाले हालसम्म कति ऐन नियम निर्माण गरेको छ ?
प्रदेशसभा स्थापना भएदेखि हालसम्म हामीले ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । प्रदेश सभामा हालसम्म प्रदेश सरकारबाट ६५ वटा विधेयक दर्ता भएको मा ५८ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । पारित भएका सबै विधेयक प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन् । यसैगरी ६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
प्रदेशसभाका गतिविधि तथा प्रदेशसभाले हालसम्म गरेका काम कार्वाही, राजधनी तथा नामाकरणका सम्बन्धमा भए गरेका गतिविधिलगायतका विषयमा विचार राख्ने र जनतालाई सुसूचित गराउने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि गोरक्ष दैनिक र तपाईंलाई धेरै–धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।