डा. गोविन्द केसीको २८ दिने सत्याग्रहपछि एउटा डा. केसी र सरकारी पक्षबीच सहमति भएको छ, जसमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आउँदो २०८० फागुन १० गतेभित्र एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न । यो सहमतिसँगै दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन हुनेभएकोमा सर्वत्र खुशियाली छाएको छ ।
यद्यपि, सञ्चालनको पहिलो चरणदेखि नै राजनीतिक खिचातानीका कारण विभिन्न समस्या भोग्दै आएको प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु भने अझै तयार हुने क्रम देखिएको छैन । यसै सन्दर्भमा सरकारले सहमति गरेको मितिमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि के–कस्ता चुनौतीहरु छन् भन्ने विषयमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन डा. बसन्त लामिछानेसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
१९औँ सत्याग्रहमा बसिरहेका डा. केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीच राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम पनि जोडिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले यहाँको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरेर अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानमा आएसंगै हामीले प्रतिष्ठानमा एकाडेमिक कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका हौँ । यस अर्थमा पनि डा. केसीको सत्याग्रहमा यो माग जोडिएको हो । मलाई लाग्छ, डा. केसी भन्दा पहिले यो विषयमा यहीँकै नागरिक अगुवाहरु, यहाँका राजनेताहरु, स्थानीय सरकारहरुले यो विषयमा सबन्धित निकायमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।
यदि प्रतिष्ठानका विषयमा सबैले एक स्वरमा आवाज बुलन्द गर्न र कामलाई तदारुकता दिनसकेको भए अहिलेसम्म धेरै भौतिक संरचना निर्माणका आधारहरु भेटिन सक्थे । तर पछिल्लो समयमा डा. केसी र सरकारी पक्षबीच जुन सहमति भएको छ, त्यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । अब सहमति कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारी पक्ष बढी जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्दछ अनि त्यस महान अभियानमा यहाँका संघीय सांसद एवं प्रदेशसभा सांसद तथा सबै राजनीतिक दलको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ भन्ने हामीले ठानका छौँ ।
स्वागत गर्दछौँ अनि हाम्रो तर्फबाट धेरै काम अघि बढाइसकेका छौँ भन्नुभयो नि ! के–के काम गरिसक्नुभएको छ ?
यो विषय मैले अझै पनि बताइरहनुपर्ने होइन, तपाईंले सरकारी वार्ता टोली र सत्याग्रहमा रहनुभएका डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको बुँदा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै सञ्चार माध्यममा छाइसकेको छ । दुवै पक्षबीच भएको आठबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा राप्ती प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा के भनिएको छ भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानको सिनेटबाट गुरुयोजना पारित गरिसकेको छ ।
त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको छ । यति काम प्रतिष्ठानका तर्फबाट भइसकेको छ भन्ने त सहमतिकै बुँदामा उल्लेख छ नि । उक्त प्रतिष्ठानलार्ई गुरुयोजना अनुरुप पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्ने र २०८० फागुन १० भित्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि अब त सरकारी पक्ष नै अग्रसर हुनुपर्ने होइन र ?
अब यस सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के–के काम बाँकी छन् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
हो, अब चाहिने भनेको जग्गा व्यवस्थापन हो । किनकि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि हाल प्रतिष्ठानसँग भएको जग्गा पर्याप्त छैन । किनकि हाल प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा भएको जग्गा भनेको पुग–नपुग ६ विगाह मात्रै हो, त्यो पनि केही भू–भाग अतिक्रमणको चपेटोमा समेत परेको छ ।
बाँकी जग्गाका लागि यहाँका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी घोराही उपमहानगरपालिकाको झिङ्नी र नवलपुरमा गरी करिब ५२ विगाह जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ल्याउनका लागि विभिन्न चरणका प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् । तर ती क्षेत्रको जग्गा वन क्षेत्रमा रहेको भनेर फाइल वनमन्त्रालयमा रोकिएको छ । वनमन्त्रालयले त्यत्तिकै क्षेत्रफलको जग्गा शोधभर्ना गर्न भनेको कारण फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिष्ठानले त्यति क्षेत्रफलको जग्गा वनलाई शोधभर्ना दिन त सक्दैन नि । स्थानीय तहबाट सहमति जुटाएर जग्गा प्राप्तिको फाइल वनमन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ । क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गराउनसकेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि टुङ्गिन्छ । यसमा पहल गर्ने भनेको त संघीय सरकारले नै हो नि । प्रतिष्ठान एक्लैले जग्गा खोज्ने त होइन । हो यो समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिलो भूमिका यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरु जुन संसद्मा र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन् अनि विपक्षी दलले पनि यसमा एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले देखेको छु ।
अहिले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानसंग केही पूर्वाधार बनिसकेका छन् कि ?
अहँ ! तपाईं आफैले देख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले त कम्तिमा ३ सय बेड क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्दछ । हाल हामीकहाँ मौजुदा रहेको करिब एक सय बेड मात्रै हो । यससँगै एकेडेमिक बिल्डिङ, सभाहल, होस्टल, क्यान्टिन, पुस्तकालयलगायत धेरै संरचा निर्माण हुन बाँकी छन् । यी सबै संरचना निर्माण नभएसम्म त मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिनै मिल्दैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता जग्गा प्राप्ती र बजेट व्यवस्थापन हो ।
अब सहमतिको समय आउन करिब ३ वर्ष ४ महिनामात्र बाँकी छ, यस अवधिमा यी सबै काम हुन सक्लान् जस्तो लाग्छ ?
त्यो त इच्छाशक्तिमा भर पर्ने हो । मैले तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटै मापदण्डको पुल निर्माण गर्न कुनै ठेकेदारले तीन महिनामा सक्दछ तर त्यही मापदण्डको पुल निर्माण गर्न अर्को ठेकेदारले ३ वर्षमा पनि नसकेका प्रशस्तै उदाहरण छन् नि ! हो यसका लागि दृढराजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
आवश्यक बजेट, समयमै जग्गा व्यवस्थापन र काम गर्नसक्ने क्षमताको निर्माण कम्पनीले काम गर्ने हो भने यो समयावधि धेरै कम होइन । तीन वर्षको अवधिमा यस्ता भौतिक निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था पनि हो । त्यसैले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि यो काम सम्भव छ । तर काम सुरु गर्ने वातावरण त हुनुप¥यो नि । यदि यस्तो वातावरण तयार भइसकेको अवस्थामा दिनरात खटेर पनि प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले यी सबै काम सम्पन्न गर्नसक्ने हैसियत राख्छ भन्न चाहन्छु ।
शैक्षिक कार्यक्रमका लागि त जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण, अस्पतालमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन पनि पूर्वाधारभित्रकै कुरा होइनन् र ?
हो नि, त्यसैले त हामीले आउँदो शैक्षिक–सत्रदेखि नै बिएससी नर्सिङको पढाइ सुरु गर्ने अन्तिम तयारी समेत गरिसकेका छौँ । पाठ्यक्रम निर्माणदेखि कामचलाउ भौतिक संरचना निर्माण पनि भइसकेका छन् । अनि जनशक्तिका बारेमा पनि अन्य प्रतिष्ठानहरुसँग सहयोग आदानप्रदानको कुरा भइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानसँग यस विषयमा कुरा समेत भइसकेको छ । अझै यस विषयमा संघीय सरकारले पनि जनशक्ति आदानप्रदानका लागि उपयुक्त वातावरण मिलाइदिन सक्छ । अर्को कुरा अस्पतालमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि हो । हामीले त्यसमा पनि गम्भीर भएर सेवा बृद्धिका कामहरु गरिरहेकै छौँ । अस्पतालमा सर्ट–टाइम आइसियु सेवा सुरु भइसकेको छ । सायद तिहार लगत्तै आधुनिक सिटिस्क्यान सेवा पनि सञ्चालनमा आउने छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डको प्रयोगशाला निर्माण भइसकेको छ । किनकि कुनै पनि परीक्षणका लागि यहाँका विरामीलाई जिल्लाभित्रकै निजी प्रयोगशालामा धाउनुपर्ने अवस्था अब छैन । शल्यक्रियाका लागि पनि अप्रेशन थिएटरको क्षमता बढाइरहेको अवस्था हो । नाक, कान, घाँटीका बिरामीका लागि शल्यक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि लेजर प्रविधिको मेसिन आइपुगेको छ । यो अवस्थाले पनि प्रतिष्ठान आफ्नो दायित्व निर्वाहमा कतै चुकेको छैन भन्ने पनि मैले यसै पत्रिकामार्फत् आम नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।