नेकपामा शक्तिसन्तुलनको अवस्था अझै समाधान हुन सकेको छैन । तात्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको एकता भएर दुई अध्यक्षीय प्रणाली कायम भए पनि अहिले पदको लुछाचुँडीमा भागवण्डा मिल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी भए पनि अर्को खेमालाई निस्तेज बनाउन खोजिरहेका छन् भने स्थायी कमिटी, सचिवालय तथा अन्य पार्टीका निकायमा भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले भनेजस्तो अनुकूल वातावरण छैन ।
तैपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारलाई एकल अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्दै पार्टीको सल्लाहविनै विभिन्न निकायमा नियुक्ति र मनोनयन गर्दैछन् । यसै विषयमा भूमिहिनको समस्या बुझ्न दाङ आएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार ज्ञवालीसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप…
प्रश्नः यस्तो कोरोनाको संक्रमणलाई छिचोल्दै दाङ किन आइपुग्नुभएको हो ?
उत्तरः कोरोनाको कहर एकातिर होला, तर हाम्रो संगठनको पनि कुरा छ । म पहिले पनि यहींकै बनकट्टीमा बस्ने भएकाले पनि दाङसँग मेरो मोह जोडिएको पनि छ । दाङको समृद्धि र समानुपातिक विकासलाई मैले सधै लविङ गर्दै पनि आएको छु ।
खासमा म अहिले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य शोभाराम बस्नेतलाई भेट्न आएको हुँ । किनकि दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनको अगुवा नेत्रलाल अभागी अहिले हामीसामु हुनुहुन्न, तर पनि नेत्रलाल र शोभाराम बस्नेतले नेतृत्व गरेको जिल्लामा यावत समस्या हुन सक्छन् । यिनै समस्यालाई शेयर गर्न म दाङ आएको हुँ ।
प्रश्नः वर्तमान सरकारकै सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्यका हैसियतले नेकपाले हाल गरिरहेको राष्ट्रिय सभा मनोनयनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उत्तरः यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । धेरै बोल्न मिल्दैन । तैपनि पार्टीका तर्फबाट बोल्नुपर्दा निर्वाचन हारेकाहरुलाई लैजान पार्टी नेतृत्वले पहल गर्न हुन्थेन, अनि जान चाहनेले पनि यसरी जवर्जस्तरुपमा जान हुन्थेन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
तर यसै प्रसंगमा मैले तपाइलाई के पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, यो बामदेव गौतमको सवाल मात्र होइन, यस्ता अभ्यास यसअघि पनि भएका हुन् । यहींकै कमरेड अपारलाई पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ । जनताले अनुमोदन नगरेका राजनीतिकर्मीलाई फेरि जवर्जस्तरुपमा सरकारमा समाहित गराउन खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।
तर फेरि यसै विषयमा तपाइलाई मैले केही भन्नैपर्छ, अरुलाई यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा कुनै वकिल नबोल्नु, कुनै सञ्चार माध्यम नबोल्नु, अनि बामदेवलाई प्रस्ताव गर्दा यतिधेरै वितण्डा हुनु र सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्नुमा कुनै पार्टीभित्रकै खेल हो कि भन्ने पनि लागेको छ ।
प्रश्नः बामदेवकै विषयमा यत्रो विरोध हुनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उत्तरः मैले स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दा बामदेव शान्ति प्रक्रियाका नायक नै हुन् । उनी सरकारमा आएपछि एक प्रकारको उथल–पुथलको अवस्था सिर्जना गर्न पनि सक्ने व्यक्तित्व हुन् । किनकि बामदेवले रोल्पामा तात्कालीन माओवादीसँग सहकार्य र शान्ति प्रक्रियाको जग नबसाएको भए अहिले पनि मुलुक कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वकै रुपमा हुने थियो ।
बामदेवकै पहलमा बाह्रबुँदे शान्ति सम्झौता पनि भएको मैले तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । तर पछिल्लो शक्तिसन्तुलनमा पार्टीले जे जिम्मेवारी दियो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै पर्दछ । तर पनि मैले भन्नै पर्छ, अपारको आगमनमा कुनै विरोध नहुने, अनि बामदेवको आगमनमा सर्वोच्चमा मुद्दा किन ?
प्रश्नः मुद्दा कांग्रेस पार्टीको पहलमा भएको वा तपाइहरुकै पार्टीको शक्ति सन्तुलनका तत्वहरुले ?
उत्तरः मैले तपाइलाई स्पष्ट भन्नुपर्दा एकजना कांग्रेसकै वकिलका नामबाट मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो । तर मैले यसमा विपक्षीलाई मात्र दोष दिन चाहन्न । किनकि बामदेवलाई सरकारमा आउन नदिन अन्य शक्ति पनि लागेको छ । त्यो शक्ति हाम्रै पार्टीको पनि किन नहोस् । तर यतिविघ्न विरोध र सर्वोच्चमै रिट पर्ने अवस्थामा बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान हुन्थेन, अनि बामदेव पनि राष्ट्रिय सभामा जान हुन्थेन ।
किनकि चुनाव हारेकालाई अहिल्यै अत्तालिएर सरकारमा लग्नुले गलत म्यासेज दिन सक्छ । तर पनि मलाई लाग्छ, बामदेवलाई प्रस्ताव गर्दामात्र यत्रो हलचल किन हुन्छ, तपाईले पनि समीक्षा गर्नुहोला । यसो त सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको फैसलाको प्रतीक्षा गरौं ।
प्रश्नः वर्तमान सरकार अझै पनि मन्त्री बढाउने अभ्यासमा छ, जुनकि संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा पनि बढी ?
उत्तरः मैले यो विषयमा भन्नुपर्दा पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषयमा गहन छलफल भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय समेट टुकारेर ५० जना मन्त्री बनाउने पनि अभ्यास शुरु भएको छ भन्ने सुन्छु, तर संविधानले दिएको अधिकार भन्दाबाहिर जानुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सकेसम्म यो अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले हामीले भनेको बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रालय टुकारे पनि मन्त्रीको संख्या बढाउनु हुँदैन भन्ने पनि हो । सायद मलाई लाग्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयको संख्या बढाउन धेरै अभ्यास गर्नु हुनेछैन । किनकि मन्त्रालय बढाएर मात्रै राज्यको समृद्धि हुन सक्दैन् यो अवस्थामा मैले सरकारलाई सकेसम्म कम मन्त्रालय र कम मन्त्रीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइरहेको छु ।
प्रश्नः कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका सवालमा सरकार पुरै असफल भएको जनमानसमा छ नि ?
उत्तरः त्यो पुरै गलत हो, किनकि गरेकालाई गरेको जस दिनुपर्दछ । विश्वमै नविनतम् संक्रमणको रोकथामका सवालमा नेपाल सरकारले गरेको योगदानलाई अवमूल्ययन गर्न मिल्दैन । किनकि संक्रमणको सबै विषयबस्तु पहिचान नै नभएको अवस्थामा नेपालजस्तो देशले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र कोरोना विशेष अस्पताललाई हामीले स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ, तर पनि कहिँकतै केही कमजोरी भएका हुन सक्छन् ।
कहिँकतै आर्थिक अनियमिततामा पनि जोडिएका हुन सक्छन् । काम गर्दा केही कमजोरी भएको छ र नियतवस पनि बदमासी भएको छ भने हामीले ओम्नी ग्रुपलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं, अनि अन्य त्यस्ता गलत आचरणका व्यवसायीलाई पनि एकएक गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्ने छौं । तर विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यवस्थापनमा विरोध भन्दा पनि सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
किनकि यो नयाँ विश्वव्यापी संक्रमण नियन्त्रणको अभ्यासमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पनि हो । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नेपालले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग खोप निर्माणका क्रममा पनि साझेदारी र सहकार्य गरिरहेको पनि मैले तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । कहिँकतै अस्पताल व्यवस्थापन र औषधि खरिदका सवालमा गुनासाहरु आएका छन्, त्यसलाई सरकारले विस्तारै सम्बोधन गर्दै जाने छ ।
प्रश्नः प्रसंग बदलौं, गाउँ–गाउँसम्म सहज मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि अनवरतरुपमा आन्दोलन गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीको अहिलेको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उत्तरः अहिले आन्दोलनको मौसम होइन भनेर हामीले उहाँलाई भनेका छौं, डा. केसीका मागमा सरकार गम्भीर रहँदा–रहँदै पनि केही समस्या छन् । डा. गोविन्द केसीले उठाएका धेरै माग जायज छन् । तर सबै जायज हुन्छन् भन्ने पनि होइन । अर्को कुरा डा. केसीले अहिले कोभिड संक्रमणका बेला अस्पतालमा अनसन बस्ने अवस्था हुन सक्दैन ।
तर पनि बसिहाल्नुभाछ, सरकारले उहाँका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा यसै पत्रिकामार्फत जानकारी गराउन पनि चाहन्छु । अनि अर्को कुरा पनि बाहिर आएको छ, सरकार नै मेडिकल माफियाले चलाएका हुन् भन्ने पनि । तर यथार्थमा यो होइन । सरकारले सबै तह सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मेडिकल माफियाले सरकार चलाउने होइन ।
डा. केसीसँग भएका सहमति सम्झौता र यसअघि बनेका आयोगले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा सकेसम्म उहाँका माग सम्बोधन गर्नपर्छ भनेर सरकारलाई दबाव दिने छौं । मलाई लाग्छ, यो समयमा उहाँले आन्दोलन नगरेको भए हुन्थ्यो, डा. केसीको अनसन समय सुहाउँदो आन्दोलन होइन ।
प्रश्नः अन्तमा फेरि लकडाउनको चर्चा पनि छ नि ?
उत्तरः मुलुक ७ महिनादेखिको लकडाउनले धरासायी बनेको छ । अर्थतन्त्र खस्केको छ, आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकिरहेका छैनन् । विकास बजेट पनि लकडाउनकै कारण सबै खर्च हुन नसकेको अवस्था पनि छ । तर समग्रमा यो संक्रमणबाट जोगिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु हामी सबैको दायित्व हो । मलाई लाग्छ, अब फेरि लकडाउन बढाउनु हुँदैन ।
संक्रमणबाट जोगिन अधिकतम् स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ । हामीले आगामी नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यही आवाज उठाउने छौं । फेरि लकडाउन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनु हुँदैन । सावधानी अपनाएर सबै पेशा, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, सरकारी सेवालाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मलाइ लाग्छ, सायद फेरि लकडाउनको अवस्था आउने छैन ।