विनोद पोख्रेल
२०७७ बैशाख १३ गते
लेख्दैनभन्दा पनि कोभिडले भनौ वा कमेडीजस्तो व्यवहारले आकर्षण गर्छ । अध्यादेश फिर्ता गरे रे । नौ गते अति हतारमा कसैले पैले थाहा नपाउन् भन्ने जस्तो गरी दुईवटा अध्यादेश ल्याइए ।
१२ गते दुवै अध्यादेश खारेज भए । यति समयमा अध्यादेशले के गरे थाहा भएन । हुन त म जस्ता आम नागरिकलाई थाहा हुने कुरो पनि भएन । तर पनि यो गतिविधिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हलुको चरित्र भने देखियो ।
शब्द जेसुकै प्रयोग गरियोस् कार्यकारी अधिकार जसको हातमा हुन्छ त्यो शासक नै हो । उसको पाएको शक्तिको स्रोत यदि उसले बुझेन वा त्यो स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सम्मान गर्न सकेन भने उसका कमजोरीहर छताछुल्ल भएर देखिन्छन् अनि ऊ कमजोर र हाँसोको पात्र मात्रै हुन्छ ।
शासकहरुका दुई रुप हुन्छन् । एउटा राज्य सञ्चालन क्षमता भएको र अर्को यो क्षमता नभएको । यो क्षमता नभएकाहरुलाई पनि कुनै शक्तिले कुनै कुनै बेला शासक बन्ने मौका दिन्छन् । अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै यसैवर्गमा पर्छन् । तर सत्ता उचित रुपले सञ्चालन गर्न, सँगै लक्ष्य, प्रतिबद्धता तथा आफूलाई त्यहाँसम्म पु¥याउने शक्तिको स्रोतको पहिचान, त्यसको संरषण, सम्बद्र्धन र सम्मान गर्ने क्षमता समेत चाहिन्छ ।
नत्र त एउटा उखान मैले कतै सुनेको छु– ‘कहिलेकाहीँ त्यत्तिले हुत्ताएको कुकुर पनि खाटमाथि पर्छ ।’ यो उखानको मतलव जस्तै हुने गर्छ । नेतृत्व रमाइलो गर्ने ठाउँ पनि होइन र काम पनि छैन । लहड मात्रैले राष्ट्र सञ्चालन हुने भए नेपालकै पृष्ठभूमिमाभन्दा पनि न त राणा शासन जाने थियो न त राजाको शासन नै जाने थियो । स्रोत जेसुकै होस् आफ्नो समयमा यिनीहरु कम बलिया थिएनन् ।
यिनको शक्तिका स्रोतहरु पनि कम बलिया थिएनन् । तर समयले यिनीहरुलाई कमजोर बनाएको र सत्ताबाट बिदा गरेको इतिहास भनौ वा कतिलाई वर्तमान नै हाम्रो अगाडि छ । प्रजातन्त्रमा जनताको दुइतिहाई समर्थन पाउन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एउटा हो । त्यसको सदुपयोग गर्न जान्नु पर्छ र सक्नुपर्छ । यसलाई जिम्मेवारीको रुपमा लिनेले केही गर्न पनि सक्छन् ।
तर यसलाई सफलता त्यो पनि आफ्नो सफलता मान्नेहरु त रमाइलो गर्ने र आत्मश्लाघामा पौडी खेल्ने मात्रै त हुन् । त्यस्ताले विकृति वाहेक केही जन्माउने होइनन् । भर्खरैका अध्यादेश प्रशंगले पनि प्रधानमन्त्री आफू त हलुंगो र केही गर्न नसक्ने प्रमाणित भए नै राष्ट्रपति पनि गरिमा बचाइराख्न नसक्ने र विवादित भइन् । कुरा त नैतिकताका पनि उठेका छन् ।
राजिनामासम्मका कुरा पनि धेरै थोरै उठेका छन् । मलाई यो सम्भव त लाग्दैन । यसका दुई कारण छन् । फेरि अर्को पटकको आशा विभिन्न कारणले नभएका व्यक्तिले यो उच्च पद नैतिकताको आधारमा छोड्छन् जस्तो लाग्दैन ।
अर्को पक्ष उनको सर्वमान्य विकल्प नभएको बेलामा उनका राजिनामा आफैमा अस्थिरताको कारण पनि हुनसक्छ । फेरि गुट र जुटको जुगाडमा बनेको वहुमत एउटा सानो किलो, काँटी फुत्किए मात्रै पनि सम्हाल्नै नसकिने गरी छताछुल्ल हुन पनि सक्छ ।
२०७७ बैशाख १५ गते
समयले सबै कुरा मास्दै जान्छ भन्ने सुनेको पनि हो र अब त धेरै अनुभव गरेकोभन्दा पनि गलत हुँदैन । तर, समाचारले समाचारलाई मासिदिन्छ वा लुकाइदिन्छ भन्ने कुराको पनि अनुभव भयो । सत्तासिन पार्टीभित्रको खिचलो यति धेरै पर्दा बाहिर समेत आइसक्यो कि हिँसो मात्रै पनि दुई अलग–अलग ठाउँमा अलग अलग बैठक बसे ।
राष्ट्रिय राजनीतिको लागि न त यो राम्रो समाचार हो न त सानो समाचार हो । अब के हुन्छ भन्ने सबैमा पेको छ । देश संकटमा परेको बेला, बजेट निर्माण गर्ने बेला कति राजनीतिक संकटको समेत पीडा भोग्नुपर्ने त होइन अथवा केही राजनीतिक दुर्घटना भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने समेत अन्दाज गर्न थालिएको छ ।
तर एकथरि सञ्चार माध्यमहरु यस पक्षका समाचारलाई कोरोनाको बाक्लो तन्नाले पूरै ढाक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यही ढाक्ने प्रयास नै राज्य सञ्चालन क्षमताको कमीको प्रमाण हो । प्रजातन्त्रमा स्थायी शासक भनेको आम नागरिक हुनुपर्ने हो । अरु सबै आफू नागरिकको आवधिक प्रतिनिधि भएर काम गर्ने मात्रै हो । तर यो सिद्धान्त बिर्सेर आफूलाई शासकको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास हुन्छ तब दुर्घटना सम्भव हुन्छ ।
चिन्ता त नेपालको इतिहास दुर्घटनाले भरिएको मात्रै हुने हो कि भन्ने मात्र हो । यहाँ तानाशाहहरु वा पारिवारिक शासन व्यवस्थाहरु नफालिएका होइनन् । तर फेरि देशको नेतृत्व गर्ने आफै त्यही वा त्यस्तै बन्न खोजेपछि दुर्घटना सम्भव हुन्छ । एकपल्ट फेरि दोहो¥याएर भन्छु, राजनीतिमा सिद्धान्त हुन्छ, प्रतिबद्धता हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ, सामूहिक प्रयास हुन्छ, आवश्यकताको पहिचान गर्ने क्षमता चाहिन्छ, कतिपल्ट त काम गर्नलाई उचित समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
सबैलाई समेटेर पनि एउटा कुरा बाँकी रहन्छ । त्यो भनेको शक्तिको स्रोत भएको आम नागरिकका अगाडि इमानदारी र जिम्मेवारी सहित पारदर्शीता समेत भएर पेश हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न नसक्नेले कुरा जति ठूलो गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्दैन । यस्तोभन्दा एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो । आम नागरिक हुँदासम्म व्यक्ति, शक्तिको स्रोत हुन्छ ।
ऊ स्वतन्त्र हुन्छ र उसको निर्णय राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ । आम नेपालीले यही कुरो बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् अथवा यो कुरो बुझाउन सकिएन वा दिइएन । जसै व्यक्ति एउटा स्वतन्त्र आम नागरिकबाट कुनै संगठनको सदस्य हुन्छ त्यसपछि ऊ न त स्वतन्त्र हुन्छ न त उसको निर्णय क्षमता नै रहन्छ । वर्तमान नेपालले भोग्नुपरेको राजनीतिक दुर्भाग्यमध्ये एउटा यो पनि हो ।
संगठन भन्नाले मैले राजनीतिक संगठन मात्रैलाई भनेको होइन । कुनै अधिकारवादी वा सामाजिक कल्याण गर्ने नाममा गठित संगठन पनि मानिसको स्वतन्त्रतामा चोट पु¥याउने वा नियन्त्रण गर्नेतर्फ नै लागेका हुन्छन् ।
त्यसैले मैले सोचेको कुरा भन्छु नेपालमा नेताको आवश्यकता छैन बरु नेपालको हितबारे निर्णय लिन सक्ने स्वतन्त्र र जिम्मेवार सार्वभौम नेपाली नागरिकको ठूलो आवश्यकता छ ।
संख्यात्मक रुपमा ठूलो संगठनले केही गर्न सकेनन् अब गुणात्मक भावना प्रेरित, जिमेवार र इमानदार व्यक्तिहरुको संगठन चाहिएको छ ।