दाङ, ९ असोज । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश ५ सरकारले चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत–जावतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशस्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै भारत आवत–जावतमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल संयोजक रहेको केन्द्रको बैठकले नेपाल र भारतबीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतबाट आफ्नो घर जानका लागि आउने नेपाली र भारत जाने भारतीयलाई भने रोकावट हुने छैन । भारतमा तीव्ररुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चाडवाडको समयमा भारतीय सीमावर्ती बजारमा किनमेलका लागि जाने नेपालीहरुलाई रोक्नका लागि कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
लक्षण देखिएका र स्वास्थ्य समस्या भएका कोरोना संक्रमित बढेपछि उनीहरुको उपचारका लागि बुटवल र दाङमा अक्सिजन थेरापी तत्काल शुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बुटवलको धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा २० वटा र दाङको बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा १७ वटा एचडीयू (हाई डेफिसेन्सी युनिट) तत्काल शुरु गर्ने निर्णय भएको हो ।
ती अस्पतालमा हालको पूर्वाधार संक्रमितको उपचार गर्न अपुग र अपर्याप्त रहेकाले पहिलो चरणमा दुईवटा कोरोना अस्पतालबाट अक्सिजन थेरापी शुरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।
एचडीयू सेवा विस्तार गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौमै निर्णय गरेको थियो । सरकारले बुटवल र दाङसहित भीम अस्पताल भैरहवामा १३ वटा र भेरी अस्पताल बाँकेमा ३० वटा एचडीयू बेड राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना कोषलाई १० करोड
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ । बैठकले लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला–जिल्लामा पिसिआर परीक्षणको लागि आवश्यक सिफारिस र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य संस्था परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै प्रयोगशाबाट छिटो रिपोर्ट दिने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक स्थल र यातायातमा मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्ने, संक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिए जुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ त्यहाँमात्र निश्चित समय शील गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरुलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्था मर्जरको नीति लिएर संक्रमण कम भएको जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।