सुभाष न्यौपाने
संविधानका पाँच वर्ष मनाउँदा देशमा ।
तक्मा बाँड्यो सरकारले देशविदेशमा ।।
सुरक्षा, स्वास्थ्यकर्मी खुशी छन्, सम्मानित हुँदा ।
सरकारका अभियन्ता परे घिसिङ र केसी छुट्दा ।
नेपालले भर्खरै अस्ति असोज ३ गते पाँचौा संविधान दिवस सम्पन्न गरेको छ । सरकारले यस वर्ष आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका भनेर ५ सय ९४ जनालाई विभुषित गरेको छ । त्यसमा सरकारका सबै समूहका अभियन्ताहरु परेका छन् । कोही अभियन्ताहरुको त पृष्ठभूमि के हो भन्ने थाहा छैन भने भूमिकाको बारेमा कुरै नगरौँ ।
सरकारले जतिबेला पाँचौँ संविधान दिवस मनाउन प्रभातफेरी र पुष्पवृष्टि गरिरहँदा खुलामञ्च वरिपरि रित्ता थालसितका भोका पेटहरु पेट भर्न पाइन्छ कि भन्ने आशामा बसिरहेका थिए ।
तर, त्यस विषयमा संविधान दिवस मनाउन टुँडिखेलमा उपस्थित भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पुष्पवृष्टि र सलामीमा रमाइहरेका थिए ।
त्यसैबेला नेपालको हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चा क्षेत्रमा चिनिया पक्षले करिब दर्जन जति भवन निर्माण गरेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचार आइरहँदा सरकार संविधान दिवस मनाउने नाममा रमाइरहेको थियो । तर पनि सरकार शासकको रुपमा उपस्थित थियो भने जनता चाहिँ आफ्नो सीमाना मिचिएको हो कि भन्ने पिरलोमा थिए ।
संविधान दिवस मनाउन देशका वरिष्ठहरु सैनिक मञ्चमा सलामी ग्रहण गर्दै गर्दा सैनिकमञ्चको बाहिरी भागमा रित्तो थाल लिएर बसेका नागरिकलाई रित्तो पेटले सताइरहेको थियो ।
उनीहरुलाई त्यस पुष्पवृष्टिको न कुनै अर्थ थियो न त सरोकार । तिनै नागरिक हुन् नेपालको आजको नेकपाको पूर्ण वहुमतको सरकार गठनकर्ता तर खोई आज उनीहरुले खान नपाउँदा वास्ता छैन । कोही मन र धन हुनेहरुले कसैको भोको पेट भर्ने कोशिस गरेर सुरु गरे भने राज्य संयन्त्र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय मात्र खोज्दथे ।
सरकारका अरिंगालहरु जुठा थाल फ्याक्न र भातको डेक्ची फ्याले तथा मनकारीहरुको मनमाथि लात हान्ने कार्यमा हुलका हुलको सम्लग्नता देखिन्थ्यो ।
हाम्रो यत्रो भारी मतको सरकारलाई कुलमानलाई नियुक्ति दे, गोविन्द केसीको मागको सुनुवाई गर भन्ने नागरिक आवाजलाई कतै सम्बोधन गर्न पर्छ कि भन्ने टाउको दुखाइ मात्र थियो ।
भन्न न मिल्ने ! लोकतन्त्रको नाममा सत्तामा गएपछि लोकतन्त्र र संविधानकै नाममा जनतालाई बिर्संदा रहेछन् । उनीहरु जनताका मालिक बन्न खोज्दारहेछन् ।
तर उनीहरुले जनताले आवधिक करारमा नियुक्त गरेको त्यसबेला बिर्संने रहेछन् । भन्दा लोकतन्त्र असाध्यै सहज र सुन्दर काम गर्ने सोच भएकालाई तर कुरा मात्रले जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्ति भएकालाई लोकतन्त्रका नाममा कमाएर खान पनि त्यत्तिकै सजिलो हुँदोरहेछ ।
संविधान दिवसको उपलक्षमा संविधानलाई पल्टाएर जसरी तजविजी पदक बाँड्ने काम भयो त्यो त सरासर संविधानमाथिको आक्रमण हो । ती भोका पेटहरु जसले रित्तो थाल बोकेर बसेका थिए, उनीहरु तर गणतन्त्र, लोकतन्त्र कुनैले पनि उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखेर ।
उनीहरुको भनाइ पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्रको प्राप्ति पश्चात नागरिक अधिकार र सुविधा बाँड्छन् भन्ने अभिप्रायले पनि आफू परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछन् । तर ती विषयले नहुँदा भने केही खिन्न छन् ।
नेपालको संविधान दिवस मनाइरहँदा वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा निकट सम्बन्ध राख्ने छिमेकीले हाम्रो सीमाना मिचेको भन्दै नेपाली जनताले चीन विरुद्धको नाराबाजी गरिरहँदा नेपाल सरकार अनन्य मित्रको नाममा कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
राष्ट्रवादी सरकार छिमेकीले उत्तरको सीमाना मिचेको भन्ने विषय चर्चामा आएको साता दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म विज्ञहरुको टोलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउन सकिरहेको छैन । हरेक घटना घटेका स्थानमा वस्तुगत जानकारी लिनको लागि पहिले त विज्ञहरुको टोली पठाउनु पर्छ । तर नेपाल सरकारले त घटना स्थलको अध्ययन होइन भ्रमण गर्न मन्त्रीहरु पठाउने चलन छ ।
उता भारतीय दबाबका वावजुद पनि सार्वजनिक गरिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यससम्बन्धी तयार पारेको पुस्तक सार्वजनिक गर्न भने रोको छ । नेपालको पूर्ण भू–भाग सहितको सम्पूर्ण परिचय दिने र स्पष्ट सीमा झल्किने गरी तयार पारेको स्वाध्याय सामग्री नामको पुस्तक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नेपालले पेश गरेको थियो ।
कुटी, गन्जी, नामी हुँदै लिम्पियाधुरासम्म एक लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटरको क्षेत्रफल सहितको नेपालको नक्सामा झल्किने गरी तयार पारिएको उक्त पुस्तक तत्काल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोख्रेललाई आदेश गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यदि पुस्तक सार्वजनिक गर्न अप्ठेरो, गाह्रो थियो भने नक्सा सार्वजनिक गर्न किन त्यति हतारो ? के के न बित्यो भन्या जसो, नक्सा सार्वजनिक पश्चात न त सम्वाद भयो न त समस्या समाधान भयो ।
केवल द्वन्द्व बढेर गयो । कोरोनाको संक्रमणको बेला भारतवासी नेपालीले दुव्र्यवहार सहनु प¥यो । नक्सा सार्वजनिक गरेको कराण सरकारसँग नाखुस भारत सरकारको अपमान र दुव्र्यवहार सहन निमुखा नेपाली वाध्य भए ।
जसले कडा मिहिनेत गरेर आफू जिउने र परिवारको भरणपोषण गर्ने गरेका थिए । जो फेरि गड्डाचौकी, टनकपुर हुँदै फेरि भारत गइरहेका छन् । यी सबै घटनाको कारक भनेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुनु हो ।
सरकार नागरिक र आफ्नो भूमिको सन्दर्भमा सम्वाद गर्नुपर्दा पनि विभेदपूर्ण गतिविधि गर्ने गरेको पाइन्छ । हिजो भारतले लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो भन्दा त्यसको विरोधमा नागरिक वयत्त, सरकारका विज्ञ र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकार चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर नागरिक वृत्तबाट आवाज आइरहँदा चिनिया राजदूतावास र चीन सरकारका प्रतिनिधिहरुले हामी आफ्नै भूमिमा छौँ ।
आफ्नै भूमिमा निर्माण कार्य गरेका छौँ । हामीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छैनौँ भनेपछि सरकार पनि सोही अनुसार चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छैन भनेर प्रष्ट्याउँछ ।
नौ महिनाभन्दा बढी समय बन्द रहेको रसुवागढी नाका अहिले सीमासम्बन्धी विवादका विषयमा बाहिर बहस हुन थालेपछि उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याएर सुचारु गर्नुले नि केही शंका उत्पन्न गर्छ ।
दालमा केही कालो छ भन्ने जनाउँछ । मैले सरकारले यसलाई जसरी व्याख्या गरोस् राज्यले त नागरिकलाई आशंका र आशयलाई आधार मानेर जवाफ दिने होइन । राज्यले नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनु पर्छ । वस्तुनिष्ठ र वस्तुगत प्रमाण दिएर चित्त बुझाउनु पर्छ ।
राज्य सञ्चालकहरु जनवादिताको आधारमा चल्नु पर्छ । जनवादिताको अर्थ यो होयन कि कम्युनिष्टको साम्यवाद । जनवादिता भनेको जनताको चाहनाअनुसारको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु हो । अहिलेको युगको राजनीति भनेको वर्गीय विभेदको राजनीति होइन ।
नेपालमा राजनीति गर्ने अर्को मुलुकको वर्गीयताको व्याख्या गर्ने ? नेपाली राजनीति र सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका कुन चाहिँ कम्युनिष्ट गरिब छन् ? उनीहरु हरेक गतिविधिमा गरिबको नारा उछाल्छन् । गरिबमुखी कार्यक्रम पढेर सुनाउँछन् ।
तर तिनै नेताहरु हुन् जसले संविधान दिवसको अवसर पारेर सैनिकमञ्चमा पुष्पवृष्टि र सलामीमा रमाइरहेका थिए तर उनीहरुको नजर सैनिकमञ्चको बाहिर बसेर रित्तो थाल बोकेका ती भोका गरिब जनताहरु जसले पेट भर्ने गास खोजिरहेका थिए । उनीहरुको बारेमा सरकार अनभिज्ञ जस्तै थियो । बरु सरकारका अरिङ्गालहरु त्यस खुलामञ्चमा खाना खुवाउने मनकारीहरुमाथि आक्रमण गर्न खनिए । यस सरकारले जति फूर्ति गरे पनि दुई छिमेकीसँग समान व्यवहार गर्नसकेको छैन । उसको एततर्फ बहस छ, समर्थन छ । नेपालका अनपढदेखि विज्ञ नागरिकहरु जसले सरासर गएर झोला बिसाएर काम गर्न पाउने ठाउँलाई पनि चटक्क बिर्सनु हुँदैन ।
यसको मतलव उसले जे भने पनि, जे गे पनि मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । तर सत्ता र संगठनको नेतृत्वमा पुगेपछि अकुत कमाउन जानेका कम्युनिष्ट नेताहरुको विशेष गुण भनेकै विपक्षीलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्न जानेका छन् भने दुई छिमेकीसँग नमिल्ने व्यवहार गर्छन् । प्रकाशन गरेर तयार पारेको पुस्तक सार्वजनिक गर्न नसक्नेले किन छपाउनु ।
एकताली सार्वजनिक गरेको नक्सा संसारभरि पुगिसक्यो, अहिले पुस्तक लुकाएर लुक्छ ? आज पुस्तक सार्वजनिक गर्न नसक्नेले हिजो नक्सा सार्वजनिक गर्न किन त्यति हतार ? फेरि नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि पुस्तक लुकाएर के लुक्छ ? त्यही नक्सा त पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको हो । सरकारले कुरा के के न गरे पनि गर्ने कार्यमा त्यति संवेदनशीलता देखिएन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा जनताले कुलमान घिसिङ र डा.गोविन्द केसीको पक्षमा मत दिए भनेर जनतालाई पाखेलगायतका अशोभनीय शब्दले संविधान गर्छन् । सूर्यलाई त विषयलाई र शब्दलाई अलंकार भरेर मीठो शब्दमा प्रस्तुत गर्नको लागि राखिएको हो । जसले महिनामा पाउने, खाने सबै सुविधा जनताको ढुकूटीबाट झिकेर दिने हो । यसरी जनताले दिएको माने खाएर जनताले दिएको सुविधा पाएर हुर्किएको स्वाँठले जनतालाई गरेको सम्बोधन पाखे रे ।
यस्ता स्वाँठलाई प्रेस सल्लाहकार राखेपछि प्रधानमन्त्री कस्तो सल्लाह पाउलान् ? हाम्रो मुलुकमा जानेका वेवकुफ विद्वान्हरुले नै राज्य सञ्चालकलाई दिइने गलत सल्लाह र सुझावका कारण नै जति मत ल्याए पनि राज्य सरकार सफल हुन नसकेका हुन् ।
जबसम्म यो मुलुक नेतृत्वले नभएर भरौटेहरुले चलाउँछन् तबसम्म न त मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ न त जनता नै सुखी बन्न सक्छन् । तसर्थ, हामीले जति नै संविधान दिवस, लोकतन्त्र दिवस, कानुन दिवस जे–जे नै मनाए पनि त्यहाँ नजतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने ती दिवस मनाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन । आसेपासे र धुपाउरेबाट ताली बजाउँदैमा मात्रै मुलुकको संविधान कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । लोकतन्त्र संस्थागत भएको मानिँदैन ।
संविधान दिवस मनाउन पुष्पवृष्टि गर्न र ठूलो अक्षरमा लेखेको संविधान दिवस–२०७७ को व्यानर प्रदर्शन गर्न सबै आवाजलाई फिक्का पार्दै उडेको हेलिकोप्टरको आवाज सुनेर ती खुलामञ्चमा भात पर्खेर बसेकाहरुको नजर हेलिकोप्टरतर्फ तानियो, लेखेको थियो संविधान दिवस २०७७ ।
तर के गर्ने ती भोको पेट बोकेर बसेकातिर सैनिकमञ्चमा बसेकाहरुको न त मन तानियो न त ध्यान नै । शासन सत्तामा पुगेपछि आफूलाई विशिष्ट नागरिक सम्झने र जनतालाई पाखे भनेर अत्यन्त सम्मानित शब्दले सम्बोधन गर्नेहरुले पनि सरकारको म्याद सकिन लागेको बुझे हुन्छ ।