लकडाउन डायरी : डोन्ट वरी, कोभिड इज हेविट…

खेमराज रिजाल
दाङ, २९ भदौ । ऊ उही दूधरासको नवीन मेडिकलमा फनफनाइरहेको थियो । यदि कोरोना भाइरसको सर्ने प्रबृत्ति यस्तै हो भने तपाई हामी कोही पनि यसबाट अछुतो हुन सक्ने छैनौं, तर मलाई लाग्छ, यसलाई हामीले इम्युनिटी बढाएर पचाउन सक्नुपर्दछ । मेरो मतलव कोभिड इज दि हेविट… ।

नवीनका शब्दले विश्राम लिए । कसैले परीक्षणको दायरा बढाऊ भनिरहेका छन् । कसैले उपचार थलोको स्थापना बढाउँदै आइसियु र भेन्टिलेटर बढाऊ भनिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वरले विगत एक महिनादेखि यदि संक्रमितको संख्या यसरी नै बढ्दै गए नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन भनिरहेका छन् ।

त्यसैले त कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या नेपाल सरकारले दिनदिनै बढाइरहेको छ । मृतकको संख्या अलि अपुगजस्तो भए मृत शरीरको पनि कोरोना परीक्षण गरेर संक्रमण पुष्टि गर्दैछ सरकार । यदि सम्भव भएको भए १०२ बर्षीय राष्ट्रकवि स्व. माधवप्रसाद घिमिरेको निधन पनि कोरोनाको संक्रमणकै कारण भएको भन्ने दाउमा पनि थियो सरकार, तर यो गर्न विभिन्न परिस्थिति बाधक भए ।

नवीन गुनगनाउँदै थियो, अब त पिसिआर परीक्षणमा पनि पहुँच चाहिन्छ रे । किनकि सरकारले दुईथरी क्याटागोरी बनाएको छ । संक्रमितलाई परीक्षण गर्नका लागि पनि शुल्क र निःशुल्क । शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? किनकि कोरोना भाइरसको संक्रमण नहुने अवस्था के हो ? पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ आएको मान्यता कति दिनसम्म हुने हो ?

त्यो विषयमा सरकारका अधिकारी किन बोल्दैनन् ? कोरोना निरोगिता प्रमाणपत्रको म्याद कति दिन हो ? हप्ता, महिना र बर्ष ? के सरकारी अधिकारीले स्पष्ट भन्न सक्छन् ? दाङमा कोरोना नेगेटिभको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति काठमाडौ पुग्ने क्रममा एम्बुलेन्सबाटै संक्रमित बन्न पुग्यो भने त्यसको दायित्व राज्यले लिन सक्छ ? अहँ, सक्दैन ।

तैपनि कोरोना भाइरसमा मेडिकल माफियाको रजाइँ शुरु भएको छ । सरकारले गर्न नसकेको बहानामा निजी प्रयोगशालाहरुले शुल्कमा कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण गर्दै आएका छन् । शुल्क सरकारले ४ हजार ४ सय तोके पनि प्रदेशैपिच्छे सरकारी प्रयोगशालाले नै शुल्क आफूअनुकूल २ हजारमा समेत गर्न थालेका छन् ।

सायद अबको एक बर्षपछि पिसिआर परीक्षण सायद एक हजार रुपैयाँमा पनि सम्भव हुनेछ । आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानले त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिने छ ।
यस्तो अवस्था देखिँदा पनि यहाँका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरु पहुँचका आधारमा स्वाव कलेक्सन गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । मानौ पिसिआर परीक्षणपछि कोरोना निको हुन्छ । यस्तो दरिद्र मानसिकता स्थानीय सरकारमा रहेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । परीक्षण बढाएर संक्रमित बढाउनुभन्दा पनि समाजमा रहेका कोरोना भाइरसले असर गर्ने खालका दीर्घरोगी नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष सावधानी अपनाउनेतर्फ स्थानीय सरकार लागेको खोई ? नवीन कराइरहेको थियो ।

लाशको स्वाव परीक्षण गरेकोमा नवीनलाई धेरै गुनासो छ, किनकि संक्रमणको आशंकामा घर–टोलमा धेरै नागरिकहरु बेचैन मुद्रामा छन् । तर स्थानीय सरकारले त्यस्ता बेचैन मनहरुलाई सम्हाल्न सकेको छैन । कतिपय लक्षण नै देखिएका नागरिकहरु पनि छन् । जसलाई ज्वरो आएको छ, त्यस्ता बिरामीलाई निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालले समेत सकेसम्म भर्ना लिन मात्र होइन, छोएर उपचार गर्न समेत डराउने प्रबृत्ति हावी छ ।

यस्ता धेरै दीर्घरोगीहरु उपचारै नपाएर ज्यान गुमाएको अवस्था छ । अहिलेसम्मकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि कोरोना भाइरसको मृत्युदर डेंगु, झाडापखाला र टाइफाइडको भन्दा पनि धेरै न्यून छ । तर पनि अन्य रोगीहरुलाई उपचारबाट बञ्चित गरेर कोरोनाका विरामीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अस्पताल शील गरीन्छ, के यो न्यायसम्मत हो ?

हो, नवीनले फेरि पट्यारीलो शैलीमा भन्दै थियो, भोलिदेखि त सबै खुल्ने रे । तर अस्पताल भने सबै बिरामीका लागि खुल्ने छैनन् । एकजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको कारण देखाउँदै अस्पताल शील गरिने छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको भन्दै पञ्जीकरण शाखा शील गरिइसकेको छ । तर नगरपालिकाकै कर्मचारी टाइफाइड, मलेरिया र डेंगुको संक्रमणले थलिएर मृत्यु शैयामा रहँदा नगरपालिका बेखवर हुनेछ । किनकि कोरोनाबाहेकका अन्य कुनै रोग नै छैनन् भन्नेमा तीनै तहका सरकार मरिहत्ते गरी प्रचारबाजीमा लागिरहेका छन् ।

हो, ६ महिनाको लकडाउन र आधा महिनाको निषेधाज्ञापछि बजारमा सोमवारदेखि निकै चहलपहल बढ्ने छ । तर चहल–पहल बढ्नुअघि नै बजारमा भने संक्रमितको संख्या बढिरहेको हुनेछ । तर बजार सहज भएको अवस्थामा यस्तो अवस्थाको कुनै वास्ता गरिने छैन । किनकि सामाजिक दूरी कायम गरी यातायात चलाउने नीति समग्रमा सरकारले नै निगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल भइसकेको छ ।

यात्रुवाहक बसमा सामाजिक दूरी खोज्ने सरकारले निजी रातो प्लेटका स्कारपियोलाई १० जना यात्रु बोकेर राजधानी जाने पास जारी गरिरहेको छ । अन्तर्जिल्लामा पनि यस्तै अभ्यास चालुरहेको छ । के सरकारले कालो प्लेटका सवारी साधनलाई मात्रै सामाजिक दूरीको दायरामा ल्याउने हो ?

नवीन फेरि पनि बोल्न छाडेको थिएन । यस्तै अवस्था दोहोरिँदै गर्दा फेरि पनि टाइफाइडको उपचार नपाएर एउटा नागरिकको निधन हुनेछ । अल्सरको बिरामीले उपचार नपाएर क्यान्सरको शिकार बन्दै निधन हुनेछ । तर यी मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव पनि सरकारले पिसिआर परीक्षण गर्ने छ, अनि साँझ ४ बजेको पत्रकार सम्मेलनमा यिनीहरुको शवमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

नवीन चियाघरबाट बाहिरिँदै गर्दा भनिरहेको थियो कोभिड इज हेविट, सरकारले केही गर्ने होइन, कोभिडबाट बच्न सक्ने आदत हामी सबैले बनाउँदै जानुको विकल्प छैन । कोभिड इज हेविट ।

डायरीको पाना भरिनै लाग्दा फेरि दूधरासमै रहँदा एचबी शेरचनले रोके, परीक्षण त पहुँचका आधारमा होला, तर उपचारका लागि त पहुँचको त काम छैन नि ? आहा, कति गतिलो प्रश्न उठाए उनले । किनकि परीक्षणका लागि पहुँचवालाको दादागिरी त छ नै, त्यसैले त बिरामी र लक्षण देखिएकाहरुलाई स्थानीय पालिकाले कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणको हतपती सिफारिसै गर्दैनन् रे ।

पालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखको निर्देशनसँगै उनी आवद्ध पार्टीको निर्देशनमा स्वाव कलेक्सन हुन्छ । जाँच्नुपर्ने स्वावलाई बेवास्ता गरिन्छ, अनि पैसा तिरेर केहीले स्वाव परीक्षण पनि गर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ ।हो, शेरचन दाइको अभिव्यक्तिले सबै चौताराबासीलाई एकटक भएर सुन्ने बनाएको छ । किनकि कोभिड नियन्त्रणको सवालमा सुन्न लायक मात्रै छ । गर्न लायक कतै पनि देखिएको छैन । जताततै अनियमितताको सञ्जाल व्याप्त छ । अनियमितताको जालोलाई मलजल गर्ने उनै सरकार पक्षका मान्छेहरु नै हावी छन् ।

त्यसैले त विकसित मुलुकहरुले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गरिसकेको अवस्थामा पनि यहाँका सरकारका भरौटेहरुले मृत शरीरबाट स्वाव परीक्षण गरेर कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढाइरहेका छन् ।