सरकारको स्वास्थ्य व्यवस्था र कोरोना कहर

भूपेन्द्र सुवेदी

विश्वमा आतंकित रुपमा फैलिँदै आएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) २०७६ को माघ महिनादेखि नै नेपालमा प्रवेश गरेको थियो भन्ने विभिन्न माध्यमबाट बाहिरिएको हो । तर नेपाल सरकारले समयमा यो विषयमा चासो र महत्व नदेखाउन सकेन । जसको कारण देशले कोभिड-१९ को संक्रमण यो हालतमा भोगिरहेको अवस्था छ ।

यदि त्यसबेलादेखि नै देशविदेशमा रहेका विभिन्न रोग विशेषज्ञहरुजस्तै नेपालकै सबैभन्दा जेठो आयुर्वेद, वैद्य खाना र एलोपेथिक, होमोपेथिक विषमा विद्यावारिधि गरेका विज्ञ समूह र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रलय हाँक्ने जिम्मेवार पक्षलाई सचेत सक्रिय रुपमा राखेको भए पनि हामी नेपालीले सायद यति धेरै संक्रमित हुने थिएनौँ ।

आफ्नो जिम्मेवारीबाट नेपालका कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, सरकार बाहिर रहेका प्रतिपक्ष दलका नेता, अन्य राजनैतिक व्यक्तित्वहरु र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरु पनि अछूतो छन् भन्न मिल्दैन ।

त्यस्तै सुरक्षा निकाय समेतको प्रथम स्टाटिस्ट समयलाई महत्व दिएर यस सम्बन्धमा आम नागरिकलाई आश्वत पार्ने उद्देश्य जस्तै जनचेतनाको माध्यम र उपचारमा खटिनेहरुको जवाफदेही, जिम्मेवारी र निश्चित समयको पाउबन्दीमा आम नागरिकलाई विश्वासिलो र भरपर्दो सूचनाको सम्प्रेषणलगायतका जिम्मेवारीमा नेपाल सरकार पछि परेकै हो । जसको कारण कोभिड-१९ को संक्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ ।

आज आम नागरिक अझ सञ्चारको पहुँच बाहिर रहेका कोरोना पीडित तथा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रने आम श्रमिकवर्गको अवस्था निकै काहालीलाग्दो अवस्था छ । विदेशबाट जहाज चढेर आउने श्रमिकवर्गले भाडा र काठमाडौंको होटल लजको खर्च व्यहोर्न वाध्य छन् ।

राजधानीमा बसोबास गर्ने र सिंहदरबारको घेराभित्र रहने सरकारका वरिष्ठ नेता तथा कर्मचारीहरुको दाँजोमा उनीहरुलाई राख्नु हुँदैन । ती श्रमिकहरुको अवस्थाको बारेमा स्वयम सरकारले जिम्मेवारी लिनै पर्दछ । अब नेपाल सरकारले यसको विषयमा स्वयम् आफैले योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

होइन भने डब्लुएचओको इसारामा दगुर्ने आचरण त्यागेर भरसक आप्mनै स्रोतसाधनको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सधैँ अर्काको भर पर्दा हरेक क्षेत्रमा नेपालीले धोकैधोका व्यहोर्नुपरेको छ । तापनि नेपालका व्यवस्थापकहरुले बुभ्mन नसक्नुको कारण नेपालमा यस्ता माहामारी, समस्याबाट गुज्रिन बाध्य छौँ ।

कोरोनाको उपचार पिसिआर परीक्षण विभिन्न कलस्टरमा रहेर विमारीको अवस्था कस्तो हो ? आर्थिक सम्पन्नता छ वा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक हुन् कि ? भन्ने विषयमा खासै स्तरीकरण गरेको देखिँदैन । भनिन्छ स्वास्थ्योपचारका लागि अर्बौँ बजेट खर्च भइसकेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

यसमा अब पनि खर्च बढ्ने अवस्था निरन्तर रहिआएको छ । तर यसका जिम्मेवार पक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय आजसम्म अन्योलमै रहेको छ । केहीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवाला दिँदै आइसोलेशनको आवश्यकताको सम्बन्धमा केहीको भनाइ छ कि निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।

कहीले क्वारेन्टाइन् र आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई १४ दिन वा त्यसभन्दा बढी दिन राख्दा पनि कोरोना संक्रमणको लक्षण नदेखिएकाहरुलाई पिसिआर परीक्षण नै नगर्ने भन्दै आफ्ना अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पताललाई निर्देशन दिँदै जानकारी गराएको छ । राष्ट्रको ठूलो संख्यामा आर्थिक पिसिआर परीक्षणमा खर्च भएको भन्नेहरु पनि कम छैनन् ।

फेरि त्यसैमा पनि लक्षण नदेखिएको संक्रमित भन्नेहरुलाई परीक्षण नगराउने निणर्यले पहिलो लगानी नै अनावश्यक ठहरिने छ । यस्तो आतंकित अवस्थामा परीक्षण नै नगरी कोरोना संक्रमितहरुलाई घरमा पठाउनुले झन सामुदायमा पनि कोरोना संकट बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

राज्यले अन्य निजी अस्पतालहरुलाई समेत रुुल्क तिरेर स्वेच्छाले पिसिआर टेस्ट खुल्ला गरेको छ तर यो निकै ढिलो भयो । यो सबै स्थानमा सुविधा पनि छैन । आम नागरिकले कुनै पनि सरकारी तथा अन्य संघसंस्थाको कोरोनाको निरोगिता प्रमाणित चाहिने विषयमा सरल रुपमा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउने अवस्था छैन ।

आज यो विषमा पहिले नै सचेत नभएको परिणाम आजको अवस्थाले बताएको छ । आम नागरिक एक स्थानबाट अर्को स्थानमा प्रवेश गर्दा कोरोना परीक्षणको प्रमाण सरकारले दिनसक्ने अवस्था नहुँदा र कुनै अर्धसरकारी इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुले भने सबै नागरिकलाई फेरि अन्य जटिल प्रकारको रोगको परीक्षणलाई अनिवार्य गराउने निश्चित छ ।

यस बाहेकका दीर्घ रोगका विमारीहरुले समयमा उपचार नपाएरै कतिले ज्यान गुमाइसके भने कतिले त्यो पीडा भोग्न वाध्य छन् । तर सरकारको जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको बारेमा वेखबर जस्तै छ । मन्त्रालय खालि प्रवक्ता फेर्ने र आफू अनुकूलको भाषा बोल्नसक्नेको खोजीमा व्यस्त छ । सरकार आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको अवस्था छ । वर्तमान नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गरेको छ ।

अब हामी आप्mनो मातृभूमिमा स्थापित रहेको लाखौँलाख वर्ष पहिलेका ऋषिमुनिहरुले प्रचलनमा ल्याएर छाडेका अमृत रुपि जडिबुटी हामी हाम्रै देशका विभिन्न भौगोलिक स्थानहरुमा आफै सिर्जित अचुक औषधीहरु छन् ।

किन हामी सबै सधैँ खालि अर्काको आशमा बाँचेका छौँ ? यहाँका आयुर्वेद चिकित्सक, विज्ञहरुको क्षमतामाथि नेपाल सरकारले किन विश्वास गर्न सकेको छैन ? के आयुर्वेद चिकित्सक सरकारको आँखाले नदेखेको हो वा उसलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको छैन किन ? राज्यलाई यसबाट के घाटा छ ? कि कमिशन नपाएर हो ? कोरोना महामारीको सेरोफेरोमा केही आयुर्वेद चिकित्सकहरुको यस्तोसम्म भनाई छ कि स्वयम सरकारले ले पनि भनिरहेको छ कि कोरोनाको औषधी बनेकै छैन, आखिर किन ? छैन भने आम नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड किन गरिँदै छ ? अब कुनै सहयोगी राष्ट्रको सहयोगबाट प्राप्त हने वा हुनसक्ने कोरोनाको खोपको आशामा रमाइरहने कि स्वयम् हामी आफ्नै देशमा उत्पत्ति भएको आयुर्वेद उपचारतर्फ लाग्ने ? सबैभन्दा उत्तम उपाय आयुर्वेद उपचार हो तर किन ध्यान पुगेन सरकारको यसतर्फ ? एक जना शाही थरका आयुर्वेद चिकित्सकले भनेका छन् :
अर्बौँ भाइरस हामीसँग छँदैछ । हाम्रो वरिपरि प्यारिपले नै बनेको छ । कोरोना भाइरसको कारणले एक जना मात्र पनि मरेको छैन । आतंकित बनायर आत्महत्या समेत गर्न लगाइयो । आजको यो कोरोनाको हल्ला पछि करिब तीन हजार मानिसले आत्महत्या गरेका छन् ।

मानिसलाई जवर्जस्ती आतंकित बनाएर संक्रमण भएको छ । तर यो धेरैजसो आफै ठिक हुन्छ र घर जानेवाला छन् । धेरै मानिसको अन्य रोगबाट मृत्यु भएको छ । स्वयम् सरकारको क्वारेन्टाइन्मा १४ दिन बसेकी साठी बसन्त पार गरेकी बुढी आमाले समाचारमै बोल्नुभएको छ – ‘मैले एउटा सिटामोल पनि खाइन तर खाली तातोपानी खाएर नै सञ्चो भएर घर आयँ तर मैले कुनै औषधी प्रयोग गरिन ।’ यो कुरा आम नागरिकले सुन्नुभएकै छ ।

कसको विश्वास गर्ने ? आयुर्वेद पद्धतिबाट सबै ठिक हुन्छ भन्दैछन्, तामाको भाँडामा पकाएर खाने, मह, लसुन, मिसाएर खाने, पाउनेले घुच्ची च्याउ, वनआलु, अम्बा, तुल्सी, अदूवा, पिप्रली, टिमुर, कुट्की, निरमसी, बादलपाटे, लहरेगुर्जो, असुरोको मुन्टा आदि जस्ता जडिबुटीले धेरै रोगहरुको उपचार भएको हामीले थाहा पाएकै छौँ र भोगेका पनि छौँ । बरु त्यस्तो जडिबुटी पहिचान गर्ने वैद्यहरुको खाँचो छ जस्तो पनि लाग्छ ।

हिमालमा पाइने जडिबुटी तराईमा पाउन सकिँदैन कतै समयमै जुगाड गरेर राखेको हुनसक्छ र हिमालमा लाग्ने रोग तराईमा लाग्दैन तराईमा फैलिने रोग हिमालमा फैलिँदैन । त्यस्तै जडिबुटी हिमालको लागि हिमालमै छ तराईको लागि तराईमै छ । तर पहिचान गर्नु र विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । अब सरकार स्वदेशी जडिबुटीमा विश्वास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

आज सामान्य विरामी पायल्स, फिस्टुला र अन्य चर्म रोगले ग्रस्त विमारीले एलोपेथिक औषधी वर्षौं सेवन गर्दा ठिक नभएकाहरु आज आयुर्वेद उपचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ र रोग नियन्त्रण वा कतिको निको भएको हामी सुन्दै र देख्दै आएका छौँ । अब हामीले आप्mनै घरको करेसाबारीमा रहेको औषधी प्रयोग गरौँ सबै ठिक हुन्छ ।

कोरोना खालि हाउँगुजी मात्र फैलाएको भन्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । तर देशको परस्थिति र सरकारको व्यवस्था र निर्देशन समेतको पालना गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो । तर त्यसमा आफै छुट्याउन आवश्यक पनि हुन्छ ।

आप्mनै देशको जडिबुटीबाट कोरोनाको नियन्त्रण भएको परिणाम समेत दिँदा किन स्वदेशका वैद्यखाना र वैद्यहरुकै विश्वास र परामर्श लिन नसकेको होला सरकारले ? भर्खरै कोरोना भाइरस विरुद्धको शक्तिशाली राष्ट्रहरु समेतले पत्ता लगाउन नसकिरहेको समयमा रुपन्देहीका आयुर्वेदिक जडिबुटीका अनुसन्धानकर्ताले कोारोना संक्रमितहरुलाई तयार गर्ने आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

आयुर्वेद आचार्य डा बद्री गौतमले कोरोना संक्रमितहरुलाई निको पार्ने अकर्बटी नामक औषधी तयार पार्नुभएकोछ भन्ने समाचारपत्र पत्रिकामार्फत् सार्वजनिक हुँदासम्म राज्यले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन किन ? सरकारलाई कुन कुराले र कसले छेकेको छ ? त्यो आप्mनै देशमा उपलब्ध आयुर्वेद औषधी र यसका अध्ययताहरुलाई इजाजत दिन किन सक्दैन सरकार ? के यो देशमा राम्रो काम गर्नेको कदरै गर्नुहुन्न भन्ने नीति त बनेको छैन ?

आजको अवस्थामा भारतीय मिडिया समेतले नेपालका होनहार योद्धा र समाजको उत्तरदायित्वमा अग्रणि भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरुमा अनुराधा कोइराला, डा. सन्दुक रोहित, कुलमान घिसिङ, माहावीर पुन, उत्तम सञ्जेलजस्ता व्यक्तित्वहरु चर्चापरिचर्चा गरररहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले किन मूल्याड्ढन गर्न चाहन्न ?

छिमेकी समेतले आप्mनो सम्मानित कोटामा सार्वजनिक गर्दासम्म कुलमान घिसिङको झनै उछितो काढ्न खोज्नुको पछाडि के रहस्य छ ? अर्को कोही कमिशनखोरी शृंगार्ने उद्देश्यवाहेक के होला र ? कसले देशको लागि र जनताको लागि राम्रो काम गरेको छ ? कसले नराम्रो काम गरेको छ ? यो पनि छुट्याउन नसक्ने सरकरकारको को कसले आश गर्न सक्ला ?

आफैले नियुक्त गरेको कर्मचारीको र सरकारमा रहेका मन्त्री महोदयको कृयाकलाप कस्तो रह्यो र त्यसको अनुशासन, कर्तव्य पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्याड्ढनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डितको व्यवस्था किन पालना हुँदैन ? यस्ता विषमा सरकार प्रमुख सधैँ कुहिरोमा हराएको कागजस्तो हुनु आम नागरिकको अपहेलना गर्नु शिवाय अरु के होला र ?