खेमराज रिजाल
दाङ, २१ भदौ । करिब तीन महिनाअघि घोराहीको बुद्ध हस्पिटलमा उपचाररत प्यूठान जिल्लाको नैबहिनी गाउँपालिकाका कृष्ण केसीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरियो । काठमाडौमा रहेको सो अस्पतालमा बुझ्दा पिसिआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र भर्ना पाउन सकिने बताइयो ।
धेरै झन्झटपछि उनको यो काम सम्भव भयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र पटक-पटक सम्बन्धित पालिकामा धाएपछि मात्र उनले त्यसबेला आरडिटी नेगेटिभको प्रमाणपत्र लिएर काठमाडौमा थप उपचारका लागि जान पाए ।
यसै साता दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण गरिरहेको शर्मा एलाइट कम्पनीले यहाँ काम कम भएपछि पुल निर्माणमा कार्यरत मजदुरहरुलाई पोखरा लैजाने तयारी गर्यो । तर पोखराको स्थानीय पालिकाले पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ आएपछि मात्र श्रमिकहरुलाई आफ्नो पालिकामा काममा लगाउन सकिने बताएपछि उनी प्रतिष्ठान धाए, स्थानीय पालिका धाए । तर उनका श्रमिकहरुको एकमुष्ठ परीक्षणको सम्भावना देखिएन ।
प्रतिष्ठानमा पिसिआर मेसिन उपलब्ध भए पनि त्यसरी एउटै कम्पनीका सबैको परीक्षण गर्न सकिने कार्यविधि थिएन । शर्मा एलाइट कम्पनीका प्रतिनिधि भन्छन्- ‘शुल्क तिरेर परीक्षण गराई पाऊभन्दा पनि सम्भव भएन, त्यसैले बुटवलमा लगेर परीक्षण गराएर मात्र पोखराको साइटमा लैजाने तयारी गरेको छु ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१७ फोर्टिनाइन स्थायी घर भएका श्रीकृष्ण रिजाल पढाइका क्रममा काठमाडौंको गावहालमा डेरा लिएर बस्थे । कोरोनाको संक्रमणसँगै काठमाडौंबाट विद्यार्थीहरु बाहिरिने क्रममा घर आएका यतै रहेका छन् । उनी चाहन्छन्, काठमाडौमा मासिक १२ हजार कोठा भाडा तिर्नुभन्दा छाडेरै यतै आउने । तर काठमाडौंमा उनको घरबेटीले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गरेपछि मात्र घर भाडामा बस्न आउने उर्दी जारी गरेपछि त्यसको उपाय खोजे । तर लक्षणविनाका र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङभन्दा बाहिरका नागरिकहरुलाई यहाँ कोरोना परीक्षण पनि सहज छैन ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा रहेको एउटा गैरसरकारी संस्थामा पनि विदा भएपछि त्यहाँ कार्यरत एकजना व्यक्ति आफ्नो गृहजिल्ला दाङ आएको तीन महिना पुगेपछि उनको संस्थाले फेरि कार्यालयमा बोलाएको छ । तर त्यसका लागि कार्यालयले पिसिआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र आउने भन्यो । सोहीअनुरुप उनी पिसिआर परीक्षणका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाए । तर प्रतिष्ठानले उनलाई पालिकामार्फत आउन भन्यो ।
सम्बन्धित पालिकामा धाए, त्यहाँ पनि लक्षण देखिएका, यात्रा विवरण शंकास्पद भएका र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङका व्यक्तिहरुलाई मात्र परीक्षण गर्न सकिने बताए । अन्त्यमा बाध्य भएर उनले पहुँचका आधारमा स्वाब दिए । रिपोर्ट पनि आयो, तर के आयो भन्ने थाहा भएन । रिपोर्टका लागि प्रतिष्ठानमा धाए, तर प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाइसकिएकाले व्यक्ति विशेषलाई दिन नमिल्ने बतायो । त्यसपछि फेरि पहुँचकै आधारमा मात्र उनले बल्ल-बल्ल रिपोर्ट पाएर काठमाडौं लागेका छन् ।
सरकारको नियम र सरकारकै कार्यशैली कति बेमेल र असहज छ, सायद त्यो आम नागरिकले व्यहोरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारका कार्यालयहरु, बैदेशिक कुटनीतिक नियोगका कार्यालयहरु, अन्र्तजिल्ला भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणजस्ता सबै गतिविधिमा पिसिआर परीक्षणलाई पनि एउटा अनिवार्य बायोडाटा बनाइएको छ । तर आम नागरिकहरुलाई यो सहज भने छैन । पिसिआर परीक्षण गराउनै मुस्किल, गराइहाले पनि रिपोर्ट पाउनै पनि मुस्किल…।
जिल्लामा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुईवटा पिसिआर मेसिन छन् । तर ती दुवै मेसिनले क्षमताअनुसार परीक्षणको काम भने गर्न पाएका छैनन् । निःशुल्क गर्नका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार किट उपलव्ध गराउँदैन । भिटिएम उपलव्ध गराउँदैन अनि शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति पनि दिएको छैन ।
‘हामीलाई शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षणको अनुमति छैन, त्यसैले आम नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला यो सुविधा उपलव्ध गराउन सकिने अवस्था छैन’, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार रामप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्- ‘सहजताका लागि सरकारको भूमिका रहन्छ ।
प्रतिष्ठानले यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सःशुल्क परीक्षणका लागि आवेदन पनि दिएको छ, तर मन्त्रालयले अझै यो अनुमति पनि दिएका छैन । निजी क्षेत्रले अन्य शहरहरुमा शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छन् । बुटवलमा यो सुविधा छ, नेपालगञ्जमा यो सुविधा छ, पोखरा, धरान, विराटनगरलगायत काठमाडौंमा यो सुविधा छ । तर दाङलगायत अल्पविकसित जिल्लाबासीहरुले पिसिआर परीक्षण कहाँ गर्ने ? सरकारले यसबारेमा प्रष्ट नीति ल्याएमा उत्पन्न समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।