काठमाडौं,१४ भदौ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत संचालित प्रमाणपत्र तहभन्दा मुकिा कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने गरेको निर्णयप्रति TSLC/SEE स्तरका १८ महिने स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको साझा संगठन निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले गरेको उक्त निर्णय महासंघलाई स्वीकार्य नभएको समेत बताएको छ । आयोगले शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर गतसाउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकलेप्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु यसै शैक्षिक सत्रबाट संचालन नगर्ने नगराउने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयसँगै अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका २ सय ३८ विषय पढाउने १ सय ३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको छ ।
तर सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरि TSLC/SEE स्तरका १८ महिने स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको साझा संगठन निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालले हठात र षड्यन्त्रपूर्वक २५ वर्षदेखि देशको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान गर्दै आएका सरोकारवाला निकायसंग कुनै सरसल्लाह नगरी, विकल्प र भावी योजना नदिई आकस्मिक तवरले गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघका महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्–‘कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाईनमा खटिएका जनशक्ति र हाल तालिमरत १२ हजार भन्दा बढी प्रशिक्षार्थीलाई आतंकित गर्ने प्रकारले गरिएको निर्णय आपत्ति जनक छ ।’ उनले देशभर सञ्चालित सस्थाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नबनाएर गरिएको निर्णय मान्ने हुने छैन ।
साथै उनले सरोकारवाला निकायहरु प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालको संयुक्त छलफलबाट फेज आउट गर्न खोजिएका कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षालयहरुमा शैक्षिक सत्र २०७७÷७८ को नयाँ भर्ना तथा पठनपाठनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको अवस्थामा गरिएको यस्तो निर्णयले गम्भीर असर गर्ने महासंघका सचिव भुवनचक्र जोशीले बताएका छन् ।
‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत संचालित शिक्षालयहरुले वार्षिक ५ करोड बराबरको राजश्व, १० अर्ब बराबरको लगानी, सिटिइभिटीमा ५० करोड बराबरको धरौटी बुझाएर ५ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिईरहेका निजी शिक्षालयको योगदानलाई अवमुल्यन गर्ने काम राज्यले गरेको छ’–उनले भने–‘ राष्ट्रको आर्थिक र शैक्षिक विकासका लागि योगदान गर्ने निजी शिक्षालयको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ,यो अत्यन्त दु.खद हो ।’
गतवर्षको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेसंगै ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम फेज आउट गरिने कार्यक्रमहरुको स्तरोन्नति गरि यस शैक्षिक सत्र २०७७÷७८ लाई प्रभावित नहुने गरि भर्ना सूचना निकाल्ने सिटिइभिटीको प्रतिबद्धता रहेपनि यो हठात निर्णयको कारण आयोग र सिटिइभिटीले नियतबस समस्या सिर्जना गर्न खोजेको सचिव जोशीले आरोप लगाएका छन ।
आयोगले यसअघि भर्ना भएका बिद्यार्थीको अध्ययन पुरा गराउन अध्ययन अवधि सकिएको मितिले तीन पटकसम्म परीक्षा लिने व्यावस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै सञ्चालनमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरुको अध्ययन अवधि पूरा भएपपछि स्वतः फेजआउट हुनेछ ।
आयोगले ऐन बमोजिम २०७६÷०७७ का लागि स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयमा सिट समेत निर्धारण गरेको छ । आयोगले एमडी, एमएसलगायत स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका १ हजार ५ सय ६६ सिट तोकेको हो । आयोगले सरकारीतर्फका कलेजका लागि ६ सय ९४ र नीजितर्फका मेडिकल कलेजलाइ ८ सय ७२ सिट छुट्याएको छ ।