दाङ,१४ भदौ । बेपत्ता पारिएका नागरिकलगायतका द्वन्द्वपीडितलगायतहरुको सञ्जाल समावेशी,संक्रमणकालिन न्याय,मिलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल दाङ बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थीति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सञ्जालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाउँदै सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक भनिएपनि १४ बर्ष पुगिसक्दा अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै सञ्जालले तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडितहरुको अवस्था झनझन कमजोर र दर्दनाक बन्दै गएको भन्दै सञ्जालले जिउदै छन् वा मरीसके भन्ने अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको जिल्ला संयोजक प्रकाश चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागी अबिलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन तथा बेपत्ता लगायतका जघन्य मानव अधिकार उल्लघंनमा जिम्मेवार ब्यक्तिहरुलाई निस्पक्ष सुनुवाई प्रक्रियामार्फत न्यायिक कठघरमा ल्याउन समेत माग गरेको छ ।
सञ्जालले विज्ञप्तिमार्फत बलपुर्वक वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुंनिश्चित गर्नुपर्ने, विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, पीडितको सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेतलाई मध्यनजर राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनको मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी जवरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गंम्भीर अपराधको रुपमा सुचिकृत गरि अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने, वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ती हस्तान्तरणको कानूनी ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पीडित परिवाररको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, .संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सञ्जालले बेपत्तालगायतका द्धन्द्ध पींिडतहरुको यकिन तथ्याङ्कसंकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने,लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका बेपत्ता लगायतका द्वन्द्वका पीडितहरुलाई बर्तमान लकडाउनले दैनिक हात मुख जोड्न, नियमित खानु पर्ने औषधी खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन समस्या परेको भन्दै पीडितहरुको आवश्यकता, चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने गरि परिपुरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको सञ्जालका संयोजक चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
सञ्जालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै जिल्लामा दश वटै पालिकाहरुमा द्वन्द्वपीडितहरुको अवस्था पहिचान गरि उनीहरुको अवस्था पहिचान गर्नका लागि समन्वयन गर्नका लागि जिल्ला समन्वयन समितिको कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सञ्जालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले द्वन्द्वपीडितको अवस्था पहिचानका लागि पालिकाहरुसँग समन्वनय गर्ने बताएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दाङमा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षबाट १ सय २६ जना बेपत्ता पारिएको सरकारले गठन गरेको बेपत्ता नागरिकको अवस्था छानविन गर्न बनेको बेपत्ता छानविन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन सञ्जालका जिल्ला संयोजक प्रकाश चौधरी, महिला कानून र बिकास मञ्चकी गोमा महरा, मानवआधिकारकर्मी बिनोद केसी, इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि जेएनसागर,जिल्ला बार इकाईका सचिव सञ्जयकुमार केसी,पत्रकार सन्तोष दहित,छवि पुरी,लिलाधर वलीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।