खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १० भदौ । मुलुक कोरोनाको महामारीले आक्रान्त भइरहँदा सारा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कोरोनाको संक्रमणलाई रोकथाम गर्न स्थानीय तहमा व्यस्त भइरहेको अवस्थामा केही जनप्रतिनिधि कोभिड–१९ को संक्रमणको समेत सामना गरिरहेका छन् भने केही जनप्रतिनिधिहरु विगत ६ महिनादेखि मुलुक बाहिर रहँदा पनि मासिक पारिश्रमिक पाइरहेका छन् ।
उपस्थित÷अनुपस्थितको सन्दर्भमा कानुनै नभएको अवस्थामा पालिकाले यसरी नै जनप्रतिनिधिहरुको अनुहारै नदेखी खातामा पैसा पठाउँदै आएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एउटा यस्तै उदाहरण देखिएको छ । कार्यपालिका सदस्य सुशीला बुढाथोकी पारिवारिक भेटघाटका लागि अमेरिका गएको पूरै ६ महिना नाघेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका अनुसार उनी माघ महिनामा आफन्तलाई भेट्न अमेरिका पुगेकी हुन् । उनी अझै पनि नेपाल फर्केकी छैनन् ।
तर उनले बैठक भत्ता बाहेक पाउने नियमित विभिन्न शीर्षकको मासिक पारिश्रमिक उपमहानगरपालिकाले उनको बैंक खातामा हालिदिएको छ । ‘जनप्रतिनिधिको हाजिरीको व्यवस्था छैन, त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिहरुको असारसम्मको सबै पारिश्रमिक सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइसकेका छौं’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लेखा शाखाका पदम ज्ञवालीले भने । उनले मासिकरुपमा पाउने २० हजार रुपैयाँका दरले एभरेष्ट बैंकमा रहेको सुशीलाको खातामा पैसा हालिदिएको बताए ।
कर्मचारीलाई यतिमात्रै थाहा छ कि अर्को जनप्रतिनिधि नआएसम्म सुशीलाको खातामा नियमित पारिश्रमिक जानेछ, किनकि जनप्रतिनिधिलाई कतिसम्म अनुपस्थित भएमा पारिश्रमिक रोक्ने भन्ने विषयमा कर्मचारीलाई जानकारी नै छैन ।
उनी अमेरिका जानुअघि खबर गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर लिखित निवेदन भने पेश भएको छैन । उपमहानगरप्रमुख घनश्याम पाण्डे भन्छन्– ‘मौखिक जानकारी त गराउनुभएको थियो, लकडाउनका कारण थुनिनुभयो होला । तर एउटा विद्यार्थी लकडाउनमै पनि चार्टर प्लेनमा भए पनि नेपाल फर्केको छ, एउटा व्यापारी पनि फर्केको छ, अनि कर्मचारी पनि विभिन्न मुलुकबाट फर्केको अवस्था थियो भने सुशीला फर्कन सक्ने÷नसक्ने भन्ने विषय उनको निजी सवाल हो ।
तर पारिश्रमिक लिइरहनु भनेको सबैको चासोको सवाल पनि हो । पारिश्रमिकका विषयमा भने नैतिकरुपले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । नैतिकरुपमा उहाँले पारिश्रमिक फिर्ता गर्नका लागि नगरपालिकाले आग्रह गर्ने पनि उहाँको अभिव्यक्ति थियो । कुन महिनासम्मको पारिश्रमिक उहाँको खातामा पठाइएको रहेछ, आफूले बुझेर मात्रै भन्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
हालसम्म जनप्रतिनिधिहरु बेखवर हुँदा सम्बन्धित पालिकामा लिखित निवेदन दिने प्रचलन रहेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लेखा समिति संयोजक राजु आचार्यले पनि यसलाई नैतिकताको खडेरी भनेका छन् । ‘बैंकमा दाखिला गरेको मात्र होइन, बुझेकै भन्न मिल्छ, किनकि उनले पाउने धेरै हिस्सा रकम बेरुजु फस्र्यौटमा खर्च देखाइसकिएको छ’, लेखा संयोजक आचार्यले भने ।
कानुनी विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भए पनि नैतिकरुपमा यो पारिश्रमिक लिन नहुने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । मुलुक कोरोनाको संकटमा पिरोलिइरहेको अवस्थामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु अहोरात्र खटिरहेको अवस्था र अमेरिका भ्रमणमा गएर पनि पारिश्रमिक बुझिरहनु उपयुक्त नहुने पनि आचार्यको भनाइ थियो । यसका लागि कार्यापालिकामा पनि केही बहस थालिनुपर्ने तर्क पनि आचार्यको थियो ।
असार महिनासम्मको जनप्रतिनिधिका विदा र विदा कतिसम्म पाउने भन्ने विषयमा कानुन नै बन्न नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ । यस्ता हकका विषयमा अहिलेसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको कानुनविदहरुले बताएका छन् । ‘यो विषयमा न प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ, नत स्थानीय तहले नै, त्यसैले यसलाई नैतिक रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ’, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रदेश कानुनी मस्यौदा आयोग ५ नं. प्रदेशका पूर्व संयोजक कुमार आचार्यले भने । यो विषयमा संघीय सरकारले पनि कुनै ऐन र नियमावली जारी नगरेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘यो एउटा संयोग पनि हो, तपाईले समाचार लेखिदिनुहोला, जसले तीनै तहलाई कानुन निर्माणमा हतारो बनाओस्’, अधिवक्ता आचार्यले भने । वडाध्यक्ष भने यसरी लामो समयसम्म बेखवर भएमा कामै रोकिने भएकाले त्यस्ता अध्यक्षको पद स्वतः खारेज हुने कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यपालिका सदस्यका विषयमा भने कुनै पनि तहका कानुनले बोल्न सकेका छैनन् ।
संघीयताले जनप्रतिनिधिलाई पनि पारिश्रमिक तोकेपछि कर्मचारीकै जस्तो बनाइदिएको छ । तर उनीहरुलाई कुन आधारमा मासिक पारिश्रमिक दिने भन्ने विषयमा भने केही बोलेको छैन । यसरी नै जनप्रतिनिधिहरुले आफू जनताको काममा नरहँदा पनि पारिश्रमिक पाइरहने हो भने मुलुकको गन्तव्य कता भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ ।
एउटा निजामती कर्मचारी बढीमा ९० दिनसम्म बेखवर भएमा उसको जागिर जान्छ, एउटा शिक्षक नियमितरुपमा १५ दिन विद्यालयमा सूचना नदिएरै सम्पर्कविहीन भएमा जागिर जाने कानुन छ, तर जनप्रतिनिधिको सवालमा भने कानुनै निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।