Goraksha

National Daily

दूधको आपूर्ति बढाऊ

चाडपर्वको समय छ । यो समयमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको माग बढ्ने गर्दछ । खिर खाने, घ्यू खाने, दहीच्यूरा खाने दिनका रूपमा विशेष दिनहरू समेत रहेका छन् । यी बाहेक पनि तीजको दर खान होस् वा अन्य सन्दर्भमा यो समयमा दूधको माग बढ्नु स्वाभाविक नै हो । यो अवस्था यो पटकको मात्र होइन, दुग्धजन्य पदार्थको आवश्यकता मानवको जीवन शैलीसँग नै जोडिएको छ । तर, मौकामा बजारमा दूधको अभाव सिर्जना हुने गर्दछ । यो नियति यो पालि पनि दोहोरिएको छ । हिन्दू संस्कारमा पञ्चामृतको आफ्नै महत्व छ । त्यही पञ्चामृत बनाउन पुग्ने एक चम्चा दही समेत पाउन नसकेर निराश बनी बजारबाट फर्कन परेको समाचार हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । यो हाम्रो राज्य संरचनाको व्यवस्थापकीय क्षमताको कमजोर प्रदर्शनको एउटा परिघटना हो ।

चाडपर्वमा बढी दूध-दहीको माग हुने गरे पनि पर्याप्त मात्रामा जिल्लामा दूधको उत्पादन हुन नसकेका कारण समस्या भएको कुरामा दुईमत छैन । असार, साउन, भदौमा दुग्धजन्य पदार्थको माग अत्यधिक हुने गरेको छ । तर मागअनुसार आपूर्ति भने हुनसकेको छैन । जिल्लाको तुलसीपुर, घोराही, लमहीलगायतका स्थानमा दूधको माग बढी छ भने उत्पादन कम छ । यो पालि त लकडाउनका साथै भैँसी, गाईहरु आयात नहुँदा दूध पनि त्यति उत्पादन हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउन भन्दै विभिन्न योजनाहरुसमेत ल्याएको छ । त्यसका लागि बजेट समेत छुट्याउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले पनि नीति कार्यक्रम र त्यसका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । तर बजारलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त मात्रामा दुग्धजन्य पदार्थको भने उत्पादन दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ । अब त्यो लगानीको सदुपयोगका बारेमा पनि सोधी-खोजी हुनुपर्ने महशुस भएको छ ।

स्थानीय उत्पादन कम भएपछि डिडिसीको दूध, दही बजारमा त आयो तर डिडिसीको दूध ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्दा त्यो पनि राम्रो नहुने चुनौती छ । लामो समय राख्दा डिडिसीको दूधमा पनि समस्या आउँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । त्यो दूधका लागि चिलिभी भ्याट आवश्यक पर्ने गर्छ तर यहाँका धेरै जसो डेरी उद्योगमा सो नहुँदा दूधको गुणस्तर र शुद्धतामा समस्या आउने गरेको छ । यी सबै सन्दर्भहरूको ख्याल गर्दै प्राविधिक रूपमा सरकारले योगदान दिने र निजी क्षेत्र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि आकर्षित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । तत्कालका लागि चिलिभी भ्याटको व्यवस्था राज्यका निकायले गर्ने र डिडिसीसँगको बलियो सहकार्य गरेर आपूर्ति बढाउन सकिन्छ । यो सँगै दूध उत्पादनको क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउँदै र लगानी एवं जनशक्ति परिचालनमा सहज नीति बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।