सुध्रिन नसकेको सार्वजनिक सेवा
‘नीतिको सकारात्मक वकालत, सरल, सहज, झन्झटमुक्त तरिकाबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।’
इन्द्र डि.सी.
दाङ, २५ साउन । कार्यालयको वडापत्रमा लेखिएको छ- ‘शासन गरेर सेवा होइन, सेवा दिएर शासन गर ।’ वडापत्रमा लेखिएको पवित्र वाक्य व्यवहारमा भने पटक्कै छैन । सामान्य सेवा पाउन पनि घण्टौ लाइन र भनसुनको भरमा नै सावर्जनिक सेवा चलेको छ । मुलक संघीयतामा गएसँगै नागरिकको दैलोको सरकार गठन भएको ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सावर्जनिक सेवा भने परिवर्तन हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ । न नागरिकले भोग्ने समस्यामा सुधार भएको छ, न त कर्मचारीको आचरण र व्यवहार नै परिवर्तन भएको छ । सामान्य कामको लागि पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने समस्या र भनसुनको आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।
गत साता एउटा कार्यालयमा भेटिएका सेवाग्राहीको गुनासो थियो- ‘कामको लागि कार्यालय आउन लागेको दुई दिन भयो तर अझै काम पूरा भएको छैन ।’ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू र सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरू जनताका निकटतम दूरीमा रहनुपर्छ । तर, त्यो हुन सकेको छैन । उनको त्यो अभिव्यक्तिले त्यसकै संकेत गर्छ ।
‘सामान्य दुई/तीन घण्टामा सकिने काम छ । तर, दुई दिनसम्म पनि काम सकिने सम्भावना छैन’, उनले भने- ‘यो सानो कामको लागि पनि कति दिनसम्म कार्यालय धाउने हो ?’ नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐनले नागरिकको अपेक्षा मुताबिकको गुणस्तरीय सेवा वितरणमा जोड समेत दिएको छ । निरन्तर सुधार हुन नसक्दा र राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको व्युरोक्याटहरुले दिने सार्वजनिक सेवा वितरणका यी दुवै माध्यम कमजोर हुँदै गएको तीतो यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
राज्यको आधारभूत कर्तव्य नागरिकमुखी सेवा वितरणमार्फत जनताको मन जित्नु हो । सार्वजनिक सेवाको मुख्य समस्या भनेको प्रक्रियाको सरलीकरण, सेवा गर्ने भावना कमजोर, समय पहिचान गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या छ । ‘राज्य संयन्त्रणमा संलग्न व्यक्तिहरुमा सेवाभाव कमजोर छ’, पूर्व सहसचिव रमेशकुमार अधिकारीले भने- ‘सेवाको वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा पुर्याउन गतिशील सावर्जनिक सेवा खाँचो छ ।’
नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐनले सावर्जनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन उल्लेख गरेको छ । ‘त्यही पढेर आए पनि व्यवहारमा भने लागू गरेको देखिँदैन’, पूर्व सहसचिव अधिकारीले भने- ‘त्यो नै अहिलेको सार्वजनिक सेवाको मुख्य समस्या बनेको हो ।’ उनका अनुुसार प्रक्रियामा सरलीकरण र समन्वयकारीको अभाव पनि त्यतिकै छ ।
त्यसैगरेर श्रोत साधनको अपर्याप्तता, प्रशासनिक प्रतिबद्धताको ह्रास र अनुुगमन तथा मूल्यांकनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले पनि त्यतिकै काम गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण श्रोत साधनको अपर्याप्तता र प्रशासनिक प्रतिवद्धताको अभाव नै हो’, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव काशीराम गैरले भने- ‘त्यसको सुधारको लागि अनुुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान आवश्यक छ ।’
यसरी गर्न सकिन्छ सुधार
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गरेर जानुुको विकल्प छैन । जनताको हित, र कल्याणका लागि राज्यले प्रदान गर्ने सेवालाई जनतामुखी बनाउनुु पहिलो कर्तव्य नै हो । नेपालको संविधान, सुशासन ऐन तथा सेवा अभियान निर्देशिका समेतले प्रभावकारी सेवा वितरणमा जोड दिँदै आएको छ ।
सेवा प्राप्तिको समय, लागत, गुणस्तर र नतिजाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको आम गुनासो छ । बिजुली, पानी, टेलीफोनको बिलसम्म तिर्न पनि घण्टौं कुर्नपर्ने बाध्यता नै छ । त्यसैगरेर गाउँघरमा उपभोक्ता समितिले सानो रकममा निर्माण गरेका पाटी-पौवा, कुलो, कल्भर्टको काम फच्र्यौट गर्न महिनौ दिन कार्यालयमा धाउनुपर्ने समस्या पनि त्यत्तिकै छ ।
प्रक्रियामा सरलीकरण र राज्य संयन्त्रणमा बस्नेमा राष्ट्रसेवाको भाव र जवाफदेही भएमा सार्वजनिक सेवामा सुधार आउन सक्छ । नागरिकको हितसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाई जनसन्तुष्टि आर्जन गर्न यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । शासनका सर्वोच्च मालिक जनतालाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैले चित्त-बुझ्दो जवाफ दिने र जनताको मन जित्ने वातावरण कायम गर्नु आजको आवश्यकता भएको प्रशासकहरुले बताउने गरेका छन् ।
त्यसको लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको पनि त्यतिकै खाँचो भएको उनीहरुको सुुझाव छ । ‘सेवालाई सरल, सहज, झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ’, उपसचिव गैरे भने- ‘सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारी, प्रतिबद्धता र तटस्थताको मूलमन्त्रद्वारा पेशागत दक्षता, व्यावसायिकता र विशिष्टताका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक बनाउनुपर्छ । त्यो भएमा सार्वजनिक प्रशासन अझै प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी भएर जान्छ ।’
त्यसैगरेर कर्मचारीको क्षमता विकास र दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थामा पनि कडाइँ गरेर गएमा सुुधार ल्याउन सकिने सम्भावना प्रशस्त भएको उनले बताए । राम्रो सेव ा गर्ने कर्मचारीलाई पुुरस्कार र खराब गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड व्यवस्था भए पनि त्यो पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन’, उनले भने- ‘त्यसको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’
