डायरी : एकता भुलेको राजनीति
विनोद पोख्रेल
२०७६ साउन ९ गते
युवाशक्तिलाई विदेशिने रहर जाग्यो भने राष्ट्रले विकास तथा निर्माणका लागि सक्षम जनशक्ति पाउने कुरा हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त कृषि कर्म गर्ने जनशक्ति पनि छेन । नेपालको उत्पादन भनेकै खाद्यान्न हो । यो समेत जनशक्तिको अभावका कारणले हुन सक्दैन नभने अरुले उत्पादन हुने ? व्यङ्ग्यात्मक रुपमा भन्ने हो भने सन्तातन वाहेक केही उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।
यस्तो परिवेशले देशको विकास कसरी सम्भव हुनु ? देशमा अन्य ठाउँका वस्तु ल्याएर व्यापार मात्रै गर्दा पनि ठूलो रकम उत्पादकसँग जाने अनुभव पनि गरेर सकिएको छ ।जबसम्म उत्पादनमा जोड दिइन्न तबसम्म देश आत्मनिर्भर हुन सक्देन । आत्मनिर्भर नभएको देशको अर्थनीति त डगमगाएको हुन् छै राजनीति र परराष्ट्र नीतिम समेत यसको प्रभाव पर्छ । नेपालले भोगेको यही हो । अर्को पक्ष पनि छ । विदेशिने रहर र विदेश पठाउने नीतिले व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रति मात्रै होइन ।
आफ्नै बाबुआमा पतीत गैरजिम्मेवार बनाउँछ नै यसले राष्ट्रियताको भावनामा समेत चोर पुग्छ । राष्ट्रियता गफको विषय होइन । यो त आधारभूत शर्त हो, राष्ट्रको उन्नतिको लागि । यो भावना हो जसले एउटा विशेष चरित्रको निर्माण गर्छ । यस्तो चरित्रले मात्रै नेपालको समृद्धि गर्नसक्ने हो । यस्तो भावना जगाउनु राष्ट्रको नाममा एकता अथवा भनौं राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यतालाइृ विनाशर्त आत्मसात गर्नुपर्छ । तर तीतोसत्य के हो भने वर्तमान नेपाली राजीतिले एकतामा सबै प्रकारले चोट पु¥यायो ।
हाम्रो समाजलाई विभाजन गर्ने जति पनि उपाय हुनुक्छन् सबै प्रयोग ल्याइएका छन् । जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्रदेखि राजनीतिभित्र गुट, उपगुट के–के हो के–के । यहाँसम्म कि देशहरुको नाम जोडेर उच्च नेतृत्वलाई आफूलाई उचच नेतृत्व सम्झनेहरुले नै आक्षेप लगाउने काम निर्धक्क भइरहेको छ ।
परिवेशका व्याख्या विश्लेषण जति भएका छन् त्यसको थोरै मात्र परिवेश सुधार गर्न काम गर्ने हो भने पनि धेरै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सबै गफमै व्यस्त छौं । अझ गफको प्रतिस्पर्धा चलेको छ भन्दा हुन्छ । काम गर्न कसैलाई पर्दैन जस्तो छ । यी गफमै पनि वा नारा मात्रै पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको लगाए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । साच्चै मैले आफ्नो अनुभवको भरमा भनेको छु आज यो देशमा एकता निर्माण गर्न कुनै नारा लागेको छैन । तर एकता मास्न सबै नारा लाग्ने गरेका छन् । चाहे त्यो अधिकारका नाममा होस् वा पहिचानका नाममा या अन्य कुनै नाममा ।
२०७८ साउन १० गते
आवधिक निर्वाचन भनेको नश्चित समयमा मूल्यांकन गर्नु नै हो । सरकारको मूल्यांकन आम नागरिकले गरिरहेको हुन्छ । निर्णय दिने मैका निश्चित अवधिमा मात्रै पाउँछ । तर पनि सञ्चार माध्यम आदिबाट जनमत वा जनभावना बुझ्न सकिन्छ । त्यसको भरमा पनि आफूलाई सरकारमा बस्नेहरुले जतिबेला पनि मूल्यांकन गर्न सक्छन् । स्वमूल्यांकनलाई अवधि चाहिँदैन । त्यो जतिबेला पनि गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । मैले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भर्खरैको कुनै लेखमा पनि उठाएको जसतो लाग्छ ।
आफ्नो मूल्यांकन नगर्नेहरु आत्मश्लाघामा डुब्छन् र अरुको कुरा सुन्न समेत छोड्छन् । त्यसकारण मूल्यांकन जरुरी छ । संयोग नै भन्दा राम्रो हुन्छ सायद, हिजो मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृतिमा भएको कार्यक्रममा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल दुवैले यही कुरा उठाए । कुरो सामान्य र स्वभाविक हो । आवश्यक पनि हो । सञ्चार माध्यमले यो भनाईलाई सरकारलाई दबाद या सरकारको विरोध गरेको जस्तो गरी संप्रेषण गरे ।
हुन त यस्तो अभिव्यक्ति दिने नेपाल र दाहालको नियत के हो मलाई थाहा छैन । तर मेरो विचारमा मूल्यांकन आवश्यक हो । त्यसमा पनि तीनै तहमा यत्रो वहुमत भएको बेला समेत जति काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएको धेरै निर्णयहरु फिर्ता लिनुपरेको, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवको गल्तीका लागि सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपरेको, विभिन्न मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिले विवाद ल्याएको, चिट चोरेको कारणले निस्काशनमा परेकाहरु मन्त्री बनाइएको, पार्टी एकीकरणमा अनपेक्षित रुपमा धेरै नै समय लगाएको र पनि सफल नभएको आदि यस्ता पक्ष हुन् जसको मूल्यांकन हुनै पर्छ ।
केही विधेयक फिर्ता जस्ता कुराले त सरकारले नैतिक आधार समेत गुमाएको परिस्थिति हो । आफ्नो यत्रो वहुमतको बेला वर्तमान नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिएर अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा आफ्नै पार्टीको सरकार बनाउन पनि सक्नु पथ्र्यो । भर्खरैको उदाहरण इङ्लैण्डमा भएको छ । त्यो त भएन नै मूल्यांकन समेत नगरेर अघि बढेको हो भने दुर्घटना सम्भव छ । हुन त नेपालमा प्रचण्ड जनमतको सरकार दुर्घटनामा परेको इतिहास छ तर पनि यो राम्रो पक्ष होइन । मैले मल आपूर्ति जसता विषयलाई मतलव नै गरेन । तर सरकारले आफ्नो मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
