सडकमानवको उपचार कहाँ ?
वेवारिसे विरामीलाई भर्ना बेड छैन
खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १२ साउन । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले बिजौरीबाट एकजना सडकमानवको खुट्टा कुहिएर मर्नै लागेको अवस्थामा प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरसम्म पु¥यायो । कारण सडकमै खुट्टा कुहिएर उसको ज्यान नजाओस् भनेर ।
प्रहरीले आफ्नै पहलमा तुलसीपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदा त्यहाँको अस्पताल व्यवस्थापनले उनलाई भर्ना लिन मानेन । अन्ततः ईलाका प्रहरी कार्यालयले उपचारको पैसा आफै तिर्नेसम्मको बहस भएपछि मात्रै अस्पतालले ती सडक मानवको घाउमा पट्टी त बाँधिदियो तर उनलाइ निको हुञ्जेलसम्म अस्पतालमा उपचार गरिने सन्दर्भमा अस्पताल प्रशासन वेखबरजस्तै छ ।
अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर हाल कम्तिमा पनि २ सयका हाराहारीमा सडकमानव छन् । त्यसमा अधिकांश बालक र त्यसपछि बृद्धबृद्धाहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । अस्पताल प्रशासनले ती सडकमानवलाई सामान्य व्याण्डेज गरेर धपाउन खोजेको थियो, तर ती विरामीलाई कहाँ लग्ने ? न स्थानीय सरकार छ, न प्रहरीको यो दायित्वमा पर्छ, न त जनप्रतिनिधिहरु नै ।
पुलिसले अस्पताल पु¥यायो, अस्पतालले व्याण्डेज गरेर बरण्डामा सुताएको छ, तर ती सडक मानवले खाने के ? उनको आफन्तका तर्फबाट अस्पतालमा भर्ना गर्ने खोई ? उनको अभिभावक सरकार होइन र ? यी सबै विषयलाई बेवास्ता गर्दै ती विरामीलाई बरण्डामै दुई दिनदेखि सुताइएको छ । मानौँ उनी अनागरिक हुन्, त्यसैले उनको सम्पत्ति पनि छैन, आफन्त पनि छैनन् अनि सरकार पनि छैन । पुलिसले लिएर अस्पताल ल्याएकोमा पनि उनको गुनासो छ । ‘पुरै खोला तार्नु छैन भने बीच बगरमा ल्याएर किन छाड्नु ?’ ती बिरामीले बर्बराउँदै भनेका थिए ।
‘हामीले त सडकमै सडेर कोही नागरिक मर्नुहुन्न भनेर उनलाई अस्पतालसम्म पु¥याएका थियौँ, तर उपचारमा अस्पताल व्यवस्थापनले कुनै वास्ता गरेन, हामीले आफै उपचार खर्च तिर्छौंभन्दा पनि अस्पतालका मेसुले रेस्पोन्स गरेनन्, तैपनि अस्पताल हो, उपचार होला भनेर थप पहल गरिरहेका छौँ’—ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी शिवबहादुर सिंहले गोरक्षलाई भने ।
सरकारले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरेसँगै सडकमै विरामी परेका नागरिकलाई आफूहरुले अस्पतालसम्म लगेको उनको अभिव्यक्ति थियो । बाँकी दायित्व राज्यका अन्य निकायले गर्नुपर्ने भन्दै ती बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याएर आफू अन्य काममा लागेको प्रहरीले बताएको छ । यदि कुनै पनि सडकमा यस्ता बिरामी भेटिएको अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्योपचार चाहिने व्यक्तिलाई मात्र आफूहरुले अस्पतालसम्म लैजाने गरेको पनि डिएसपी सिंहको अभिव्यक्ति थियो ।
जसले भर्ना गर्न ल्यायो उसैले गन्तव्य पहिल्याउनुपर्छ : मेसु शर्मा
अस्पताल प्रशासनले यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताएको छ । सडक मानवमुक्त अभियान प्रदेश सरकारको भए पनि आफूहरुले वेवारिसे बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेसु डा. सर्वेश शर्माले बताएका छन् ।
घाउचोटको सामान्य उपचारका लागि ड्रेसिङ भइसकेको अवस्थामा अब अस्पताल भर्ना गर्नुको अर्थै नरहने पनि उनले बताए । ‘अस्पतालमा ल्याइएका वेवारीसे बिरामीलाई घाउ ड्रेसिङ गरी पठाएका छौँ, उनी कहाँ, कुन बरण्डामा छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छैन’–अस्पतालका निमित्त मेसु शर्माले भने ।
तर चिकित्सकीय इथिक्समै अस्पतालमा आएका वेवारीसे बिरामीलाई पनि स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हो । त्यस्ता सडकमानवलाई भर्ना गरी काउन्सिलिङ गर्नका लागि प्रदेश अस्पतालमा साइक्याटिक्सको दरबन्दी समेत नभएको उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘यहाँ गर्ने भनेको घाउपट्टी मात्रै हो, बाँकी कुरा जसले बिरामी यहाँ लयाउनुभएको हो, उहाँहरुले नै सम्बन्धित ठाउँमा लैजान पहल गर्नुपर्छ’—डा शर्माले भने ।
गैरसरकारी संस्थादेखि विदेशमा बस्ने नेपाली तथा अन्य दातृ निकायबाट समेत सहयोग लिएर जिल्लालाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान चालिएको छ । त्यसैलाई अनुशरण गर्दै प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ यो अभियानमा विनियोजन समेत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पाख्रेलले संसद्मै भाषण गरी पाँच नम्बर प्रदेशलाई सडकमानवमुक्त बनाउने घोषणा समेत गरेका थिए । त्यसका लागि दाङको सिसहनियामा नीलसागर आवास समेत निर्माण भइसकेको छ भने नेपालगञ्जमा भव्य आवास निर्माणका लागि बजेट समेत प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिसकेको छ तर सडकमानवको समस्या उस्तै छ । न अस्पताल जिम्मेवार न जनप्रतिनिधि जवाफदेही छन् ।
सबै निकायहरु जिम्मेवार नहुँदा जिल्लाका प्रमुख बजार क्षेत्रमा अझै पनि दर्जनौँ सडकमानव रहेका छन् । प्रदेश सरकारले तोकेको नीलसागर आश्रममा पनि आवश्यक चिकित्सकीय सेवा तथा खानपान र आवासको पनि समुचित व्यवस्था नभएका कारण त्यहाँ आश्रित मस्तिष्क रोगीहरु समेत भाग्ने गरेका छन् भने नेपालगञ्जमा आवासीय सुविधा सहितको आश्रम निर्माण भइसकेको छैन ।
यो समस्याका भुक्तभोगी सडकमा ड्यूटी गर्ने प्रहरी मात्रै हुन् । त्यसैले यस अघि प्रहरीले नै यस्ता मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरुलाई ट्रकमै चढाएर फरक बजार पठाउने गरेको पनि यथार्थ अवस्था रहेको नागरिकले बताएका छन् । तर ती सडक मानवको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्पष्ट स्वास्थ्य नीति नहुँदा उपचारमै समस्या भएको छ ।
