दुई उपमहानगरको बेरुजु ५३ करोड ६ लाख

अमरराज आचार्य
दाङ, ९ साउन । जिल्लाका दुई उपमहानगरकाको बेरुजु ५३ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गरी यति रकम बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिकामा सो रकम बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार घोराही उपमहानगरपालिमा आर्थिक वर्ष २०७५÷ ०७६ मा १४ करोड ६३ लाख बेरुजु रहेको छ । यसरी रहेको बेरुजुमध्ये ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ पेश्की लिएको रकम रहेको उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म घोराही उपमहानगरपालिकामा २५ करोड ९५ लाख रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जुन उपमहानगरको कुल बजेटको ४.७७ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हालसम्म २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको देखिएको छ । २०७५÷०७६ आर्थिक वर्षमा मात्रै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २० करोड ९० लाख बेरुजु रहेको छ । जसमा पेश्की बेरुजु १ करोड ४९ लाख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जुन ७.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु, पँुजीगत खर्च छुटाई आयव्यय विवरण नबनाएकाले चालु र पुँजीगत खर्च एकिन नभएको भनिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी २०७५ को दर्फा ४ अनुसार पदाधिकारी र सभाका सदस्यले न्यायिक समिति वा कुनै पनि समितिको बैठकमा भाग लिएवाफत अनुुसूचिमा उल्लेख भएबमोजिक बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था रहे पनि ऐन नियममा व्यवस्था नभएको वडा बैठक, कार्य पालिकाको बैठक, बिशेष बैठक सभा बैठकलगायतका बैठकको भत्ता लिएको पाइएको छ । नियम विपरीत घोराहीमा २८ लाख ५० हजार र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

पदाधिकारीको सेवा सुविधामा उल्लेख नभएको सुविधा खर्च लेख्न मिल्ने देखिँदैन भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरेर घोराही उपमहानगपालिकाले वडा नं. १ र २ मा पर्ने खोलामा कृतिम जलाशय निर्माण खर्च गर्दा उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको लागि विभागीय नम्स र जिल्ला दररेट अनुसार २ सय ९५ ले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३ सय ९८ रुपैयाँले गरी २४ हजार ५ सय ३३ घन मिटरको २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको रकम असुल हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ६ वटा वडाका योजना १५ प्रतिशत र अन्य वडामा २५ प्रतिशत जनसहभागितामा काम गर्ने निर्णय गरेकोमा ११ योजना सम्पन्न गर्दा निर्णयमा उल्लेख गरेभन्दा कम योगदान रहने गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको कारण बढी भुक्तानी गरेको १६ लाख ४४ हजार उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्वीकृति दरबन्दीमा नरहेका र विद्यालयले निजी स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राखेका शिक्षकको पारिश्रमिक स्थानीय तहहरुबाट निकासा गर्ने नमिल्नेमा दरबन्दी बेगरका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले ३८ लाख ४० हजार निकासा देएको देखिएको छ । निजी शिक्षकको तलव भत्ता खर्चका लागि दिएको निकासा सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत घोराही उपमहानगरपालिकाले २०७४÷०७५ मा १४ वटा बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने १९ करोड ८५ लाख ९३ हजार निकासा दिएकोमा १६ करोड २५ लाख ९९ हजार वितरण गरेको र बाँकी ३ करोड ५९ लाख ९४ हजार फिर्ता गर्नुपर्नेमा १ करोड ३७ लाख ८१ हजार फिर्ता गरेकोले बैंकबाट २ करोड २२ लाख १३ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बेरुजु असुलको प्रयास जारी राखेका छौ

घोराही उपमहानगरपालिकाले बेरुजु असुलको लागि प्रयास जारी रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । बेरुजु असुलका लागि पत्राचार गरेर जानकारी दिएर रकम असुल लिने गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ । कतिपय बेरुजु कागज–पत्र नपुगेर हुने र पछि कागज–पत्र पुगेपछि फच्र्यौट हुने गरेको बताए ।

कतिपयले संस्था छोडिसकेका कारण पनि बेरुजु देखिने भएकाले उनीहरुबाट असुल गर्ने समस्या हुने चौधरीले गरेको बताए । करारमा नियुक्ति भएकाहरुको यस प्रकारको समस्या हुने उनको भनाइ छ । अन्य कर्मचारीहरुको भने निवृत्त हुँदा असुल उपर गरेर निवृत गर्ने हुने गरेको छन् । सैद्धान्तिकरुपमा देखिने बेरुजुमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ ।

फ्रिडम फोरमसँगको सहकार्यमा