गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ८ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना माहामारीको कारण देखाउँदै पत्रकारहरू हटाउने सञ्चारगृह केन्द्रित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने भएको छ । ठूला लगानीका सञ्चारगृहहरूले व्यापकरूपमा पत्रकारहरूलाई निश्कासन गर्न थालेको सन्दर्भमा महासंघले यस्तो निणर्य गरेको हो ।
महासंघको बिहीबारसम्पन्न केन्द्रीय समितिको पूणर् बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ‘सञ्चारगृहहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दबावपूणर् बेतलबी बिदामा राख्ने, निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने र काम गर्ने वातावरण बिथोल्ने गरेको सन्दर्भमा महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई परिणाममुखी बनाउने’ निणर्य गरिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी महासंघले श्रमजीवी ऐनअनुसार निरन्तर पाँच वर्ष एउटै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत स्ट्रिन्जरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहहरुलाई पत्राचार गर्ने र तहगत वर्गीकरण गरी पारिश्रमिक तोक्ने भनी दुई वर्षअघि भएको निणर्य कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण गर्ने निणर्य पनि गरेको छ ।
महासंघले कोरोनाका कारण नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने पनि जनाएको छ । ‘त्यसका लागि महासंघको मिसन सबै प्रदेशहरुमा परिचालित हुनेछ’, महासचिव रमेश बिष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत बढाइएको रकम उपलब्ध गराउन, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्न, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूणर् ऋणलगायतका आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन र प्रेस पास वितरणलाई सरलीकृत गर्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
गत वर्ष भदौ ९ गतेदेखि बेपत्ता रहेका सामुदायिक रेडियो बुढीनन्दामा कार्यरत डोटीका पत्रकार तेजु खड्काको हालै कंकाल भेटिएकाले गहन छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन महासंघले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघले स्थापना गरेको एक करोड रुपैयाँ बराबरको आपतकालीन कोषमा महासंघ केन्द्रकातर्फबाट ३० लाख र महासंघ बेलायत शाखाबाट २० लाख जम्मा भइसकेको जानकारी गराउँदै विज्ञप्तिमा त्यस कोषमा स्वेच्छिक योगदान गर्न चाहने महासंघका शाखाहरु र सरोकारवालाहरुलाई साउन मसान्तभित्र सो कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान समेत गरिएको छ ।
महासंघको बैशाखमा गर्ने भनिएको जिल्ला अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला आउँदो भदौ २ र ३ गते हेटौडामा गर्ने निणर्य पनि बिहीबारको बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी लकडाउनका कारण २०७६ चैतभित्र सम्पन्न हुन नसकेको महासंघको नयाँ सदस्यता सिफारिश र सदस्यता नवीकरणको म्याद २०७७ साउन मसान्तसम्म थप्ने निणर्य पनि महासंघले गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठक भर्चुअल रूपमा सम्पन्न भएको थियो ।