असारे विकास : एकै महिनामा सवा एक अर्ब खर्च
लिलाधर वली
दाङ, ३ साउन । जिल्लामा विकास बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधार आउन सकेको छैन । विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको मसान्तमा खर्च भएको छ । प्रथम, दोस्रो चौमासिकसम्म काम नगर्ने र अन्तिम चौमासिकको असारमा हुने खर्चले विकास निर्माणको गुणस्तर र अनमियतामा प्रश्न चिन्ह समेत खडा गर्ने गरेको छ । असार महिनामा मात्रै जिल्लामा सवा १ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट आएको ४ अर्ब १ करोड २२ लाख २० हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड ७६ लाख १४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ १९ पैसा (३१.५९ प्रतिशत) रकम असार महिनामा खर्च भएको छ ।
खर्च भएको बजेट जम्मा प्राप्त बजेट आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा खर्च भएको कुल बजेटको करिब-करिब आधा जस्तै छ । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ११ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ ८२ पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डिसीले जनाएका छन् ।
असार महिनामा धेरै बजेट खर्च गर्ने कार्यालयका रुपमा सडक डिभिजन, शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, बृहत दाङ उपत्यका सिचाई आयोजना, भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठ्ठे-चन्द्रौटा-कृष्णनगर आयोजना, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालयलगायतका छन् । कार्यालयहरुमध्ये असार महिनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय छ । यो सडकले गत आर्थिक बर्षमा खर्च भएको ७९ करोड ३६ लाख १७ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँमध्ये करिब आधा ३० करोड ७७ लाख ५० हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ असार महिना मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको पनि करिब आधा बजेट असारमै सकिएको छ । आयोजनाको खर्च भएको ९३ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँमध्ये असार महिनामा २९ करोड ७५ लाख ४७ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ १० पैसा खर्च भएको छ । त्यस्तै भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठ्ठे-चन्द्रौटा-कृष्णनगर आयोजना लमहीको अधिकांश बजेट असार महिनामा खर्च भएको छ ।
उक्त आयोजनाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीमा बुझाएको तथ्यांकअनुसार उक्त आयोजनाले गत आर्थिक बर्षमा खर्च गरेका १६ करोड ४४ लाख ४३ हजार २ सय १४ रुपैयाँ ७४ पैसामध्ये असार महिनामा मात्रै १५ करोड २४ लाख ६० हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठ्ठे-चन्द्रौटा-कृष्णनगर आयोजना लमही कुल खर्च बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै धेरै खर्च गर्ने कार्यालयका रुपमा छ ।
त्यसैगरी जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालयले २५ करोड ४३ लाख ८२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ असार महिनामै खर्च गरेको छ । उक्त कार्यालयको गतआर्थि बर्षमा खर्च बजेट ४१ करोड १९ लाख ९६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ छ । बृहत दाङ उपत्यका सिचाई आयोजनाको पनि अधिकाश बजेट असार महिनामा खर्च भएको छ ।
कार्यालयले सिचाईका लागि संरचना निर्माण खर्च गरेको २० करोड ८५ लाख ९६ हजार २ सय १० रुपैयाँमध्ये आधा बढी ११ करोड ७२ लाख २६ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ एकै महिनामा खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक दाङले जनाएको छ । अधिकांश कार्यालयले पुँजीगत खर्च असारमा धेरै खर्च गरेका छन् । खर्च असारमा धेरै देखिनु कोरोनाका कारण भएको कार्यालयहरुले जनाएका छन् । ‘चैतेदेखि जेठसम्म काम गर्न पाइएन’, एक कार्यालय प्रमुखले भने- ‘त्यो भएर असार महिनामा धेरै खर्च देखिएको हो ।’
समयमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नीतिगत समस्यादेखि अन्य समस्या भएको पूर्व उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेयले बताए । सरकारले समयै बजेट खर्चका लागि अख्तियारी दिने र समयमै ठेक्का प्रक्रियाका माध्यमबाट गर्ने कामलाई ठेक्का लगाएर वा उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास काम गर्न सकिने पूर्व उपसचिव पाण्डेयले बताए । ‘समयमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा नीतिगत समस्या रहेका छन्, जस्तै सरकारले कार्यक्रम तथा अख्तियारी पठाउन ढिला गरिदिन्छ’, पूर्वसचिव पाण्डेयले भने- ‘सरकारले समयमै कार्यक्रमको समयमै अख्तियारी दिन मात्र सके समयमै काम गर्न सकिन्छ ।’
समयमै अख्तियारी पाए कार्यालयले समयमै टेण्डर गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने काम समिति गठन गरेर गर्न सक्ने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले इमान्दारिताको आवश्यकतासमेत पर्ने उनी बताउँछन् । ‘समयमै ठेक्का दिए पनि कतिपय ठाउँमा ठेकेदारको लापरबाही कारण काम हुँदैन, जसले गर्दा बजेट खर्चमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने- ‘काम गर्ने निर्माण व्यवसायीमा पनि इमान्दारिता आवश्यक छ ।’
त्यसैगरी पूर्वउपसचिव पाण्डेयले कार्यक्रममा बजेट पारेर स्टिमेड, डिजाइन गर्ने परम्परालाई तोडेर पहिले योजनाको डिजाइन स्टिमेड गर्ने र बजेट बिनियोजन गर्ने हो भने असार विकासको अन्त्य गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति र सामग्रीको आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए । उनले असारे विकासको अन्त्यका लागि सरकारले नेपाली नयाँ बर्ष बैशाख महिनालाई नै आर्थिक बर्षका रुपमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
सरकारले कार्यक्रम दिने तर काम गर्नका लागि बजेट अन्त्यमा दिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि आर्थिक बर्षको अन्तिममा विकास बजेट बढी खर्च भएको देखिने गरेको निर्माण व्यवसायी गोपालप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘कार्यक्रम दिने तर बजेट नदिने प्रवृत्तिका कारण शुरुमा काम हुन सक्दैन’, दाङ निर्माण व्यवसायी संघ दाङका निवर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले भने- ‘त्यसपछि अन्तिम समयमा हतार-हतार काम गराउने सरकारी प्रवृत्ति यसको मुख्य कारण हो ।’ समयमै कार्यक्रमसँगै सरकारले अख्तियारी दिन सके गुणस्तरीय कामसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या नदेखिने उनले बताए ।
त्यसका लागि विकास प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरुमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको विकास प्रशासनका कर्मचारीको असफलता हो’, उनले भने- ‘सरकारले विकास बजेट खचर् गराउनका लागि कर्मचारीको दक्षतावृद्धिमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
फ्रिडम फोरमसँगका सहकार्यमा तयार गरिएको ।
