अतिक्रमण हटाउन हिजो सहज, आज अलि कठिन, भोलि तनाव

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा टहरै–टहरा
खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १८ मंसिर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको ग्वारखोला कपडादेवीस्थित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा टहरै–टहरा भरिन थालेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले भोटबैंक भत्कने आशंकाले ती टहरा हटाउन अर्थपूर्ण एक्सन लिन सकेका छैनन् । तुलसीपुर महेन्द्र हाइस्कुलबाट जगदागाउँ जोड्ने कपडादेवी पुलको पूर्वतर्फको उत्तरदक्षिण क्षेत्रको करिब २ सय बिगाहा जग्गामा यसरी घरटहरा बनिरहेका छन् । सरकारी ऐलानी जग्गा केही व्यक्तिहरुले आफूहरुले पुस्तौंदेखि चर्चिदै आएको दावी गर्दै पछिल्लो समयमा टहरा निर्माण मात्र होइन, अन्यत्रका व्यक्तिलाई बेचविखन समेत गर्न थालेका छन् । तर अतिक्रमण हटाउनुको साटो जनप्रतिनिधिहरुले अतिक्रमणलाई नै मलजल गरिरहेको स्थानीयबासीको आरोप छ ।
बैशाख १९ को कार्यपालिका बैठकले सो क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको ७०औं बैठकले सो क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय नं. ७ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १६ जगदागाउँनजिक ग्वारखोला पुल उत्तर–दक्षिण क्षेत्रलगायत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक ऐलानी जग्गा (खोला, वन गौचरण) अतिक्रमण हटाउने तथा रोक्ने सम्वन्धमा २१ दिनको भत्काउने वा अतिक्रमण रोक्ने आदेशसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र नभत्काएमा वा अतिक्रमण नरोकेमा सरोकारवाला सबै पक्ष, निकायमा पत्राचार गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट सबैको आ–आफ्नो दायित्व निर्वाहस्वरुप संयुक्तरुपमा कार्य गरी अतिक्रमण हटाउने तथा अतिक्रमण हुन नदिने कार्य गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको टोलीले जनप्रतिनिधिसहित स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो । अतिक्रमित संरचना हटाउन गएको सो टोली त्यसै फर्केको थियो । पछि फेरि नगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउन कार्तिक २१ गतेसम्म समयसीमा तोकेको थियो । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आचारसंहिता लागेको बहानामा केही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । यसबीचमा दुईवटा टहरा बढेर करिब दर्जनबढी पुगेका छन् । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भने आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लागेको छैन । जनप्रतिनिधिहरु यो विषयमा मौन बसेका छन् ।
‘उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु उपमहानगरपालिकाकै असफलता हो, एकजना स्थानीय बुद्धिजीवी भन्छन्– ‘यसले कार्यपालिकालाई नै नैतिक संकटमा पारेको छ ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ कै अध्यक्ष पनि अतिक्रमित संरचना हटाउने सन्दर्भमा एक्सन लिन तयार छैनन्, किनकि उनलाई पनि आफ्नो भोटबैंक असुरक्षित हुने आशंका रहेको स्थानीयबासी बताउँछन् । छिमेकी वडाध्यक्ष भने अन्योलमा छन् । १८ नं. वडाका वडाध्यक्ष माधव वली भन्छन्– ‘कार्यपालिका बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ वडा नं. १७ का अध्यक्ष थलराज पुरीले पनि हटाउने निर्णय गरेपछि फेरि एकपटक पनि कार्यपालिका बैठक नबसेको बताए । सूचना निकालेर पनि तोकिएको समयमा संरचना हटाउन नसक्नु कार्यपालिकाको कार्यशैलीमै प्रश्न उठ्ने विषय भएको उनको अभिव्यक्ति थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बीरेन्द्रकुमार शाह भन्छन्– ‘उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको जस्तै हो, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्था अहिलेसम्म छैन ।’
नेकपा प्रदेश सदस्य तथा बिजौरीका स्थानीयबासी टोपेन्द्र केसीले पनि यो विषयमा उपमहानगरपालिका गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘मैले उपमहानगरपालिकामा मेयरसापसँग कुरा पनि गरेको हुँ, तर खै किन भत्काइएन, यो विषयमा चाँडै निर्णय लिन आवश्यक छ’, केसीले भने । अतिक्रमण हटाउने सवालमा सर्वत्र चासो व्यक्त हुँदै आए पनि उपमहानगरपालिका मौन बस्नुले निष्पक्ष कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यदि उपमहानगरपालिकाले भूमिहीनका नाममा सो जग्गामा घरटहरा निर्माण गर्न दिएको हो भने त्यसमा एउटा नीति हुनुपथ्र्यो, तर त्यो पनि देखिएको छैन । यसरी एउटै प्लटमा भएको करिब २ सय बिगाहा जग्गा दिनदिनै अतिक्रमण हुँदा उपमहानगरपालिका मौन बस्छ भने भोलिका दिनमा उपमहानगरपालिकाले कहीँं पनि सार्वजनिक जग्गा पाउन सक्ने छैन । उपमहानगरपालिकामा भुइँचालो आएको अवस्थामा आश्रय लिने सार्वजनिक चौर समेत उपलव्ध हुने छैन ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख आनन्द शारुले पनि पछिल्लो अपडेट जानकारी नभएको बताए । समयसीमा दिइएको स्वीकार गर्दै त्यसमा जनप्रतिनिधिहरुले एक्सन नलिएको उनको अभिव्यक्ति थियो । उनका अनुसार कर्मचारी संयन्त्रले मात्र यस्ता विषयमा अर्थपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने भन्दै अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधि आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग दुई दिनदेखि यो विषयमा कुरा गर्न समय मिलेन । फोन सम्पर्कमा उनले पटक–पटक मिटिङमा रहेको अभिव्यक्ति दिए । यो विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्याम डाँगीले यो विषयमा उपमहानगरपालिका अत्यन्तै गम्भीर भएको बताए । ‘मै आफै आज गएर हेरें, धेरै संरचनाहरु बनिसकेका रहेछन्, भोलि वडाध्यक्षलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दैछौं’, उनले भने ।
ग्रिनिसिग्नल छैन ः सुरक्षा निकाय
यसैबीच अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट कुनै पनि ग्रिनसिग्नल नआएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । आफूहरु अतिक्रमण हटाउन सधै तयार रहेको अवस्थामा पनि उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु यो विषयमा अझै पनि एक्सनमा जान नखोजेको जस्तो लागेको पनि एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । सुरक्षा अधिकारीहरु अतिक्रमण हटाउने सवालमा सुरक्षा दिन कटिवद्ध भए पनि त्यसको समन्वय उपमहानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराईले त्यस क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘अतिक्रमित संरचना हटाउने सम्बन्धित स्थानीय सरकारले हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षा माग भएमा हामीहरु सुरक्षा दिन तयार छौं’, प्रहरी प्रमुख भट्टराईले गोरक्षलाई भने ।