खेमराज रिजाल
दाङ, ३२ जेठ । लकडाउन सहज बनाउने भन्दै खुलेका कस्मेटिक्स पसलहरुमा साहुजीहरुले हाई…हाई… गर्दै दिन कटाउनुपर्ने छ । गाउँका मान्छे शहर आएनन् भने फेन्सी पसलमा राखिएका सामानहरु बिक्री हुने छैनन् । जवर्जस्त आधा सटर खोलेर चलाइएका होटलहरु पनि पकाएका समोसा–पकौडा फोहरको टोकरीमा फाल्नुपर्ने छ, जबसम्म सार्वजनिक यातायात सेवा चल्दैन, त्यो बेलासम्म लकडाउन सहज भएको तथा मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरु अघि बढेको अनुभूति सरकारलाई हुने छैन । तर पनि सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवाको रोडम्याप भने अझैसम्म पनि दिन सकेको छैन ।
‘हाम्रा बसहरुका इन्जिनमा खिया लाग्न थालेको छ, बैंकको किस्ता तिर्ने म्याद गुज्रिसकेको छ, व्याज बढेको बढ्यै छ, तर राज्यले यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुलाई भने केही पनि सम्बोधन गरेको छैन’, कोरोनाको संक्रमण देखिएको ठीक एक महिनाअघि झण्डै एक करोड रुपैयाँको गाडी किनेका एक यातायात व्यवसायीले भने । पहुँचवालाहरुको विषयमा सरकारले हरेक क्षेत्रमा सम्बोधन गरेको छ । सीमित र पहुँचवाला होटल व्यवसायीहरुलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गरेको छ । हार्डवेयर व्यवसायीलाई निर्माण सामग्रीको खरिद बिक्रीका नाममा सम्बोधन गरेको छ । अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर पनि सार्वजनिक यातायात सेवा नहुँदा लकडाउन सहज भएको तथा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन सकेको अवस्था भने देखिएको छैन ।
अन्य क्षेत्रसँगै सार्वजनिक यातायातका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् । तर सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा कत्ति पनि गाम्भीर्यता देखाएको छैन । यातायात सेवा सुचारु नभएसम्म मुलुकमा कुनै पनि प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न सक्ने छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्– ‘सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि रोडम्याप ल्याउन सकेको छैन, बजेटले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आफूहरु र सरकारका अधिकारीहरुबीच पटक–पटक वार्ता र छलफल भए पनि अर्थपूर्ण रुपमा निकास दिन सरकार असफल भइरहेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘हामीले यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, लगानीकर्ताको व्याजमा सहुलियत, लाइसेन्स र ब्लुबुक तथा रुट परमिटलगायतका विषयमा कुरा उठाइरहेका छौं, तर सरकार बोलेको छैन’, महासचिव सिटौलाले भने । सयौं यात्रुबाहक बसहरु ग्यारेजमा थन्किरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समेत सीमाबाट आउने बिचल्लीमा परेका नेपालीहरुलाई टिप्पर र ट्रकमा कोचाकोच गरी यात्रा गराएको भन्दै सरकार कोरोनाको संक्रमण व्यवस्थापनमा पूरै असफल भएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘सोसल डिस्टेन्स सरकारको कमाइ खाने र भजाइ खाने बहाना मात्रै हो, किनकि हजारौं यात्रुबाहक बस भएको संस्थालाई समन्वय नै नगरी पशुहरुलाई खाँदेजस्तै मान्छेलाई पनि टिप्परमा कोचेर गन्तव्यमा पु¥याइयो’, महासचिव सिटौलाले भने ।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित भएर उपचार सेवा प्रदान गर्न पिपिईलगायत स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि विशेषरुपमा स्वास्थ्य सावधानीका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेको छ, स्वास्थ्य बीमासमेत शुरु भएको छ, तर यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि मजदुर र मालिकहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ‘मैले दाङ देखेको छु, मुर्कुटीको मान्छे घोराहीसम्म आउने सार्वजनिक यातायात पाएन भने उसले फलाएको अदुवा र टिम्मुर गाउँमै कसरी खपत हुन्छ’, सिटौलाले यही प्रश्न राज्यलाई सोधिरहेका छन् । तर सरकार यो विषयमा अझै पनि प्रवेश गरेको छैन । सयौं यात्रुहरु सीमाको दशगजामा बिचल्लीमा रहेका बेला समेत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई सम्बोधन नै नगरी टिप्पर र ट्रकमा कोचेर स्थानीय तहसम्म ल्याउँदा समेत कुनै पनि मानवअधिकारकर्मीहरु बोल्न नसकेको पनि उनको गुनासो थियो ।
‘मानव स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, त्यसपछि किस्ता र मुनाफा भन्नेमा हामी क्लियर छौं, तर सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई कसरी लञ्च गर्ने भन्नेमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन’ सिटौलाले भने । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारको शून्य लगानी भएको अवस्थामा पनि यातायात प्रालिहरुलाई व्यवस्थित भएर सञ्चालनको मार्गचित्र दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । घरमा सँगै सुत्ने श्रीमतीलाई पनि मोटरसाइकलमा सँगै बोक्न नमिल्ने निर्णय गर्ने सरकारले सार्वजनिक यातायातका विषयमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न छ । सार्वजनिक यातायात सडकमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरुका लागि पनि हो, जुत्ता पालिस गर्ने मजदुरका लागि पनि हो, फलफूल बेच्ने आमाका लागि पनि हो, तर यी सबै कारोवार सार्वजनिक यातायात चलेपछि मात्रै हुने हुन् । तर पनि सरकार लकडाउन सहज बनाउने नाममा आर्थिक घोटालामा मात्रै लागिरहेको यातायात व्यवसायीहरुको गुनासो छ । कमिशन खाने क्षेत्रबाहेक अन्य सार्वजनिक चासोका विषयमा सरकार बेखवरजस्तै देखिएको छ ।
‘फुल्ली तीन महिनामा सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पनि इनिसियसन लिएन, हल्कारुपमा गरिएको होमवर्कको कुनै अर्थ रहेन’, सिटौलाले भने– ‘आर्थिक मेरुदण्ड त सार्वजनिक यातायात नै हो ।’ तीन महिनादेखि यातायात मजदुरहरु लकडाउनमा रहँदा सरकारले उनीहरुलाई राहत दिने विषयमा कुनै पनि प्याकेज ल्याएन । बैंकको किस्ताको भारसँगै यातायात व्यवसायीहरुले कतिपय क्षेत्रका मजदुरहरुलाई पैसा उठाएर दाल चामलको व्यवस्था गरे । असुरक्षित अवस्थामै पनि जवर्जस्तरुपमा सीमा नाकाबाट केही यातायात व्यवसायीहरुले यात्रु ओसारे । तर यातायात व्यवसायीहरुको स्वास्थ्य बीमालगायत मास्क र सेनिटाइजरसमेत कुनै पनि राज्यका निकायले उपलव्ध गराएको अवस्था छैन । स्थानीय सरकार पनि तलव र भत्तामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै महासचिव सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार बेखवर रहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘मान्छेलाई मान्छेको व्यवहार गर्न पनि सकेनन्, स्थानीय सरकारले त्यसैले त बस ग्यारेजमा थन्किरहेको अवस्थामा टिप्परमा कोचेर यात्रुहरुलाई ओसारिरहेका छन्’, सिटौलाले भने ।
यही अवस्थामा गाडी बाहिर निकाल्न सकिन्न
यसैबीच यही अवस्थामा सरकारले आकस्मिक निर्णय गरे पनि गाडी बाहिर निकाल्ने अवस्था भने नरहेको यातायात व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तीन महिनासम्म गाडी नचल्दा गाडीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा व्यवसायीहरुले मात्रै थाहा पाउने भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायीहरुका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसके सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अवस्था नहुने पनि यातायात व्यवसायीहरुको अभिव्यक्ति थियो ।
‘कुहिन थाले गाडी, मजदुरहरुमात्र होइन, मालिकहरु समेत भोकमरीले मर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका यातायात व्यवसायीहरुको संयुक्त भेलामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले भने । अहिलेको बजेटमा पनि यातायात व्यवसायीहरुलाई कुनै सम्बोधन नभएको बताउँदै उनले राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई हेपेको पनि बताए । अन्य मुलुकमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि राज्यको लगानी रहेको बताउँदै नेपाल सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत असफल भएको हमालको अभिव्यक्ति थियो ।
अम्बिकेश्वरी सार्वजनिक राप्ती यातायात प्रालिका संयोजक ज्ञानबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा किस्ताको म्याद सार्नुपर्ने, बैंक ब्याज लकडाउन अवधिभरमा मिनाहा, मर्मत सम्हारका लागि ऋणस्वरुप २ लाख रुपैयाँसम्म उपलव्ध गराउनुपर्ने, मजदुर कर्मचारीलाई राहत प्याकेज उपलव्ध गराउनुपर्ने, व्याज मिनाहा, गाडीको ब्लुबुक, बीमा तथा चालकको अनुमति–पत्र नवीकरणमा पनि जरिवाना नलिई नवीकरण गर्न समेत माग गरेका छन् । यी मागहरु पूरा नभएसम्म कुनै पनि सवारी साधन सडकमा नल्याउने पनि बैठकले निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकमा नमस्ते राप्ती प्रालिका अध्यक्ष बामदेव खनाल, सहारा यातायातका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसी, तुलसीपुर यातायात प्रालिका अध्यक्ष पवनराज बुढाथोकी, पाण्डवेश्वरी यातायातका अध्यक्ष सरोज शाह, राप्ती सेवा प्रालिका सल्लाहकार गेहेन्द्र वली, स्वतन्त्र मजदुर यातायात संगठनका केशवराज भण्डारी, संघका जिल्ला सचिव मोतीलाल न्यौपाने, त्रिशिद्धेश्वरी राप्तीका सचिव मीनप्रकाश भट्ट (प्रकाश), मालवाहक ढुवानी सेवाका अध्यक्ष भुवन भुसाललगायतले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण अम्बिकेश्वरी सार्वजनिक राप्तीका प्रशासनिक सचिव तथा तुलसीपुर क्षेत्र यातायात प्रालिका संयोजक घनश्याम बस्नेतले गरेका थिए ।