भूपेन्द्र सुवेदी
विश्वले कोरोना संकटको मारमा परिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछूतो रहन सकेन । त्यसैमाथि आउँदै गरेको वर्षात सँगसँगै आइपर्ने बाढी, पहिरो, डुबानले हामी उत्तिकै जोखिमको मुखमा प्रवेश गर्दैछौँ । नेपालका लगभग ७७ जिल्लाहरुमा वर्षे झरीसँगै उर्लेर आउने खहरेखोलाहरु, उच्च हिमाली क्षेत्र हुँदै बग्ने हिमनदीहरुमा पानीको मात्रा बढेर आपसका संगम स्थलमा आई पुग्दा नपुग्दै आसपासका बस्तीहरुमा बाढी पहिरोको संकट आइपर्ने गर्छ । यो हामीले वर्षेनी भोग्दै पनि आइरहेका छौँ । हामीले विगतका वर्षहरुमा बाढीपहिरोका कारण देशैभर धेरै मात्रामा धनजनको क्षति हुँदै पनि आएको अवस्था हामीले भोगिसकेका छौँ ।
कोरोना आतंकको विपद व्यवस्थापनमा विश्वका सबै देशहरुले आ–आफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको अहम भूमिका निभाउँदै आएका छन् । अन्य मुलुकहरु नेपालभन्दा निकै सक्षम छन् । तर सक्षमका साथै इमाननदारी र राज्यमा सुशासन् कायम गर्न र नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सुशासन् व्यवस्था ऐनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषम परिस्थितिमा स्थानी, प्रदेश तथा संघीय सरकारमा आसीन जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरुको भूमिका कस्तो हुने हो ? आवश्यक विषयवस्तु निर्दिष्ट समयभित्र निमार्ण गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा आधार कारण खुलाउनु पर्ने ।
जिम्मेवारी निकायले गरेको कुनै पनि निर्णय निष्पक्ष, भेदभावरहित हुनु जरुरी छ । हरेक निर्णयमा स्पष्ट आधार खुलाई न्याय गरेको भन्दा न्याय पाएको महशुस नागरिकलाई हुनु पर्दछ । निर्णयकर्ताको स्वार्थपूर्ण अवस्था सिर्जित विवादित विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित कुनै लाभको आशयबाट प्रभावित भई गरेको निर्णयबाट न्यायिक निर्णय हुन कदापि सक्दैन ।
जसको उदाहरण नेपालमा यस्ता मानवअधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका धेरै घटनामा समेटिएका विषयवस्तु छन् । ती हुन् आज कोरोना भाइरसको समस्यले देशविदेश बाहिर रोजगारीको लागि आप्mनो घर छाडेर बाहिर गएका नेपाली नागरिकलाई आज आप्mनै देशमा फर्कँदा पर्न गएको मानवअधिकार हनन्जस्ता व्यवहारले जोकोही नागरिकको मनमा उदासिनता देखिएकै छ । आज उनीहरुको कोरोना जाँच, बस्ने व्यवस्था निकै दुःखदायी, कष्टकरपूर्ण वातावरणको बनाइएको छ ।जसमा क्वारेन्टाइनको नाममा गाईगोरुको गोठमा सल्लाको पात विछ्याएर पशुसरह क्वारेन्टाइनको नाम दिएर बसालिएका घटनाले मानवअधिकारको पालना भएको मानिँदैन ।
अब यस्तो संकटको घडीमा कष्ट काटेर मरे आप्mनै भूमिमा गएर मर्छु भनी घर फर्किएका नेपाली नागरिकप्रति अशोभनीय व्यवहार हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएका विज्ञहरुको भनाईमा क्वारेन्टाइनमा रहँदा कोरोनाको लक्षण नदेखिएकाहरुलाई पिसिआर वा कुनै जाँच गर्न आवश्यक छैन, उनीहरुलाई त्यसै घर पठाउँदा हुन्छ भन्ने राय पेश गर्न किन तम्सिनुभयो ? जाँच नै नगरेर घर पठाउनु थियो भने किन क्वारेन्टाइनमा बसालियो ? यसरी नागरिक स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेहरुले मानवअधिकारको पालना गर्नु पर्दैन र ? के आफू सुरक्षित भए सबै सुरक्षित हुन्छ र ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ, जनताको सूचनाको साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसै अनुरुप यसको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको उपभोग गर्ने प्रत्यक वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय, उचित मूल्य र न्यायिक वितरणमा बाधा पु¥याउने, भ्रममा पार्ने कार्यको रोकथाम र यसका विरुद्धमा काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैमा आजको संक्रमणकालीन कोरोना संकटमा क्वारेन्टाइनमा बसेका समूहहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई नजर अन्दाज नगरियोस् । जहाँ कि कोरोना संकटमा परेका नागरिक बस्ने स्थान तरकारी उब्जाउने टनेलको रुपमा देखिएका छन् ।
उनीहरुको खाना, पानी, शौचालय, नास्ता, सुत्ने बेडको बारेमा झन कतै त स्कूलका बेञ्च जोडेर कागजका दप्ती विछ्यएर सुतेको विभिन्न सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको हामी सामू छ । धन्न मिडियाकर्मीहरुले आप्mनो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले आक्रान्त पारेको अवस्था आज छ भने भोलिको दिनमा अझ ठुलो समस्या आउँदै छ, त्यो हो वर्षासँगै आउने बाढी, पहिरो र डुबान ।
अब आउने असारदेखि असोजसम्मलाई वर्षे समय मानिन्छ । यसै समयमा बाढी, पहिरा डुवान, अकास्मात आगजनी हुन्छन् भने मानव सिर्जित विपदमा द्वन्द्व, घुसपैठ, लडाईं आदिले समेत समस्या सिर्जना गरेको हुन्छ । विपत व्यवस्थापनले भविष्यमा आइपर्ने समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुबारे सरकारले समयमै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर धेरै उदाहरणहरु छन्, राज्यका माथिल्लो निकायहरुले आफू उम्किने र स्थानीय प्रशासनको जिम्मा त्यही पनि थोरै मात्रमा विपत व्यवस्थापनका लागि आर्थिक जोहो गरिदिए पुग्छ भन्ने आप्mनै मनगढन्ते आँकडा गरेको हुन्छ । त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन ।
धेरै सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई गुहारेर विपदमा परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने गरेको स्थानीय प्रशासनको अनुभव छ ।
अब विगतको आधारमा यस्तै र यही हुन्छ भन्ने कुनै मान्यता छैन । कहिले कहाँ हुन्छ, कहिले कहाँ हुन्छ तर नेपाल भारतको सीमानामा बसेका पूर्वमा कोशी पीडितदेखि सुस्ता क्षेत्र, नेपालगञ्जको भोज भगवानपुरको नरैनापुर क्षेत्रमा सालैपिच्छे भारतले सडको नाममा दशगजा मिचेर नहर निर्माण निर्माण गर्ने गरेको छ । जसको कारण वर्षैपिच्छे ती क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएका छन् । त्यहाँका नागरिक वर्षे झरीसँगै रातको समयमा अग्लो स्थानका विद्यालयहरुमा आश्रय लिन वाध्य हुँदै आएका छन् ।
कुनै समयमा बच्चा बोकेर रुखमा चढेर बसेको समेत हामीले सञ्चार माध्यममा देखेकै हौँ । अब बढीभन्दा बढी पहिरोको जोखिम तराई, भित्रिमधेशको चुरेक्षेत्र, नदी उकासको नाममा बगर, खोलाहरुको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् र पहाडी क्षेत्रहरुमा कोइला, उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, विना वायोइञ्जिनियरिङ सडक खन्ने र राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरुमा वनमाफियाहरुले कथित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक वन फडाणीको कारण हामीले वर्षपिच्छे बाढीपहिरो जोखिम व्यवस्थापनमा राज्यको ढुकूटी खर्चिएका छौँ । बाढी पीडितको नाममा राहत वितरणको चटारो आएकै छ । तर यो वर्षको विपद दोहोरो विपद व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यो समयमा फुटेर होइन जुटेर सीमा क्षत्रको वार्ता समेतलाई साथसाथै लिएर आम नागरिकको मन जित्ने र अब आइपरेका समस्यासँग जुध्न राज्य, सरकार, आम नागरिक सबैको जिम्मेवारी रहँदै आएको अवस्था छ । यो समयलाई अवसर र चुनौतीले सबै नेपालीलाई सक्षम गराउने छ ।