अमरराज आचार्य
दाङ, ३० जेठ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ जलजला टोल निवासी जमा पुन त्यस वडामा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा काम गर्दै आएकी छिन् । उनी गत वर्ष पनि यस्तै योजनामा जोडिएकी थिइन् ।
‘कार्यक्रम राम्रो लागेकाले यस वर्ष पनि जोडिए’, उनले भनिन् । गत वर्ष नै यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार पाऊ भनेर उनले वडा कार्यालयमा आफ्नो नाम सुचिकृत गराएकी थिइन् । जेठ १३ गतेबाट उनले रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत वडामा रहेका नाला सरसफाई तथा झाडी सफाईको काममा उनी दैनिक ज्याला लिएर काम गर्छिन् । ‘एक दिन बिराएर काम गर्दै आएको छु’, उनले भनिन्– ‘शुरुका दिनमा काम गर्ने मानिसको संख्या थोरै भएकाले दैनिक काम हुने गरेको थियो तर अहिले धेरै संख्या भएपछि दिन बिराउनु परेको छ ।’
वडा कार्यालयले कोरोना संक्रमणका कारण अन्यत्र काम गर्न नपाएर समस्यामा रहेकाहरु राहत माग गर्न आउन थालेपछि ‘काम गर्न सक्नेहरुलाई रोजगार दिने’ रणनीति बनाएपछि कामदारको संख्या बढेको छ । ‘असार १५ सम्म ज्याला निकासा हुन्छ भन्नुभएको छ’, पुनको भनिन्– ‘काम गरेको रकम एकैपटक आएमा आफ्नो व्यवहार समेत टर्ने थियो ।’ सो वडा कार्यालयले करिब ५० जनालाई रोजगार प्रदान गर्ने इन्जिनियर मनिष रावतले जानकारी दिए । शुरुका दिनमा ३० जना भए पनि पछिल्लो दिनमा मानिसको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ रहेको छ ।
‘जुन टोलमा काम गर्न जान्छौं त्यही स्थानका नागरिकहरु पनि आउने गर्नुभएको छ, उहाँहरुको अवस्था हेरेर काममा लगाउने गरेका छौं’, इन्जिनियर रावतले भने । लकडाउनका कारण छाक बसेकाहरुमध्ये काम गर्न सक्नेलाई पनि रोजगार कार्यक्रममा सहभागिता गराउने रणनीति बनाइएका कारण पहिले नै सूचिकृत नभएकाहरुले पनि यो पटक काम पाउने उनले जानकारी गराए । वडा नं. १४ मा रोजगार कार्यक्रम पनि करिब अन्तिम हुन थालेको छ ।
बेरोजगार नागरिकहरुलाई सजिलरी नै रोजगार दिनसक्ने महत्वाकांक्षी यो आयोजना जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा भने अझै शुरु हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बडा नं. १४ का पुनलयागत झण्डै ५० जनाले पाएको यो अवसरबाट त्यहाँका बेरोजगारहरुले अझै लाभ लिन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा लकडाउनका कारण सबै वडामा कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक शरद पाण्डेले बताए । रोजगार कार्यक्रमको बजेटसमेत फागुनको अन्त्यमा आएको उनी बताउँछन् ।
यो कार्यक्रमबाट खर्च गर्नेगरी उपमहानगरपालिकामा ६१ लाख ३० हजार बजेट आएको पाण्डेले बताए । ‘यो बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधिअनुसार खर्च गरिनेछ’, उनी भन्छन्– ‘नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार राहत माग्न आउनेहरुलाई रोजगार कार्यक्रममा जोड्ने गरेका छौं ।’ कार्यविधिअनुसार आएको बजेटमध्ये ७० प्रतिशत ज्यालामा, १ प्रतिशत प्राविधिक खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खर्च, २ प्रतिशत औजार खर्च र २ प्रतिशत सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गरिने छ । यस वर्ष सुरक्षा सामग्रीमा मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गरिएको संयोजक पाण्डे बताउँछन् ।
रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत नगर क्षेत्रमा सरसफाई, बाटो निर्माण, ग्राभेल गर्ने, पोखरी निर्माणलगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिन्छ । त्यहाँ काम गर्नेलाई गत वर्ष दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरिएको थियो भने यस वर्ष ५ सय २० रुपैयाँ प्रदान गरिने पाण्डेले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु हुन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले अहिले श्रम बैंकमार्फत काम लगाएर राहत दिने गरेको त्यहाँका कर्मचारी गिरिराज मिश्रले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम विपद् कोषमार्फत खर्च गरिने भएको उनको भनाइ छ ।
लमही नगरपालिकाका केही वडामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको रोजगार संयोजक शरद पुरीले जानकारी दिए । राप्ती गाउँपालिकामा पनि रोजगार कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको राप्ती गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक भुमाराम भुसालले जानकारी दिए । छिट्टै नै कार्यक्रम शुरु गर्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनको कारण कार्यक्रम शुरु हुन ढिला भएको उनले बताए । रोजगार कार्यक्रममा सुचिकृत भएकालाई मात्र रोजगार कार्यक्रममा सहभागिता गराइने भुसाल बताउँछन् ।
शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि रोजगार कार्यक्रम शुरु हुन सकेको छैन । कार्यक्रमको तयारीमा रहेको शान्तिनगर गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक निमराज सापकोटाले जानकारी दिए । रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सडक, नाला, पोखरी निर्माण कार्यमा लगाइने उनको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि कार्यक्रम शुरु हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण समस्या
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा ३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा ६१ लाख ३० हजार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १९ लाख ६१ं हजार, लमही नगरपालिकामा ४० लाख ८६ हजार, गढवा गाउँपालिकामा ५४ लाख ७६ हजार, दंगीशरण गाउँपालिकामा ५८ लाख ९३ हजार, बंगलाचुलीमा १३ लाख ९४ हजार, बबईमा १० लाख, राप्तीमा ३७ लाख ७७ हजार र शान्तिनगरमा ५२ लाख ३३ हजार रकम यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई सबै स्थानीय तहहरुले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
सिधै श्रम गरेपावत नागरिकले पाउने गरी छुट्याइएको यो रकम सदुपयोग हुन नसक्ने आशंका यो कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदादेखि नै गरिएको हो । एकातर्फ रोजगार दिएर जनतालाई लाभ पनि हुने र स्थानीयस्तरमा काम पनि हुने कार्यक्रमको पैसासमेत खर्च गर्ने क्षमता स्थानीय तहहरुले नराख्ने तथा अर्कोतिर सूचिकृतलाई मात्र काम दिने भनेर आफू निकटलाई मात्र यो दायरामा प्रवेश गराउने सम्भावना रहने भन्दै यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामा आशंका गरिएको थियो ।
ती आशंकालाई सुनेर यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति स्थानीय तहहरुले निर्माण गर्नुपर्ने हो तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । ‘कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुनका लागि व्यवस्थापकीय पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, प्राध्यापक डा. अर्जुनकुमार बुढाथोकीले भने– ‘स्थानीय तहहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको कुरामा कुनै शंका छैन ।’ जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र लकडाउनले पनि त्यति धेरै अप्ठ्यारो नपार्ने प्रकृतिको यो कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘समयमा बजेट आउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने हो, हतारमा गरेको काम प्रभावकारी हँुदैन’, डा. बुढाथोकीले भने । जनतालाइ आशा देखाएर मात्र नहुने भन्दै उनले भने– ‘अनुभूति गर्ने र लाभान्वित हुने गरी अगाडि बढ्नुप¥यो ।’ देशमा धेरै बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा शुरु भएको यस प्रकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा ठूलो असर पुग्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको हो । सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरिएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलगायत रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
फ्रिडम फोरमसंगको सहकार्यमा ।