दुःखमै चाहिन्छ आफ्नो घर र भर
के.पी.सुवेदी
विश्वभरि क्रोरोना भाइरसबाट लाग्ने कोभिड–१९ बाट करिब पौने करोड मानिसहरु संक्रमित भइसकेका छन्, साढे तीन लाखभन्दा बढी मानिसहरु मारिइसकेको समाचारमा आएको छ । धेरै मानिसहरु संक्रमणबाट मुक्त भएर घर फर्केका र गम्भीर बिरामीको संख्या धेरै नभए पनि महामारीको रुपमा फैलिने र निरोगी व्यक्तिमा छिट्टै सर्ने भएकोले धेरै डराउनु परेको छ । सुरुमा चीनको वुहानमा देखिँदा यस बारेमा अनुसन्धान गरेर यसको नामाकरण गर्ने चिनिया चिकित्सा वैज्ञानिक कोरोना लागेर मृत्यु भएको खबरले मानिसहरुलाई निकै अत्यायो ।
प्रायः सबैजसो मुलुकमा चिकित्सामा खट्ने चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु धेरै नै मरिरहेको समाचारले सबैतिर त्रासको वातावरण बनेको थियो । विस्तारै–विस्तारै मर्ने मानिस कम हुँदै गएको र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइहाले पनि मर्ने संख्या छैन भन्ने बराबरी भएकोले केही सन्तोषको अवस्था देखिएको छ । तर अब फेरि के चिन्ता थपियो भने यो सदावहार रहने र विभिन्न प्रजातिमा देखापर्न थालेको समाचार आउने क्रम सुरु भएको हुँदा सधैँ यसैगरी सबै चीज बन्द गरेर कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने हो । अहिले जनस्वास्थ्य विज्ञ अथवा सरुवा रोग विशेषज्ञ अल्मलिएको अवस्था छ ।
कोरोना भाइरसले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र एशियाका विभिन्न मुलुकमा महामारीको संकेत देखाउन थालेपछि नेपालको सरकारले बन्दाबन्दी सुरु ग¥यो । बाहिरबाट आउन बन्द गरेपछि फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा सरकारले चालेको कदम सही हो कि होइन ? यतिखेर बहसको विषय बनेको छ । किनकि संक्रमित बढिरहेकै छन्, यहिबेला बाहिरबाट मानिस ल्याउन थालिएको छ । बाहिरबाट आउन चाहेका र अहिले आएका सबै नेपाली नागरिक नै हुन् ।
उनीहरु वाध्यताले विदेशमा श्रम गर्न गएका र त्यहाँ महामारी सुरु भई रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किन थालेका हुन् । जब रोजगारी विमुख हुनुपर्छ र महामारीले भेटेको खण्डमा परिवारको साथ छुटेको हुन्छ, औषधोपचार पाउने सम्भावना रहँदैन । त्यस्तोबेलामा आफ्नो घरमा नआएर कहाँ जाने ? जब विदेशमा गल्ली र सडकमा भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आएपछि घर फर्किनुको विकल्प केही हुँदैन ।
यस्तो सत्यलाई बुझ्न पनि यो सरकारलाई यतिका दिन लाग्यो, विडम्बना त्यो हो । सरकारले नेपालको सीमानामा आएर अनुनयविनय गरिरहेकालाई भित्र पस्न लकडाउनको छेकबार लगाइरह्यो । तर सीमानाबाट लुकेर संक्रमितहरु भित्र छिरेको थाहा पाउन सकेन । परिणाम स्वरूप संक्रमित गैह्रकानुनी प्रवेश र बाँकीलाई छेकबार लगाएर नागरिकलाई हुनसम्म सास्ती भयो । अहिले सम्झँदा लाग्छ दुई महिना अघि बन्द गरेर सीमामा रोक्नुभन्दा उनीहरुलाई आउन दिने, बाँकी विदेशिएका सबैलाई १५ दिन समय दिएर, सूचना गरेर त्यसपछि आउन पाइने छैन भनेर, आफ्ना नागरिकलाई हवाई र स्थल दुवैबाट आउनदिने तर गैह्रनागरिकको अवैधानिक आवागमनमा कडाई गर्ने गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
सायद आजको जस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो तर सबैले यस्तै आशय व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत मिडियाबाट मत जाहेर गर्दा प्रधानमन्त्री टसमस भएनन् । सल्लाह लिनपर्नेसँग लिनै चाहेनन् ।
कमजोरी यति मात्र होइन सरकारमा बसेका मन्त्री, सरकारका उच्च पदका कर्मचारी र नजिकका कार्यकर्ता कोरोनाका विशेषज्ञ बनिहाले । नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकार भनेको सरकार चलाउने दल र उसको विचारलाई अन्धसमर्थन गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने स्वघोषित विशेषज्ञले लकडाउनलाई वहाना बनाएर लुट मच्चाउने सबैभन्दा निर्विरोध समय बनाउन थाले । अरुको के कुरा गर्नु प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कोरोनाको जीवनचक्रको अन्दाधुन्द व्याख्या गरेको लामो समय ठट्टाको विषय बनेकै हो ।
अस्ति भर्खर मात्र जब संक्रमितको संख्या दुई हजारबाट बढ्न थाल्यो अनि मात्र आफ्नो विशेषज्ञता काम नलाग्ने भएको बुझेजस्तै लागेको छ । किनकि अहिले आएर कोरोना महामारी र त्यसको दूरगामी प्रभाव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा के–कसरी पर्न सक्छ भन्ने विभिन्न विषयका विज्ञहरु राखेर परामर्श गरेका छन् । यही कुरा अहिलेभन्दा लकडाउन गर्नु अधि गरेको भए सीमा पारि सुत्केरीको मृत्यु हुँदैनथ्यो न त बाबुको काजकिरिया गर्नबाट बञ्चित गरेको दुःखद् समाचार सुन्नुपथ्र्यो । यतिका दिन लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पर्ने क्वारेन्टाइन कक्षहरु निर्माण गर्ने, प्रशस्त मात्रामा उपचार कक्षहरु बनाउने गरेको भए केही गरिरहेको थियो ।
त्यसैले सरकारको भर विश्वास गर्नु हुन्थ्यो । तीन हजारलाई उपचार कक्ष छैन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रोसँग गरिएको छैन । पैसा दश अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर धेरै गरेको जस लिन प्रचार गरेको हो ? स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको सबैले थाहा पाउँदा ढाकछोप गरिएको छ । कुनै दिन जब शक्ति ओतबाट बाहिरिन पुग्छन् त्यतिबेला भए पनि छानविनको दायरामा आउनै पर्छ ।
वर्तमान सरकार अहिलेको महामारी होस् या यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको जीविको पार्जन यस विषयमा असक्षम, असफल एवं निरंकुश चरित्रको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलव भत्ता घटाउने कतै चर्चा गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा विकासको भन्दा जीवनरक्षा पहिलो आवश्यकता हो ।
त्यसैले सांसद विकास कोषको रकम बन्द गर्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिको तलवी मान आधा घटाउनुपर्ने, साना किसानको व्याज पूरै मिनाहा गर्नुपर्ने, लकडाउन भएपछि बन्द भएका उद्योगको बैंक व्याज मिनाहा वा सरकारले उद्योग चलेको केही समय पछि मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो । र, सरकारले लिने व्यवसाय कर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी लकडाउन खुकुलो भएको तीन महिनाभित्र तिर्न उर्दी जारी गर्नुपर्ने, होइन भने तीन महिना व्यवसाय बन्द गरेको व्यवसायीले तत्काल कर दाखिला गर्न सम्भव देखिँदैन ।
