मनोज पौडेल
रुकुम चौरजहारी हत्याकाण्डमा संलग्न र त्यस हत्याकाण्डका मतियारहरुले हदैसम्मको सजाय पाउनु पर्छ, चाहे त्यो जातीय विभेदको कारणले भएको होस् वा अन्य केही कारणले । किनकि मलाई वास्तविकता थाहा छैन घटनाको । यही नै कारण हो भन्न सक्दिन । तर मानव हत्याजस्तो जुन जघन्य र अक्षम्य अपराध भएको छ, त्यो कसैलाई स्वीकार्य छैन ।
यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा केही कुतर्कहरु पनि देख्न पाइयो । जुन कुराले ती मानिसहरु मसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकोमा आफैप्रति घिन लागेर आओस् ती कुनै पनि कोणबाट मानवीय थिएनन् । यिनै कूतर्कहरुलाई लक्षित गरी आदरणीय दाजु बिपुल पोख्रेल आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नु हुन्छ ‘आफूलाई आफै अधिकारवादी भनि बेला–बेलामा हसाउँदै आएकाहरुले निन्दनीय र पासविक रूकुम पश्चिम घटनामा पनि हँसाउन थालेछन् ।
अधिकार तपाईँको तर्कको परिधिभन्दा धेरै माथिको कुरा हो मित्र ।‘ यसैगरी आदरणीय इञ्जिनियर दलबहादुर शाह आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुहुन्छ–‘आफूलाई परम विद्वान् सम्झने केही कथित विद्वानहरुको संकीर्ण मानसिकता देखेर दया लागेर आयो ! उदण्डता र आपराधिक मानसिकतालाई प्रेम र जातीय विभेदको खोल ओढाउँदा स्पोन्सरहरु त भेटाइएला तर विवेकहीन प्रचारबाजीले सामाजिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउने छ ।
यस्ता क्रियाकलापले जातीय र वर्गीय सहिष्णुतामा क्षति पुग्ने छ । जसको मूल्य चर्को हुनसक्छ बेलैमा सजग र सतर्क अभिव्यक्ति आजको आवश्यकता हो । अवश्य नै यो जातीय विभेदभन्दा माथिको कुरा हो । यहाँ सामूहिक हत्या भएको छ । यसलाई जातीय विभेदको नाम नदिइयोस् । जातीय विभेद र हत्याको कानुनी प्रावधान फरक छ, हत्यालाई हत्याकै रुपमा हेरियोस् र दोषीहरुलाई हदैसम्मको सजाय होस् । जातीय विभेदको नारा ठूलो स्वरले लगाउँदा हत्याको विषय गौण नबनोस् मेरो चासोको विषय यत्तिमात्र हो र यस प्रकारका कुनै पनि घटनामा राजनीतिक संरक्षण कदापि स्वीकार्य छैन ।
सरल भाषामा भन्दा, दलित दलित भएकै कारणले, क्षत्री भएकै कारणले, मगर मगर भएकै कारणले वा बाहुन–बाहुन भएकै कारणले गर्दा हेपिन्छ, पछाडि पारिन्छ, उत्पीडनमा पारिन्छ र सामाजिक मूलधारमा समाहित गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई जातीय विभेद भनिन्छ । तर नेपालमा जसरी लैङ्गिक हिंसालाई महिला हिंसासँग मात्र जोडेर हेरिन्छ, त्यसरी जातीय विभेदलाई दलित विभेदसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
जुन मेरो विचारमा न्यायसंगत होइन । तर चौरजहारीमा जे भयो त्यो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जातीय विभेदले निम्त्याएको एक अप्रिय घटना त हो नै, यसमा मेरो फरक मत भने अवश्य छैन । जातीयताको नाममा अब कसैले आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस्, जातीय उत्पिडनबाट कोही पीडित हुनु नपरोस्, यस कुरामा हाम्रो समाज, सामाजिक संघ–संस्था, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दलहरु, नीति निर्माण तह तथा वैयक्तिक रुपमा हरेक नागरिक आ–आफ्नो स्तरमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । २०२० सालमा कानुनी रुपमै निर्मुल गरिएको जातीय विभेद अझैसम्म हाम्रो समाजमा व्याप्त छ ।
कानुनी रुपमै बन्देज गरिएको यस कुराले अहिले ५७ वर्षसम्म जरो गाडिरहेको मात्र होइन, यसले हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा ठूलो सामाजिक दरार ल्याइरहेको छ । म यसको एउटै मात्र कारण देख्छु, नेपालको राजनीति, सरकारको नीति र अतिवादी अधिकारकर्मीहरु । उत्पीडनमा परेकोलाई आरक्षण गर्नु ठीक हो, म यसको पक्षधर नै हुँ तर कुनै जात विशेष मात्र उत्पीडनमा छ भन्ने मानसिकता जबसम्म अधिकारकर्मी, नेपाली राजनीति र नीति निर्माताको दिमागबाट हट्दैन तबसम्म यो जातीय विभेदको खाडल पुरिने होइन झन बढ्दै जाने छ । किनकि उत्पीडन कुनै जात विशेषसँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन ।
यो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, भूगोल, बाहुल्यता, रीति रिवाज, परम्परा, विकास, सुविधा, रोजगारी, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम आदिले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । यी विषयले निर्णय निर्माण तहमा बसेकाहरुबाट स्थान पाउने आधार पनि हालसम्म देखिएको छैन । हामी नेपाली एक अर्कोबाट अलग होइन समान हौँ र छौँ भन्ने कुरा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमले किन सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ नेता ज्यूहरु । Divide and rule को निर्लज्ज राजनीति हामीलाई पाच्य छैन ।