दाङ, २३ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संकटकालको तयारी गरिरहेको छ । सो तयारी संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार अगाडि बढाइएको हो । त्यस ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रुप लिन नपाउने गरी निमूल गर्न वा रोकथाम गर्नका लागि व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले’ उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य संकटकाल लागेपछि पैदल वा सवारी साधानबाट लगिने वा ल्याइने यात्रु तथा पशुपंक्षीलाई संक्रमण रोग लागेको शंका भएमा खटिएको कर्मचारीले अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न सक्ने छ । त्यसैगरी उनीहरुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने तरिका पनि ऐनले तोकेको अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
‘कुन किसिमबाट ल्याउन लैजान समेत निरीक्षण, नियन्त्रण र आवश्यक आदेश दिनसक्ने’ व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनका अनुसार, यस्तो संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई भए तापनि नेपाल सरकारले घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
ऐनले संकटकालका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनका लागि एकजना अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिवलाई मुकरर तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘यो ऐनअन्तर्गत अधिकार पाएको व्यक्तिले असल नियतले कुनै काम गर्दा निजको बिरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानुनी कारबाही गर्न सकिने छैन’ ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संकटकालको समयमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । संकटकालको आदेशलाई अपहेलना गर्नेलाई १ महिना कैद र १ सय जरिवाना गर्ने तथा यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुराउनेलाई ६ महिना कैद र ६ सय जरिवाना गर्न सकिन व्यवस्था पनि संक्रामक रोग ऐन २०२० मा रहेको छ ।