दाङ, २० जेठ । सरकारले जेठ २५ गतेभित्र उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्न गरेको ताकेता समय सान्दर्भिक नभएको प्रतिक्रिया उद्योग व्यवसायीहरुले दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउनको समयभित्रै कर बुझाउनुपर्ने अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्ने सरकारको अपिललाई अव्यवहारिकसमेत भनेका छन् ।
सरकारले जेठ २५ सम्म अनिवार्यरुपमा कर तिर्न भनेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । उद्योग वाणिज्य संघले यो अवधि असार मसान्तसम्म लम्ब्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
गोरक्षसँग कुरा गर्दै दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले सरकारको निर्देशनलाई अव्यावहारिक भनेका छन् । उनले पूर्णरुपमा लकडाउन नखुलेसम्म कुनै पनि भ्याट, अन्तःशुल्क र अग्रिम आयकर नलिन सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छन् । भुसालले भने– ‘सरकारको यो निर्णयले व्यवसायीहरुलाई अत्तालिने बनाएको छ, लकडाउन नसकिँदासम्म व्यवसायीलाई राहत दिने विषयमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।’
यसैगरी तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बीरबहादुर रावत ‘बीरु’ले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाउने र जेठ २५ गतेभित्र उद्योगी व्यवसायीलाई कर बुझाउन भन्नु उद्योगी व्यवसायीको हितविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘व्यवसाय दुई महिनादेखि बन्द रहँदा आम्दानी शून्य छ, यो अवस्थामा व्यवसायीहरु कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्’, अध्यक्ष रातवले भने– ‘अहिलेको अवस्थामा सरकार व्यवहारिक भएर प्रस्तुत हु्नुपर्ने हो ।’ करिब ७१ दिनदेखि व्यवसाय बन्द रहेको यो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय व्यवसायीको हितविपरीत भएको भन्दै उनले व्यवसायीसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै लमही उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेर व्यवसायीलाई संकटमा पार्ने काम गरेको बताएका छन् । दुई महिनादेखि बन्द हुँदा व्यवसायीहरु कोठाभाडा नै कसरी तिरौं भन्ने अवस्थामा रहेको बेला कर तिर्न गरेको ताकेता व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द छन्’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘यो अवस्थामा सरकारले भनेको कर व्यवसायीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सरकारले व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आर्थिक तथा मानिसक तनाव दिने काम गरेको दाङ चेम्वर अफ कमर्शका संस्थापक अध्यक्ष दीपक सुवेदीले बताएका छन । उनले बन्दाबन्दीको समयमा व्यवसायीहरुलाई राज्यले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने समयमा २५ गतेभित्रै कर तिर्नुपर्ने भनेर गरेको सूचना अव्यावहारिक भएको समेत उनले बताए ।
‘बन्दाबन्दीको समयमा व्यवसायीहरुलाई राहतको ठाउँमा आहात दिने काम सरकारले गरेको छ’, सुवेदीले भने– ‘यो निर्णय सरकारले सच्याउनुपर्छ ।’ संस्थापक अध्यक्ष सुवेदीले लकडाउनको मोडेल परिवर्तन गरेर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
दाङ उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति
दाङ उद्योग वाणिज्य संघले सरकारको निर्देशनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘कोभिड–१९ को कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावले उद्योगी व्यवसायीहरु दिन प्रतिदिन सडकमा आउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ’ संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसाल र महासचिव नरेश कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय संरक्षणको लागि सरकारबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाको विपरीत आन्तरिक राजश्व विभागबाट मु.अ.कर, अन्तःशुल्क र अग्रिम आयकर बुझाउन भनी जारी गरेको सूचनाप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको अव्यावहारिक बाध्यकारी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।