दाङ, १६ जेठ । सरकारले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८को बजेटका प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अघिल्लो बर्षको भन्दा आकार घटाइनु, अहिलेको वास्तविक समस्यामा केन्द्रित रहनु र फजुल खर्च घटाउनुलाई यो बजेटको बिशेषता मानिएको छ । तर, कार्यान्वयनको चुनौती भने सरकारसँग उत्तिकै छ । कोभिड–१९ को संक्रमणले लिने रुप, भत्तामा कटौती गरिएको जनशक्ति र प्रचुर राजनीतिक पक्षधरता हावी हुने प्रवृत्तिका बीच योजनाहरु कार्यान्वयन आफैमा समस्या बन्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र नभई कतिपय अबस्थामा ऐन नियमहरु समेत परिवर्तन गर्नपर्ने अबस्था हुन आउनेछ । व्यवस्थापकीय क्षमता बढाएर अगाडि जान सक्ने साहस प्रदर्शन गर्न सरकारले सक्यो भने सरकरले ल्याएको बजेटले केही नयाँ परिणाम दिन सक्ने विश्लेषण पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् ।
यस्तै टिप्पणीहरुका बीचमा बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । बिभिन्न अनलाइनको सहयोगमा तथा प्रत्यक्ष संवादमार्फत गोरक्षकर्मीहरुले बिभिन्न व्यक्तिहरुको बजेटमाथिको प्रतिक्रिया लिएका छन् ।
डा. स्वर्णीम वाग्ले (पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग)
बजेटले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चासो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न खोजेको छ । देशभरका पालिकामा अस्पताल निर्माणदेखि कोरोना परीक्षणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू वृद्धि गर्ने भनेको छ । गत वर्षको तुलनामा २१ अर्ब बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा वृद्धि गर्नु सकारात्मक कुरा हो । कृषि, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा भने सरकारको महत्वाकांक्षा अलि पुगेन । अहिले आएकै कार्यक्रम इमान्दारीपूर्वक लागू भए सुखद् नतिजा भने आउनसक्छ । विशेषगरी कृषिमा राम्रो नतिजा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हामीले हेर्ने अर्को कुरा राजश्व अनुदान र वैदेशिक ऋण अनुमान यथार्थपरक छ कि छैन भन्ने हो । सरकारले आगामी वर्ष ८ सय ८९ अर्ब रूपैयाँ असुल गर्ने अनुमान गरेको छ । यो ठीकै देखिन्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानप्रति निर्भरता भने अलि अस्वाभाविक छ । झन्डै ३०० अर्ब वैदेशिक ऋण आउने अनुमान गरिएको छ । चालु वर्ष पनि यस्तै अनुमान थियो । त्यसमा १ सय ३० अर्ब मात्र आउने अर्थमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ । त्यस्तै, ६० अर्ब वैदेशिक अनुदानको प्रक्षेपण पनि अस्वाभाविक देखिन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले यो व्यावहरिक देखिँदैन ।
हामीले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा बजेटको आकार र कार्यक्षमता हो । कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ । यो परम्परागत कुरा भयो, जुन व्यवहारमा देखिएको छैन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । त्यतिबेला अनुकूल अवस्था थियो । कहीँ केही व्यवधान थिएन । सोचेजसरी काम गर्न संसदमा दुईतिहाई बहुमत थियो भने बाह्य अवरोध केही थिएन । प्रतिपक्ष कमजोर थियो । सबै स्थिति अनुकूल हुँदा पनि १३ खर्ब १५ अर्बबाट घटेर ११ खर्ब १० अर्ब मात्र खर्च भएको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने, सबै अनुकूल भए पनि हाम्रो संयन्त्रले खर्च गर्नसक्ने भनेको त्यही ११ खर्ब १० अर्ब रहेछ ।
यसपालि १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । यो चालू वर्षको तुलनामा व्यवहरिक देखिन्छ । कार्यक्षमता थप वृद्धि हुने प्रत्याभूति नदेखिएकाले यो बजेट साँच्चिकै खर्च हुन्छ भन्ने आधार भने छैन । सरकारले राजनीतिकरूपले नै निर्णय गरेर ठूलै पुनर्संरचनातिर जानुपर्ने थियो । ठूला आयोग तथा विकास बोर्ड खारेजी र सेना, प्रहरीदेखि निजामती सेवा पुनर्संरचना गर्दा झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत चालु खर्च घटाउन सकिन्थ्यो । यो जोखिमपूर्ण निर्णय हुन सक्थ्यो, जुन यस्तै सरकारले गर्नसक्छ, त्यतातिर अर्थमन्त्री जानुभएन ।
कोभिड–१९ पछिको आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतबारे केही आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमा खासै चलाएको देखिएन । कर प्रणाली यथावत् छ । सामान्य छुटको कुरा छ । आर्थिक पुनर्रुत्थानमा बजेट बोल्ड छैन । पुनर्कर्जा १ खर्ब पु¥याउने र बिजुली महशुलमा छुटजस्ता कुरा सकारात्मक छन् । तर, यो पनि प्याकेजकै रूपमा आउनुपर्ने थियो । बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केही सहुलियत पनि दिन खोजेको छ । तर, जुन रूपमा निजी क्षेत्र मर्माहत छ, बजेटमा उल्लिखित सहुलियतले मात्र मनोबल बढ्छ जस्तो लाग्ने देखिएन । समग्रमा यो अनिश्चतकालमा आएको मध्यमार्गी बजेट हो ।
रामेश्वर खनाल (पूर्व अर्थ सचिव)
नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को प्रभावबारे बोल्न सकेको थिएन । यस्तो लाग्थ्यो, मुलुक सामान्य अवस्थामा छ । जल यातायातदेखि रेल यातायातसम्मका कल्पनाशील आयोजना प्रस्तावित थिए । यस विपरीत बजेट संयमित भएर आएको छ । सबभन्दा पहिला म बजेटको राम्रो पक्षको कुरा गर्छु ।
पहिलो, चालु वर्षको बजेटको आकारभन्दा यसपालि आकार घटाइएको छ । यति हुँदाहुँदै राजश्व लक्ष्य उच्च छ । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । दोस्रो, सरकारले यस वर्ष २ खर्ब २५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान गरेको छ । त्यसलाई म उच्च भन्दिनँ । तेस्रो, बजेटले समष्टिगतरूपमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । साथै, ७ प्रतिशतकै मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । असारपछि कोभिड–१९ को प्रकोप कम भयो र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था आयो भने ७ प्रतिशतको वृद्धिदर सम्भव छ । चालु वर्षको घाटा पनि अर्कोपटक पूर्ति हुने अवस्था आउँछ ।
चौथो, यसपटक बजेटमा नाराहरू समेटिएनन् । बामपन्थी सरकारले ल्याएका पछिल्ला बजेटमा नारा नै नारा थिए । गत वर्ष त १५ वटाजति नारा थिए । यसपटक ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ बाहेक कुनै नारा बोलिएन । सरकारले बोलीको आकर्षणभन्दा कामबाट प्रमाणित गर्न खोजेको हो भने राम्रो कुरा हो ।
अब बजेटका नकरात्मक पक्ष हेरौं– पहिलो, शिक्षा, पर्यटन र सञ्चार मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । गत वर्षको बजेटबाट अनुच्छेद नै सारेर ल्याइएको छ । जबकि ती कार्यक्रम नराख्दा पनि फरक पर्ने थिएनन् । शुरू नै नगरिएका कार्यक्रम किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
दोस्रो, बजेटको आकार घटाउँदा पनि कतिपय कार्यक्रम निरन्तर छन् । कतिपय आयोजनामा बजेट कटौती भएका छन् । गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट १ सय ६९ अर्ब थियो । यो वर्ष घटेर १ सय ३८ अर्ब भयो । तर सबै आयोजना यथावत् छन् । यस्ता आयोजनामा थोरै बजेट थप्नु वा राख्नुको कुनै तुक देखिन्न । बरू यी कार्यक्रम एक वर्ष थाती राखेर बजेटलाई अझ बढी स्वास्थ्य, राहत र रोजगारीमा राख्न सकिन्थ्यो । तेस्रो, गत वर्ष बजेट वक्तव्यमा भएको आयोजना व्यवस्थापन सुधारको कुरा यसपटक चटक्कै बिर्सिइएको छ । चौथो, बजेटमा सरकारले विभिन्न भत्ता कटौती गर्ने भनेको छ । अर्कातर्फ कोभिड–१९ सँग जुध्न अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेको छ । यसरी हेर्दा सापोनापो बराबर भएको छ । यसबाट केही बच्ने देखिँदैन ।
अब बजेटका अत्यन्त राम्रा पक्ष हेरौं– पहिलो, नीति तथा कार्यक्रममा राहतलाई जोड दिइएको थिएन । बजेटले भने राहतलाई ज्यादै स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, सरकारले साना र मझौला उद्योगीलाई सहयोग गर्न ५० अर्बको कोष खडा गर्ने भनेको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा हो । दोस्रो, गत वर्षको बजेटमा एकमुष्ठ ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । यसपटक भने क्षेत्रगत रूपमा तोकिएको छ । तेस्रो, स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । इतिहासमै स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको पहिलोपटक होला । चौथो, कृषिमा पहिले अनुदान मात्र वितरण गर्ने काम भएका थिए । यसपटक बजार सिर्जना गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिइएको छ ।
डा. रामशरण महत (पूर्व अर्थमन्त्री)
सरकारले ल्याएको बजेटले आवश्यक प्राथमिकता समेटेको भए पनि यो प्रचारमुखी छ, आफ्ना सबै आकांक्षा राखेर लम्बेतान कार्यक्रम राखिएको छ । कृषिदेखि रोजगारीदेखि प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा पनि छन् । तर हुनुपर्ने भन्दा धेरै पनि छन् । सरकारसंग यति धेरै कार्यान्वयनको क्षमता छैन । सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउनका लागि विगत साढे दुई दशकदेखिका प्रयासबाट आएका प्रतिफललाई आफ्नै कारणले सफल भएको भन्दै आत्मप्रचार गर्न खोजेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउनु आपत्तिजनक छ । यसरी कर बढाएर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पनि भुलेको छन् । संसारभर बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनको उपयोग बढ्दै गएको र सरकारहरुले सहुलियत दिइरहेको बेला नेपाल सरकारले उल्टो काम ग¥यो । नेपालमा यसै पनि बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ । अहिले नै खेर जाने अवस्था छ । बिजुली खपत बढाउनका लागि र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन आवश्यक छ ।
डा. अर्जुन बुढाथोकी (प्राध्यापक, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ)
बजेट समग्रमा ठीक भए पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या रहन्छ । अहिलेको महामारीका अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति बजेट बिनियोजन गर्नपथ्र्यो त्यति गरेन । कोरोनालगायतका क्षेत्रमा सन्तोष गर्न लायक बजेट छुट्याउन सकिन । त्यस्तै विदेशबाट फकिएकाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी गर्न प्रेरित गर्ने योजना ल्याए पनि बजेट दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ । सीपमूलक तालिमका लागि जुन पैसा छुट्याएको छ त्यो अत्यन्त कम हो । नयाँ व्यवसाय शुरु गर्नका लागि युवाहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुन्छ । भोलि कार्यान्वयन हुँदैन । युवाहरुले ऋण पाउनै मुस्किल हुन्छ । यो विगतमा देखिँदै आएको कुरा हो । यसलाई उपलव्धिमूलक बनाउनका लागि कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
बजेटको अर्काे राम्रो पक्ष भनेको देशलाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर गराउने भन्ने छ । यो राम्रो पक्ष हो । चाहे गर्न पनि सकिन्छ । सरकारले यता ध्यान देला जस्तो लाग्दैन । किनकि विगतमा पनि कुनै न कुनै रुपमा सरकारले यस्तै नारा ल्याउने गरेको थिए तर कार्यान्वयन भएको छैनन । त्यसैगरी प्रशासनिक खर्चमा कटौती यो सरकारले ल्याएको बजेटमा अर्काे राम्रो पक्ष हो । प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको थियो । त्यो रकम घटाउने गरी सरकारले प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने निर्णण राम्रो छ । त्यस्तै बजेटले दाङका लागि नारायणपुरमा बिमानस्थल बनाउने बजेट बिनियोजन गर्नु सुखद् पक्ष हो । तर विगत केही बर्षदेखि सुन्ने तर काम हुन नहुने गरेको छ । यो पटक हुन सके दाङका लागि राम्रो हुने थियो ।