सरकारलाई सच्याउने अवसर

केपी सुवेदी

गत आम निर्वाचनमा डबल नेकपाको सुविधाजनक वहुमत यो देशका लागि र लोकतन्त्रका लागि अभिशाप कि वरदान ? आम नेपालीको मनस्थिति एकप्रकारको प्रश्नले घचघच्याइरह्यो र त्यसको सही जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिनसक्छ भन्ने छैन । सुविधाजनक वहुमत हुँदाहुँदै दुईतिहाईको मोह जाग्नु र संविधान विरोधी शक्तिसँग सत्ता साझेदारी गरेर भए पनि दुइतिहाई चाहिने किन ? हो यहींनेरबाट सुरु भयो नेकपा नेतृत्वमा गठित दुइतिहाईको सरकार देशका लागि अभिशाप बन्ने सम्भावना । किनकि सरकारमा सामेल भएका दुवै शक्ति नयाँ संविधानले दिएको खुला राजमार्गमा देशको समृद्धिका लागि अघि बढ्न सकेनन् । यो द्वेध मानसिकता वा द्वेध चरित्र जे भने पनि समस्याको मुख्य चुरो त्यही हो ।

सत्तामा जानका लागि र त्यहाँबाट आफ्नो छुद्र स्वार्थ पूरा गर्नका निमित्त गरिएको बनावटी सहमति आजै भत्काइएका छन् । यस्तै सत्ता गठबन्धनलाई अनैतिक, अप्राकृतिक भनिन्छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्टको शब्दकोषमा नैतिकता र पारदर्शीता हुँदैन भनेको ठीकै रहेछ भन्ने देखिएको छ । सत्ता नै पहिलो प्राथमिकतामा परेपछि इमान, नैतिकताजस्ता स्वच्छता महङ्खवपूर्ण नहुँदोरहेछ । सत्ताधारीहरुको व्यवहारले यही प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । किनकि सरकार पुनर्गठन गर्ने क्रममा केही राम्रा काम गरेर यो सरकारलाई कुरा गर्ने अवसर दिन सफल व्यक्तिहरु गलहत्याएर निकालिएको छ र केही विवादित र फौजदारी अपराधमा मुद्दा लडिरहेका समेत नयाँ मन्त्रीमा छानिएका छन् ।

आप्mनै भित्र राम्रा मानिस अटाउन नसक्ने पार्टीमा कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर सत्तामा टाँसिने उपेन्द्रको उपयोग अहिलेलाई किनारामा राखेर परीक्षण गरेका हुन् । यसरी किनारामा राखेर बाँकी रहेको काम लिन सहमतिकै वहाना गरिरहने देखिन्छ । यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा होइन किनकि उनीहरु स्वयम् सञ्चालित छैनन् भनिन्छ । त्यस्तैहोला जस्तो देखियो, तर नैतिकसंकट त मुख्य घटक नेकपालाई परेको छ ।

सत्तामा यस्ता तत्वलाई ल्याएर भए पनि दुइतिहाई किन चाहियो र ? यति काँचो सहमति नगरि नहुने किन प¥यो ? यदि केही गरेर उनीहरुका माग सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था थियो भने आजसम्म किन झुलाइयो ? यसरी ढाँटेर सत्तामा जाने र त्यसपछि केही गर्न नसक्नेसँग कसले विश्वास गर्ने, त्यसकारण ओली नेतृत्वपूर्ण रुपले असफल भयो । सोझो हिसाबमा सहमति कार्यान्वयन गर्न नसके सहमति भङ्ग हुने हो र उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी सरकारबाट अलग्गिने हो । त्यो पनि केपी ओली असफल भएको व्यावहारिक प्रष्टिकरण हो । तर कुरा यसरी सोझै परिणाम दिने आउँदै छ त, होइन होला । किनकि नेकपा मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवसँग कार्यन्वयन गर्ने गरी सहमति गरेका नभई दुइतिहाईको बलमा आफ्नो अधिनायकवादी बाटो सफा गर्न केही कानुन बनाएर पास गर्नु थियो, सरकारलाई अधिनायकवाद तर्फको कदममा बाधक हुनसक्ने जस्तै स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य संवैधानिक अङ्गहरुमा हेरफेर गरेर सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने कानुन ल्याउनुपर्ने रहेछ ।

त्यसका साथै विरोधीजति सबैलाई दमन गरेर आफ्ना जतिलाई विभिन्न संघसंस्था सुम्पिएर लुट मच्चाउन छुट दिने नीति निर्णय पारित गराउनुपर्ने रहेछ । धेरै काम भइसकेको छ । अब अलिकति बाँकी काम फुकाइसकेपछि त्यही कानुनी डण्डाले उपेन्द्रहरु पनि तह लाग्ने छन् । अहिलेसम्म पारित गरिएका विधेयक र पारित गर्ने प्रक्रिया हेर्दा निस्किने अर्थ यही हो । ओली सरकार गठन भएपछि दर्जनौ काण्डहरु भएका छन् । सबैजसो काण्डका पात्रहरु नेकपाका निम्नदेखि उच्च तहसम्म संलग्न छन् । लोकलाज छल्न छानविन समितिहरु बनाइन्छन् तर प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिँदैनन् ।

सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदैनन् । किनकि त्यसमा संलग्न सबै नेकपा नै छन् । यसरी सरकार मनपरीतन्त्र चलाउन चाहिरहेको छ र त्यसको प्रतिविम्बन जताततै देखिन थालिएको छ । राजतन्त्रभन्दा पनि सर्वसत्ता र निरंकुशतन्त्रका पक्षधरहरुले खोल लोक–गणतन्त्रको ओढिरहेका छन् । संविधान घोषणा भएको दिनलाई संविधान दिवसका रुपमा मनाइरहँदा र त्यसका वरिपरिका केही घटनाहरुले गणतन्त्र कम्युनिस्टको कोलीके वा उसलाई कुनै ठूलो शक्तिले उपहार दिएकोजस्तो ठानिरहेको बुझिन्छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले गणतन्त्र कम्युनिस्टले ल्याएको हुँदा यसमा अरुको हक नलाग्ने दाबी गर्दैछन् । सबैले विवेकी भनेर भरोषा गरेका व्यक्तिको पछिल्लो गतिविधि धेरै विवादास्प्रद र गैह्रजिम्मेवार देखियो । एक घण्टा विमान रोकेर विवादमा आएका मन्त्रीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर क्षमा याचना गर्न सकेनन् । कारण उनी सर्वसत्तावाद पछ्याइरहेको ओलीतन्त्रका एक महान सदस्य हुन् ।

यस अघि बुद्ध यअरलाई ओलीतन्त्रका अर्का नायक सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भैरहवामा एकघण्टा बढी विमान रोकाउन खोज्दा यस्तै विवादमा पारेका थिए र बुद्ध सरकारसँग क्षमा याचना गर्नुपरेको थियो । यसपटक घटना धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसको कारण सरकार थप निरंकुश र त्यो मार्गमा बलियो बन्दै छ । विपक्षका आवाज दबाउन आफ्ना संगठनका सबै ईकाईहरुलाई उतारेको छ । गणतन्त्र सत्ताधारी दल र त्यसका पछि लाग्नेहरुको पेवा बनाउने सोचेका छन् ।

संविधान विरोधीलाई काखीमा च्यापेर यो सरकारले आफ्नो नैतिक पतन भएको बिर्सेको छ र एकदलीय अधिनायकवाद आइसकेको, जनताले सधैं यिनीहरुको जवर्जस्ती सहनैपर्ने सोचबाट अगाडि बढिरहेको बेला विभिन्न तहको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

जनताले सरकारका गलत कार्यको समर्थन् नगर्ने हो भने यो निर्वाचनमा सत्तापक्षका उम्मेद्वारलाई मत दिनु हुँदैन । तबमात्र उनीहरु मनपरितन्त्र चलाउन हच्किनेछन् । त्यसैले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको सम्बद्र्धन गर्न एकपटक यो सरकारलाई चेतावनी दिन जरुरी छ र त्यो अवसर आगामी १४ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनले दिने छ ।