प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश संरचना बनेपछि सरकार जनताको घर नजिकको संरचनाका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक नै हो । तसर्थ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफ्नो अगाडिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बारेमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिएका पनि छन् । तर, समष्टिमा हेर्दा संघीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमकै शैलीमा तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रम जनताका समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि आफ्नो लोकप्रियता बढाउने दस्ताबेजकै रुपमा तयार गर्ने प्रचलन बसाइएको छ । यो पटक र प्रदेश नं. ५ को नीति तथा कार्यक्रम मात्रै हैन कि अघिल्लो बर्षका ७ वटै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरु त्यस रुपमा प्रस्तुत भए भने यो पालि पनि त्यसैको निरन्तरता देखियो ।
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतको शैली मात्र हैन, कार्यक्रमहरु पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ । विश्वकै समस्या बनेको कोरोना संक्रमणको बिरुद्धको लडाइँलाई नागरिक स्तरबाट लड्नुपर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा नयाँ सोच, योजना, कार्यान्वयनका लागि संरचना तथा समन्वयका सन्दर्भमा केही विशेष सन्दर्भहरु आउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो देख्न पाइएन । रोगसँगको लडाइँमा नागरिकहरुलाई अझ सशक्त बनाउने, उत्साहित बनाउने र एकताबद्ध भएर लड्न उत्प्रेरित बनाउने योजनाहरु आउन सक्नुपर्दथ्यो । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउने भएकोले बजेटले पनि यो सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदा सिंगो प्रदेशले ठूलो आशा र उत्साहले स्वागत गर्न सक्ने गरी आउनुपर्ने थियो । क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार बनिरहेका छैनन् । त्यहाँ बस्नुभन्दा घरमै सुरक्षित भइन्छ भन्ने बुझाई फैलँदो छ । यस्तो अभ्यासले कुनै पनि हालतमा संक्रमणलाई निरुत्साहित गर्दैन । तर, प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रममा क्वारेन्टाइन सुधार्ने कुरा आउन सकेन । सामाजिक दूरीका आधारमा सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरु गर्ने नविन संस्कृति निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रमले योगदान दिने सम्भावना देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका सन्दर्भमा केही आशा जगाउने घोषणाहरु भएका छन् । त्यसको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको तहमा जाने हो भने सकारात्मक परिणाम देखिने विश्वास गर्न सकिन्छ । नाम र राजधानीका कारण निर्णय लिन इच्छाशक्ति सरकारले देखाइरहेको छैन । कोरोनालाई उसले यो आफ्नो कमजोरी ढाक्ने अस्त्र बनाएको देखियो । कोरोनाको असर न्यून भएपछि नामाकरण र राजधानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनेर त्यो जिम्मेबारीबाट आफू पन्छिने काम सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसँगै गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले आफ्नो नजिकको सरकारका रुपमा प्रदेश सरकारलाई महसुस गर्ने अवस्था देखिएन । यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले पनि संघीय सरकारभन्दा फरक अनुभूति गराउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट संघीय सरकारको भन्दा नजिकको र थप अपनत्व महसुस गराउन सक्ने गरी आउनु पर्दछ । ७ वटै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु आउन सक्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना त्यसो हुन सकेको पाइएन ।