+ किरण प्रसाद अधिकारी
गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको भीषण बाढीले सर्वस्व गुमाएका पीडितहरू तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यविधि र कागजपत्रको झन्झटमा अल्झिएका छन् । कोषमा अर्बौँ रकम थुप्रिँदा पनि घरभाडा, व्यवसायको क्षतिपूर्ति र बैंकको ऋण मिनाहाबारे राज्य मौन रहँदा पीडितहरू पुनः सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।
गत २०८३ साल भदौ १० गते चीनको लेहेन्दे खोलाबाट भोटेकोशी र त्रिशूली हुँदै आएको महाप्रलयकारी बाढीले सुन्दर बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र जीवनभर रगत(पसिना बगाएर आर्जेको व्यवसाय क्षणभरमै बगर बनायो। वर्षौँ लगाएर जोडेको सम्पत्ति बालुवा र पानीले निल्यो। हिजोसम्म अरूलाई रोजगारी दिएर बसेका अर्बपति र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू दस सेकेन्डमै सडकछाप सुकुम्बासी बन्न पुगे। आज उनीहरूको आँखामा आँसु सुकेको छैन, मनमा भोलिको अनिश्चितताले डेरा जमाएको छ।
राज्य र अनुसन्धानकर्ताहरूसमेत भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको यो विपत्ति सामान्य बाढी मात्र होइन भन्दै यसको नामाकरण के गर्ने भन्ने अलमलमा छन्। विपत्ति गएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत यसले कति भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्यायो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क राज्यसँग छैन। त्यही विनाशकारी बाढीले सर्वस्व गुमाएर सडकमा आएका पीडितहरू अहिले पुनः सहज जीवनयापन, पुनःस्थापना, पुनर्वास र क्षति भएको व्यवसायको उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै चिसो सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारको “हामी गर्दैछौँ” रटान र कागजी सास्ती
सरकारले मानवीय क्षति र घरसम्पत्तिको पूर्ण क्षतिको विवरण वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन गरिरहेको छ। तर, जीवनभरको कमाइ र बैंकको ऋण खन्याएर चलाएको व्यवसाय बगाएकाहरूलाई के गर्ने र कुन आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेमा सरकार अझै कुहिरोको काग बनेको छ। कहिले क्षतिको विवरण, कहिले पुनर्वासको फाराम त कहिले राहतको नाममा राज्यले पटक(पटक फाराम भराइरहेको छ। फाराम भर्दाभर्दै पीडितहरू मानसिक र शारीरिक रूपले थाकिसकेका छन्। तर, सरकारको ठोस कार्यनीति कहिले आउँछ र क्षतिपूर्ति कहिले पाइन्छ भनेर टुलुटुलु हेर्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को विकल्प छैन।
पीडितहरूको अहिलेको दैनिकी आफ्नो र परिवारको पेट कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा बितिरहेको छ। त्यससँगै उनीहरू सङ्गठित भएर वडा कार्यालय, पालिका, प्रदेश सरकार अनि सिंहदरबारसम्म गुहार मागिरहेका छन्। सङ्घीय सरकारका सभामुख, मन्त्री र सांसदहरू भेटेर आफ्नो भक्कानो फुटाउँदै पीडा पोखिरहेको परिस्थितिमा सबैको एकै किसिमको रटान छ— “हामी गर्दैछौँ ।”
मन्त्रालयका कोठा-कोठामा धाउँदा “यकिन विवरण आएन, त्यो नआईकन हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तैपनि प्रयास गरिरहेका छौ” भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ पाइन्छ। सरकारले दिने भनेको सामान्य घरभाडा बापतको रकमसमेत कार्यविधि नबनेका कारण पीडितको हातमा पर्न सकेको छैन ।
विडम्बना के छ भने, भोटेकोशी र त्रिशूलीका बाढीपीडितकै नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। पीडितको आँसु पुछ्न भनेर उठेको त्यो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ, तर वास्तविक पीडितहरू भने चिसो भुइँ र त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छन्। अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने, नेपाल रेडक्रस, प्लान इन्टरनेसनल, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) लगायतका दातृ निकायले दिएको राहतलाई समेत राज्यले नै दिएको हो भनेर सङ्घीय सरकारले दाबी गर्न थालेको छ। दाताले दिएको मानवीय सहयोग र राज्यको दायित्वलाई छुट्टाछुट्टै राखेर पारदर्शी बनाउनुपर्ने होइन र ?
राज्यको अव्यवहारिक नीतिले पीडित झन् पीडित बनिरहेका छन्। वडा, पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक(फरक फाराम भर्न लगाउँछन्। अनि नागरिकता, कर चुक्ता र बिमाको कागजपत्र माग्छन्। एकसरो लुगामा ज्यान जोगाएर भागेको मान्छेले बगर बनेको घरबाट कहाँबाट ल्याउने त्यो कागजपत्र रु सरकार किन यति निर्दयी बन्छ ?
बिर्सिन लागेको घाउ बल्झाउने प्रश्नहरू
विपत्ति गएको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा राज्यका निकायहरूले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनुको सट्टा झन् नुनचुक छर्किरहेका छन्। लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाभन्दा पनि चर्को प्रश्न सोधेर खाटो बस्न लागेको घाउ कोट्याउने काम भइरहेको छ।
जुनसुकै सङ्घसंस्था आए पनि उही प्रश्न, वडामा गयो उही प्रश्न, पालिकामा गयो उही प्रश्न, पत्रकार आए उही प्रश्न। एउटै पीडाको कथा कति पटक सुनाउनु रु पीडितहरू आफ्नै कथा सुनाउँदा(सुनाउँदा आजित भइसकेका छन्।
व्यवसाय, बिमा र बैंकको ऋणले थिचिएको जीवन
बाढीले कुनै निसानासमेत नछोडी अर्बौँको व्यवसाय बगाएको छ। तर, क्षतिको विवरण भराउँदा पहिले कर चुक्ता र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्छ भन्दै पीडितहरूलाई नभएको पैसा ऋण काढेर तिर्न बाध्य पारिएको छ। कर तिरे पनि क्षतिको मूल्याङ्कन कहिले हुन्छ र व्यवसायीले क्षतिपूर्ति कहिले पाउँछन् भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। नतिरुँ भने केही राहत आउँछ कि भन्ने आशा छ, तिरुँ भने कहिले आउँछ थाहा छैन एक व्यवसायीले गहभरि आँसु पार्दै गुनासो पोखे।
अर्कोतर्फ, व्यवसाय र सम्पत्तिको बिमा गरेका व्यवसायीहरू झन् ठूलो चक्रव्यूहमा फसेका छन्। भएको पसल, गोदाम र कारोबारको सबै प्रमाण बाढीले बगाइसक्यो, तर बिमा कम्पनीले बिलभर्पाई र स्टकको प्रमाण माग्छ। बगर बनेको ठाउँबाट कहाँ लगेर बिलभर्पाई बुझाउने ?
सबैभन्दा कहालीलाग्दो पीडा त बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाको ऋणको छ। व्यवसायीहरूले घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करोडौँ ऋण लिएर व्यवसाय चलाएका थिए।
आज न व्यवसाय छ, न धितो राखेको जग्गा नै बाँकी छ— सबै बगर बनेको छ। तर, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गर्न छोडेका छैनन्। एकातिर खाने गाँस र बस्ने बासको ठेगान छैन, अर्कोतिर दिनहुँ बढिरहेको ब्याजको मिटर र कालोसूचीमा पर्ने डरले पीडितहरूलाई रातभर निद्रा लाग्दैन।
राज्यले न त बैंकको ब्याज मिनाहा वा सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको नीति ल्याएको छ, न त व्यवसाय पुनःस्थापनाको कुनै खाका नै कोरेको छ। पीडितहरू यतिबेला “न मर्नु न बहुलाउनु” को अवस्थामा पुगेका छन् ।
अन्त्यमा,
यही गतिमा सरकार र राज्य संयन्त्र अगाडि बढ्ने हो भने बाढीबाट बाँचेका स्वाभिमानी व्यवसायी र नागरिकहरू पनि ऋण र पीडाको भारी थाम्न नसकेर निराशाको अँध्यारो खाडलमा धकेलिन बाध्य हुनेछन्।
अब पनि राज्यको संवेदनशीलता कहिले जाग्छ रु बाढीले लान बाँकी राखेर बचाएकाहरूलाई ुतिमीहरू तड्पिएर बाँचु भनेको हो भने सरकार, जवाफ देऊ ?
सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक, नुवाकोटका प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक समेत रहेका
लेखक अधिकारी स्वयं भोटेकोशी त्रिशूली बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनुहुन्छ ।