भुवन पोख्रेल
जलवायु परिवर्तन भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा पृथ्वीको औसत तापक्रम र मौसमको प्रकृतिमा आउने दीर्घकालीन फेरबदललाई बुझिन्छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको चौथो मुलुक हो । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालहरु छिटो पग्लिरहेका छन् र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको छ । भर्खरै नेपालले रसुवागढी, टिमुरे र स्पार्फुबेसी क्षेत्रमा बाढीका कारण ठुलै जनधनको क्षति व्यहोरेको छ । यहाँका बस्तीहरु, सडकहरु र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ ।
जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक र मानवीय गतिविधिका कारण भइरहेको छ । आजभोलि यो मुख्यतया उद्योग कलकारखाना, यातायात र वनविनाशका कारण उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासहरुका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । हाम्रा हिमालहरु तीव्र गतिमा पग्रिहेका छन् । जसले हिमताल फुट्ने र बाढी पहिरोको जोखिम बढाएको छ । मौसमको चक्र अनिश्चितता बनेको छ । जसको असर कृषि र खानेपानीमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, वृक्षारोपण गर्ने र दिगो कृषि अभ्यासहरु अपनाउन आवश्यक छ । यसका साथै विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायलाई सचेत गराउनु पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तन हुनुका कारणमध्ये एक हरितगृह ग्यासहरुको उत्सर्जन, कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास जस्ता इन्धनहरु बाल्दा निस्कने कार्बन्डाइअक्साइड र मिथेनले वायुमण्डलमा तापक्रम बढाइरहेका छन् । अर्को मुख्य कारण वनजङ्गल फँडानी हो । रुखहरुले कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने काम गर्छन् तर तिनीहरुलाई काट्दा वा डढाउँदा सञ्चित कार्बन वायुमण्डलमै फर्कन्छ । यसैगरी औद्योगिक गतिविधि र कलकारखानाबाट निस्कने रसायन तथा धुवाँले पनि ठुलो असर पार्छ ।
कृषि र पशुपालनले पनि मिथेन ग्यास उत्पादन गरी जलवायु परिवर्तनमा योगदान पु¥याउँछ । आधुनिक सहरीकरण र फोहरमैला व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीले पनि यस समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न वनजङ्गलको संरक्षण र वृक्षारोपणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसैगरी जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा पनि दिगो कृषि अभ्यास जस्तै जैविक मलको प्रयोग र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गरेर सुधार गर्न सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन विश्व मामला हो । यसमा नेपालको कम हात छ । विश्वभर हुने उद्योगधन्दा, यातायात र वनजङ्गलको विनाशले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेर हिमाल पग्लने, बाढीपहिरो र अनपेक्षित मौसम जस्ता गम्भीर समस्याले नेपाललाई बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु बाध्य बनाएको छ । जलवायु प्राकृतिक रुपमा नै परिवर्तनशील छ तर हालको जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी तापक्रममा वृद्धिका कारण भएको हो । यसको मुख्य कारण मानवीय गतिविधि हुन् । जसले वायुमण्डलको संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ ।
पृथ्वीका तापमान गत १५० वर्षमा मानवीय गतिविधिका कारण १ डिग्रीले बढेको छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा केही ग्यासहरु जस्तै हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन आदिले ताप पृथ्वीबाट बाहिर निस्कन रोक्छ । यी ग्यासहरु प्राकृतिक रुपमै वायुमण्डलमा हुन्छन् र पृथ्वीलाई स्थिर तापक्रममा राख्दछन् । यद्यपि मानवीय क्रियाकलाप जस्तै जीवाश्मा इन्धनहरु पेट्रोल जलाउने, डिजल जलाउने, सवारीसाधनहरु चलाउनु, खाद्यान्न उत्पादन, वन विनाश तथा अत्यधिक खपतले वातावरणामा अधिक मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जित गर्दछ । जसले प्राकृतिक चक्रलाई नै परिवर्तन गरी पृथ्वीलाई तातो बनाइरहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले समाज, अर्थ व्यवस्था र पारिस्थितिक प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ । यसले जटिल तथा खतरनाक मौसमका घटनाहरु, जैविक विविधतामा ह्रास, स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने र मानिस विस्थापित हुनु पर्नेसम्मको स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।
पृथ्वी हामी सबैको साझा घर हो । वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा भावि पुस्ताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच पाउने हकसँग सम्झौता नागरीकन विनाशविनाको विकास आजको आवश्यकता हो र दिगो विकास नै जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने अस्त्र हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व पनि हो । हाम्रा गतिविधिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा असर पु¥याएको कारणले हामी नयाँ पिढीलाई स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भइसकेका छौँ ।
वातावरण प्रदूषणको कष्ट हामीले पनि भोग्नु परेको छ । समुद्र, भूमि, हावा, बोटबिरुवा, जनावरहरु तथा सूर्यबाट आउने ऊर्जा सबैले एकअर्कालाई प्रभाव पार्छन् । पृथ्वीको जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीहरुको हामीले ख्याल राख्नुपर्छ । नेपालले सामना गर्नु परेका हालैका विपद्हरु केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई जलवायु सङ्कटका परिणाम हुन् । जो निर्दोष जनताले भोग्नु प¥यो । नेपालले विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउनु पर्ने र हिमालय क्षेत्रलाई विशेष जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रुपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्छ । विश्वमञ्चमा नेपालले विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्क्ष्लने क्रम, त्यसले निम्त्याएको प्राकृतिक विपद् र त्यसका लागि जिम्मेवार ठुला राष्ट्रहरुले जलवायु न्याय गर्नु पर्ने आवाज उठाुनु पर्छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउन र अनुकूलनका लागि चाहिने वित्तीय स्रोत र प्रविधि हस्तान्तरणका मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आगामी भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हुँदैछ । जहाँ उहाँले न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हिमालको सुरक्षा, त्यसबाट उत्पन्न हुने पिउने पानीको समस्या, कृषि र जनजीवनमा परेको असरलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्छ । विश्व समुदायले नेपाललाई जलवायु अनुकूलन कोषबाट वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र हिमालय संरक्षणका लागि विशेष राहत दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाललाई बचाउन स्थानीय स्तर, राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहलकदमी चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालले वृक्षारोपण, जलस्रोत संरक्षण, स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनससम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । केन्द्रीय तहमा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने नीति र विपद् न्यूनीकरणका लागि बलियो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्मा नेपालले हिमालको क्षयीकरण र त्यसबाट विश्वभर पानीको सुरक्षामा पर्ने असरबारे स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ र जलवायु न्यायका लागि दह्रिरो आवाज उठाउनुपर्छ । नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको बढी मार खेपिरहेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायको लागि जोडदार माग राख्नुपर्छ ।
विकासशील र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशबाट नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको अर भोग्न बाध्य नेपालले विश्वमञ्मा बढी भावनात्मकभन्दा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनु ावश्यक देखिन्छ । जलवायु न्याय, वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार र सुरक्षासँग जोडिएका चुनौतीबिच नेपाल दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति र विश्वव्यापी सहकार्यको स्पष्ट मोडल अघि सार्नुपर्छ ।
तापक्रम वृद्धि तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरिएको जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कटमा परेका विश्वभरिका हिमाली तथा पर्वतीय देशहरुको जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ । भोटेकोशी बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असमान र घातक मूल्यलाई उजागर गरेको छ । त्यसैले जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन जलवायु वित्त अब नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता बन्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, कोप सम्मेलन, प्रस्तावित सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले वैज्ञानिक तथ्य र क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कनसहित अनुदान तथा हानी, नोक्सानी कोषमा सहज पहुँचको ठोस दाबी अघि सार्नुपर्छ ।
चीनको तिब्बतबाट सुरु हुने भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको प्रलयकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका नदी आसपासका क्षेत्रमा भएको महाविनाशपछि जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । हिमाली सुनामी जस्तै गरी आएको यस्तो अनपेक्षित महाविपत्तिले अकल्पनीय मानवीय, भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय क्षति भएपछि यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक हो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले समय समयमा विपद् झेल्दै आएको छ ।
पछिल्लो प्राकेतिक विपत्ति अत्यन्त हृदयविदारक बिम्ब बन्यो, भोटेकोशी । जलवायु परिवर्तनको महँगो मूल्य नेपालले चुकाउनु परेको वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले अहिले प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भोटेकोशी महाविपत्ति, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिबारे बोलेपछि नपाल आकस्मिक रुपमा बहसको एजेण्डा भएको छ । नेपालले नखाएको विष्को असर भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको हानी तथा नोक्सानी कोषसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरी पत्राचार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका सङ्कटमा नेपालको नगण्य भूमिका छ । त्यसको घातक मूल्य नेपालले किन चुकाउनु परिरहेको छ भन्ने अनुत्तरित प्रश्नका जवाफ आजको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको बहसको सर्वोच्च प्राथमिकतामा हो ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । विश्व बैङ्कले समेत नेपाललाई न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायुजन्य प्रकोपका दृष्टिले जोखिमयुक्त देशको रुपमा चित्रण गरेको छ । औद्योगिक तथा धनी राष्ट्रहरुले दशकौँदेखि फैलाउँदै आएको प्रदूषण र कार्बनको महँगो मूल्य नेपाल जस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरुले चुकाउनु पर्ने नियति बारम्बार दोहोरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले पहिले राष्ट्रिय सङ्कट नै सिर्जना भएको छ । यस्तो सङ्कट, क्षति र जोखिमलाई नेपालले प्रावभकारी रुपमा उठाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले नेपाललाई केवल समवेदना, सहानुभूति र श्रद्धाञ्जली मात्र चाहिएको होइन । विपत्तिको सङ्कटबाट उठ्नका लागि धेरै आधारहरु भत्किएका छन् । त्यसका लागि राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय चाहिएको छ । जलवायु परिवर्तन केवल नेपालको मात्र समस्या रहेन, जलवायु अनुकूलनको आर्थिक भार नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएकाले विश्वव्यापी साझेदारी आवश्यक छ । त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ दातृराष्ट्र, दातृनिकाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको आपतकालीन सहायता र अनुदान मात्र होइन, पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन सहयोग र लगानी आवश्यक छ । जसका लागि जलवायु कूटनीतिमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका देखिनु पर्छ ।
अति कम विकसित देशहरुले केवल ३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास तथा कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतको करिब ८ प्रतिशत र चीनको २९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चीन पहिलो स्थान र भारत दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले नेपाल, चीन, भारतलगायत दक्षिण एसियाकै समग्र इकोसिस्टममा नै प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा दुवै छिमेकी देशका साथै एसियाली देशहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् विश्वशान्ति स्थापना गर्ने दृष्टिले नेपालले उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ ।
नेपालको गौरव र जलस्रोतको प्राण मानिने स्वच्छ हिमालहरु यतिखेर जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका छन् । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाललको हिउँ पग्लिने र भत्किने यो शृङ्खला वातावरणीय बहसको मात्र रहेन अब यसले नेपालको सुरक्षा, अर्थ व्यवस्था र जनजीवनमाथि अकल्पनीय आघात पु¥याएको देखिन्छ । भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढी केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन यो त जलवायु परिवर्तनको कारण राष्ट्रले भोग्नु परेको गम्भीर क्षति हो ।
त्यो प्रलयकारी बाढीले सिङ्गो राष्ट्रलाई स्तब्ध र तरङ्गित बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको यस गम्भीर सङ्कटमा नेपाल भौगोलिक अन्यायको सिकार बनेको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निर्दोष नेपाली नागरिकले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । हिमाली समुदायका नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार विश्वका ठुला प्रदूषक राष्ट्रहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण हनन् भएको छ । त्यसर्थ यो समस्या प्राविधिक तथा वातावरणीय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र जलवायु न्याय सम्बद्ध मुद्दा हो । हिमाल बचाउन र विपद् रोक्न नेपालले नीतिगत मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । दिगो भविष्य निर्माणका लागि एकीकृत उच्च प्रविधिको प्रयोग र पूर्वसूचना प्रणाली वा चेतावनी प्रणालीको व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ ।
हिमाल, पहाड, तराईको नेपालको प्राकृतिक सुन्दुरता हिमाल पग्लिँदै कुरुप बन्दै छ । यसलाई संसारले कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ? नेपालको हिमाली जटिल भूगोल आज अग्निपरीक्षाको कठोर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । हिमनदी, हिमताल, सगरमाथा नेपालको प्राकतिक सम्पदा मात्र होयन, यससँग करोडौँ जिजीविषा र भविष्य जोडिएको छ । अहिले हिमाली भूभाग जोखिमको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । रसुवा विपद् खतराको घण्टी हो, नेपाल दोषी होइन तर पीडित भई किन सजाय भोग्नु पर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खोजिनुपर्छ ।